काठमाडौँ — हरदेवा सुनार को हुन् ? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहीँकतै पनि नसुनिएका यी मानिसको पक्कै पनि एक आम जीवन थियो भन्ने सहज अनुमान गर्न वाधा पर्दैन । तर, यी हरदेवाविरुद्ध भर्खरै प्रजातन्त्र आएको बेलामा २००८ सालमा एक अनौठो मुद्दा आइलाग्यो ।

मुद्दाको शीर्षक थियो– कमिनिष्ठ प्रचार गर्‍यो भंने (कम्युनिष्ठ (को) प्रचार गर्‍यो भन्ने) ।

उदयपुरमा गाडा बनाउन गएको निहुँ गरेर त्यहाँको तामाङबस्तीका ११ युवा र अरू धेरैलाई पनि जनही २ रुपैयाँ चन्दा लिएर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाएको अभियोगमा उनीविरुद्ध गडी मौजे (त्यतिबेलाको जिल्ला अदालत सरहको अड्डा) मा फिराद पर्‍यो । २००८ साल चैत ८ गते उनीसहित ११ युवाहरू पक्राउ परे । 

पक्राउ परेको दुई महिना तीन सातापछि २००९ साल जेठ २९ गते ‘गढी मौजे’ ले कम्युनिस्ट प्रचार गर्दा के सजाय गर्ने भन्ने ऐन नभएकाले हरदेवालाई ‘खाली थुनामै राखिराख्नु’ भन्ने अनौठो फैसला गर्‍यो । प्रमाण नपुगेको भनेर बाँकी एघारलाई चाहिँ छाडिदियो । ऐन नभए पनि थुनामा राख्ने र थुनामा राख्ने कामलाई कुनै सजाय नै होइन भन्ने निर्णय आजको न्यायालयमा कसैले सुनाउने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन । 

तर, जहानियाँ राणा शासनमा कसैलाई थुनिराख्न कानुनमा उल्लेख हुन नपर्ने गरी पुस्तौंपुस्ता यस्तै खालको ‘नियाँ निसाफ’ हुँदै आएको थियो । भलै, २००७ साल फागुन ७ गते राणाशासनको अन्त्य भयो, तर राज्य संयन्त्रले गर्दै आएको कामकाज भने उस्तै थियो । त्यसैले ऐन नै नभए पनि मानिस थुनामा राख्ने फैसला हुन पुग्यो । अचम्म त के भने, त्यो अन्यायपूर्ण फैसलाउपर हरिदेवाले पुनरावेदन गर्दा  ‘पिगरी अपिल’ को ‘पैल्हा फाट’ (हालको उच्च अदालतसरहको अड्डा) ले २०१० साल वैशाख १ गते सुरु अड्डाको निर्णयलाई सदर गरिदियो । 

त्यसउपर हरिदेवाले प्रधान न्यायालय (हालको सर्वोच्च अदालत) मा फिराद गरे । प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको एकल इजलासले हरिदेवाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्‍यो । हरिप्रसादले एक संक्षिप्त फैसला लेखेर हरिदेवालाई छाडिदिए जो यस्तो छ–

‘साधक तहवाट पेस हुन आयाको यो मुद्दा बुझ्दा निज हरदेवालाई सजाये गर्न अइन नभयेको भनि जाहेर गर्नको इन्साफ सुरु र अपिल को मुनासीव छ । हरदेवा ०८ साल चैत्र २२ गतेदेखि अहिलेसम्म थुनामा रही सकेकोले अरु सजाये गर्नु पर्दैन अव यस्तो कां कुरा गर्ने छैन भन्ने कागज गराई थुना वाट छाडीदिनु भनी लेषी पठाई यो मिसिल सुरुमा पठाउन अपिल पैल्हामा वुझाईदिनु भनी मिसिल फाँटमा वुझाई दिनु ।

–हरिप्रसाद प्रधान ।’

अहिले भए सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा ‘कानुनमा लेखिएबाहेक कसैलाई कारबाही गरिने छैन’ भन्ने विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त र व्यक्तिको ‘नागरिक तथा राजनीतिक हक’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिसहितको मर्मलाई व्याख्या गर्दै कम्तीमा पनि तीन सय पृष्ठको लामो फैसला लेखेर अघिल्ला दुई फैसला खारेज मात्रै गर्दैनथ्यो, यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा सिफारिस पनि गर्थ्यो । तर, संसारको कानुनी सिद्धान्तहरूबाट एकदम अलगथलग त्यो बेलाको नेपालमा यी सब विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणको विकास नै भएको थिएन । 

यस्तोमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानले गरेको फैसला अहिले हेर्दा केही अपुग र नमिलेजस्तो लागे पनि त्यति बेलाको समाजका लागि नयाँ अभ्यास थियो । किनभने, तल्लो अदालतको फैसला सदरबदर जे गरे पनि थुनामा परेका हरिदेवालाई छाडिदिनु नै मुख्य थियो । पुरानै भाषामा पुरानै फैसलालाई सदर गरे पनि हरिदेवालाई थुनामुक्त गरेर हरिप्रसादले न्यायालय स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको छ भन्ने छनक दिए जो समकालीन समाजका लागि कहिल्यै नसुनिएको नजिर थियो । हरिप्रसाद प्रधान न्यायालयमा हुँदैनथे र देशमा प्रजातन्त्र आएको थिएन भने हरिदेवाको नियति सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीकै हुने थियो जो ‘मकैको खेती’ लेखेबापत १९७७ मा ९ श्री ३ चन्द्रशमशेरको आदेशमा ९ वर्षका लागि जेल परे र १९८० मा जेलमै मरे । कृष्णलाललाई त ९ वर्षका लागि जेल सजाय तोकिएको थियो । तर हरिदेवालाई ‘यति वर्ष थुन्नु’ भन्ने केही अवधि नै नतोकी कैद ठोकिएको थियो । 

सुरु र पुनरावेदनबाट झैं प्रधान न्यायालयबाट पनि सजाय सदर भएको भए निश्चित छ, हरिदेवा आजीवन जेल पर्ने थिए । तर संयोगवश, न्यायालयको कमान आधुनिक कानुनका ज्ञाता हरिप्रसाद प्रधानको हातमा थियो जो ‘कानुनमा लेखिएबापत कसैलाई थुन्न पाइने छैन’ भन्ने विधिशास्त्र सपनामा पनि भुल्न सक्दैनथे । 

कसरी बन्न पुगे प्रधान पहिलो प्रधानन्यायाधीश ?

हरिप्रसाद प्रधान प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएपछि नियुक्त भएका नेपालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् जो नागरिक भने भारतीय थिए । देशको पहिलो न्यायाधीश छिमेकी देशबाट ल्याउन पर्नाको कारण र अवस्था रोचक छ । 

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख भएअनुसार देशमा पढेलेखेको र आधुनिक कानुनी व्यवस्था जानेको एउटै व्यक्ति फेला परेन । न्यायालयलाई हाँक्न सक्ने उपयुक्त मानिस को होला त भनेर गम खाँदा बीपीको नजरमा दार्जिलिङमा कानुन व्यवसाय गरिरहेका हरिप्रसाद प्रधानको अनुहार झल्यास्स याद हुन पुग्यो । 

प्रवासमा रहँदा उनीसँग निकट भएका बीपीलाई थाहा थियो, हरिप्रसाद संसारको आधुनिक कानुनी व्यवस्थाका ज्ञाता मात्रै होइन, त्यसलाई व्यवहारमा लगाउन सक्ने निष्ठापूर्ण कौशल पनि थियो ।  प्रधानको यही विद्वताका कारण हुनुपर्छ, २००८ सालको प्रधान न्यायालय ऐन नै संशोधन गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले भारतबाट प्रधानलाई झिकाए । उनकै आग्रहमा राजा त्रिभुवनले प्रधानलाई २००८ साउन ७ गते प्रधानन्यायायाधीश नियुक्त गरे । 

संवत् १९९७ साउन १ गते श्री ३ जुद्धशमशेरले कार्यकारीबाट अलग रहने गरी प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गर्ने मनसायको एक सनद जारी गरेका थिए । नेपालको कानुनी इतिहासमा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग राख्ने पहिलो चेष्टा थियो । सर्वोच्च अदालतमा भेटिएको एक पुरानो कागजातका अनुसार प्रधान न्यायालय खडा गर्दाको सनदमा यो गठन गर्न पर्नाको कारण उल्लेख  छ । 

जिल्लाजिल्लामा गौडा गोश्वाराले मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने र शान्ति सुरक्षा र बन्दोबस्तको कामसमेत गर्दा ‘अडबड परी मुद्दातर्फ ध्यान पुग्न नसक्ने’ भएकाले प्रधान न्यायालय खोल्नुपरेको सनदमा उल्लेख छ । मुद्दा मामलामा धेरै तहबाट हेर्ने गर्दा मुद्दा नटुंगिई जालझेल बढ्ने तथा जित्ने झगडियाले बेलामा न्याय नपाइने अवस्था आएकाले त्यसलाई अन्त गर्न पनि छुट्टै अड्डाको आवश्यकता परेको पनि सनदमा उल्लेख छ । 

सनदमै उल्लेख भएअनुसार जिल्ला–जिल्लामा पनि गौडा गोश्वारा रहेका ठाउँमा अपिल अड्डा खडा भए । ‘जिल्लाका मुद्दा मामलामा पहिलो तहको अपिल हेरी यिनै अड्डाले निर्णय गर्ने भए’ सर्वोच्चमा भेटिएको प्रधान न्यायालय स्थापनाको सनदबारे लेखिएको मिसिलमा उल्लेख छ, ‘पुरानो काग गौडा, गौश्वाराले श्रेस्ता विषय र अन्य प्रशासनिक काम गर्ने भए ।’

त्यसका लागि जुद्धशमशेरले प्रधानन्यायाधीश सरहको पद ‘न्यायाधीश जनरल’ खडा गरे । अनि त्यसमा नियुक्त हुन चुनाव हुनुपर्ने नियम पनि बनाए । र, ‘चुनाव’ गरेर जुद्धशमशेरले आफ्नै छोरा बहादुर शमशेरलाई न्यायाधीश जनरल बनाए । त्यसका अतिरिक्त प्रधान न्यायालयमा एक सरदार, दुई सुब्बा र अरू कर्मचारीहरू पनि रहने व्यवस्था गरियो । 

प्रधान न्यायालयले के के र कस्तो कस्तो मुद्दा हेर्न सक्ने भनी जुद्धशमशेरले सनदमै उल्लेख गरेका थिए भन्ने कानुनविद्हरूको जिकिर छ । तर, हाल सनद आफैं भने कतै फेला परेको छैन । तर, त्यसबारे लेखिएको एउटा लामो लेखोट, जो सर्वोच्चको पुरानो कागजपत्रको खातमा भेटिन पुगेको थियो, मा यसबारे विस्तृतमा उल्लेख छ–

‘यसरी खडा भएको प्रधान न्यायालयले भारदारी उपरको अपिल सुन्ने भयो । न्यायाधीश जनरलको नियुक्तिको सनदले भारदारी अपिल (बेञ्च) खारेज गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार भारदारीका रूपमा संशोधन भयो ः यो दोस्रो तहको अपिल सुन्ने अड्डा भयो । न्यायालय खडा भएपछिको व्यवस्थाअनुसार भारदारीको अख्तियारीदेखि माथिको भई प्राइममिनिस्टर मुख्त्यारबाट हेरी निसाफ हुने मुद्दा, अख्तियारी भित्रकोमा पनि भारदारीको राय मिलेकोमा बाहेक अरूमा प्रधान न्यायालयमा अपिल लाग्ने भयो । भारदारीले छिनी पुनः अपिल नलाग्ने भएकोमा पनि सम्बन्धित पक्षले बिन्तीपत्र चढाएकोमा र पछि कराउन आएकोमा न्यायाधीशका चित्तले देखेमा इन्साफ जाँच गर्ने आदेश दिन हुन्थ्यो । यसबाहेक माथि भनेझैं प्रधानमन्त्रीमा बिन्तीपत्र चढाएका झगडासम्बन्धी विषयका बिन्तीपत्र समेत र अबदेखि पर्ने बिन्तीपत्रहरू समेतमा कारबाही तोक निकासा दिन प्रधान न्यायालयमा बिन्तीपत्र फाँट रहने भयो । यो फाँटको अर्को कार्य पछि २००७ सालमा थपियो ।’

_{भारतमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतका कानुनमन्त्री विश्वास, प्रधानन्यायाधीश पतञ्जली शास्त्रीसँग हरिप्रसाद प्रधान । तस्बिर : सर्वोच्च अदालत}

उक्त फाँटले त्यसअघिसम्म मुन्सीखानाबाट कारबाही हुने र भइरहेका गोर्खा पल्टनका जवानहरूका बिन्तीपत्रहरू हेर्ने जिम्मा पायो । 

यसबाहेक अड्डा जाँच गर्ने भारदारी र अपिल अड्डाले अड्डा अदालत, जेलखाना र खोर जाँच गर्दा ऐन विद्धरुको काम भए गरेको पाए त्यसउपर प्रधान न्यायालयमा जाहेर गर्न सक्ने र त्यसलाई न्यायाधीश जनरलले ‘बुझी निकासा दिने’ व्यवस्था पनि भयो । 

यसरी प्रधान न्यायालयमा दुई किसिमले मुद्दा पुग्ने व्यवस्था बन्न गयो । पहिलो, अपिलको फैसलामा भारदारीको राय नमिली हुन गएको जाहेरी । र दोस्रो, ऐन र सवाल तथा सनदमै ‘प्रधान न्यायालयमा जाहेर गर्नुपर्ने मामिला’ भनि लेखिएका विषय । 

यसरी सबै दुवै मामिलाका मुद्दा फैसला गर्दा न्यायाधीश जनरलले केही विशेष मुद्दामा ‘श्री ३ महाराजका हजुरमा जाहेर गर्नुपर्ने’ पनि व्यवस्था थियो जसले न्यायायलयको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण हुन दिएको थिएन । 

यसरी जाहेर गर्नुपर्ने मामिलाका मुद्दाहरू थिए–राजकाज, सीमासम्बन्धी विवाद र उच्च तहका अधिकारीको बर्खास्ती । सेनाको मामिलामा चाहिँ सुवेदार र त्यसभन्दा माथिको पद खोसिवामा पर्ने मुद्दामा श्री ३ लाई सोध्नै पर्थ्यो न्यायाधीश जनरलले । पाँच वर्षसम्म यही सनद र त्यसले गरेको व्यवस्था अनुसार बहादुरशमशेरले प्रधान न्यायालय हाँके । त्यसपछि २००२ सालमा जर्णेल वसन्तशमशेर न्यायाधीश जनरल बने । मदनशमशेर, अर्जुनशमशेर, किरणशमशेर र नीरशमशेर चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त भए । 

त्यसै बेला भारदारी खारेज भयो । जसको कारण अपिल अड्डा उपरको दोस्रो तहको पुनरावेदन सोझै प्रधान न्यायालयमा लाग्ने भयो । परिणामतः प्रधान न्यायालयमा मुद्दाको भार बढ्न पुग्यो । र, त्यहाँ फाँटको संख्या थपेर चार पुर्‍याइयो । 

त्यसको दुई वर्षपछि २००४ सालमा ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ जारी भयो । यो नेपालको पहिलो संविधान थियो । हाल, सातौं संविधान लागू भएको नवौं वर्ष चलिरहेको छ । 

पहिलो संविधानको पाँचौं अध्यायमा न्याय प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । त्यसको धारा ५३ को उपधारा (क) मा ‘नेपालमा एउटा प्रधान न्यायालय रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो उपधारामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको संख्या तथा नियुक्तिको रोचक व्यवस्था छ जसमा लेखिएको छ, ‘प्रधान न्यायालया एक प्रधानन्यायाधीश र अरू १२ न्यायाधीशमा नबढाई श्री ३ महाराजबाट समयसमयमा भर्ना गरिबक्सनेछ ।’

तर, न्यायाधीशले चाहेमा उनको सिफरिसमा २ वर्षका लागि अतिरिक्त अरू न्यायाधीश पनि नियुक्ति हुन सक्न व्यवस्था पनि त्यसै दफामा उल्लेख छ । 

यसरी हेर्दा पहिलो संविधानले प्रधान न्यायालयका सम्बन्धमा सनदले गरेभन्दा केही फरक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पहिलो त, न्यायाधीश जनरलको पदलाई त्यस बेलादेखि प्रधानन्यायाधीश भनिन थालियो । दोस्रो, त्यसमा बढीमा १२ न्यायाधीश स्थायी रूपले नियुक्त हुने भए । र, आवश्यकता परे दुई वर्षका लागि अरू न्यायाधीश पनि नियुक्त हुने भए । 

न्यायालयका सम्बन्धमा उक्त पहिलो संविधानमा उल्लेख भएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको तलबको पनि हो । मुखै बोली अनुसार राणा शासकको बर्सेनि पजनी हुँदै आएको र तलब घटबड हुँदै आएको समयमा न्यायाधीशहरूको तलब चाहिँ ‘बहाली रहेसम्म हिनीहरूको तबल घटबड हुने छैन’ भनी लेखिएको छ । यसले न्यायालयलाई केही स्वतन्त्र हुन मद्दत पुर्‍याएको छ । तर, प्रधान न्यायालयले छिनेको र सजाय दिएको मुद्दामा पनि माफी स्थगित वा क्षमा दिने श्री ३ को अधिकार भने त्यस संविधानले पनि अक्षुण नै राख्यो । 

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकादेखि स्वतन्त्र बनाउने सुरुको धारणामा पनि पछि फेरबदल आयो । जस्तो कि, अपिल तहमा अपिल अड्डाले हेरी छिनेका हद् मुनिका मुद्दा पनि सयकडा ५ चिनो लगाई भारदारीमा पठाउने अधिकार बडा हाकिमले पाए । मोहनशमशेर श्री ३ भएपछि उनले प्रधान न्यायालयले हेरेको मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने गरी ‘मामला निक्सारी’ अड्डा खडा गरे । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको आत्मकथा ‘मेरा जीवन यात्रा अनुभव र अनुभूति’ मा राणकालीन प्रधान न्यायालयको बारेमा उल्लेख छ । जसअनुसार राणा शासनको अन्त्यपछि ‘मामिला निक्सारी’ खारेज भयो । र, प्रधान न्यायालयको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भयो । यस्तो महत्त्वपूर्ण अंगलाई हाँक्न सक्ने पढेलेखेको जनशक्ति नेपालमा थिएन । 

राणाहरूको यो लिगेसी न्यायालयमा रहिरहे त्यसले प्रजातन्त्रलाई नै खरतामा पर्ने भेउ कोइरालाले पाए । र, गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले ‘न्यायाधीश हुन नेपाली नागरिक हुन पर्ने’ कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रधानलाई नेपाल झिकाएको देखिन्छ । 

त्यससम्बन्धमा बीपीको ‘आत्मवृत्तान्त’ को पृष्ठ १७१ मा संक्षिप्त रूपले उल्लेख छ । जीवनका आखिरी दिनहरूमा २०३८ साल कात्तिकदेखि ९ महिनासम्म वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मासँगको टेप रेकर्डिङका क्रममा बीपीले प्रधानबारे भनेका छन्–

‘क्याबिनेटमा हामीहरूले एउटा प्रधान न्यायालय स्थापित गर्ने निर्णय गर्यौं । ...त्यसको लागि एउटा प्रधान न्यायाधीशको आवश्यकता पर्‍यो । हामीकहाँ त्यस्तो मानिस उपलब्ध थिएन ।  म नेपालीलाई राखौं भन्ने चाहन्थेँ । तर, त्यसका लागि उपयुक्त कुनै मानिस यहाँ देखिएन । कालीबाबुको नाम प्रस्तावित गर्‍यो प्रधानमन्त्रीले मलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई, आफ्नै ज्वाँइलाई नियुक्त गर्‍यो भनेर अप्ठेरो पार्नलाई । फेरि कालीबाबुको योग्यतामा मलाई भर थिएन र उहाँको न्यायिक इमानदारीमाथि पनि भर थिएन मलाई ।  मैले उनलाई तत्काल अस्वीकार गरेँ । 

अनि मेरो जो सिनियर वकिल थियो, जसको मातहतमा दार्जिलिङमा मैले काम गरेको थिएँ– हरिप्रसाद प्रधान, त्यसको नाउँ मैले प्रस्तावित गरेँ । अब त्यो मान्ने हो, मान्ने होइन भनेर मैले भनेँ । सबैले भने, “तपाईंले चिन्हेको भए हरिप्रसाद हुन्छ’’ र प्रधानमन्त्रीले पनि हुन्छ भन्यो । उनलाई खबर गर्‍यौं, उनी आए ।

उनका फैसलाहरू हेरिउन, एकदम इमानदार मान्छे थिए उनी । तिनले न्यायपालिकालाई एक राम्रो, स्वतन्त्र लाइनमा लैजान खोजिरहेका थिए ।

न्यायालयमा हरिप्रसाद प्रधानले पारेको प्रभाव

स्वतन्त्र न्यायालय नागरिक हक र विधिको शासनको पहरेदार हो भन्ने बुझेका बीपीले पत्याएका हरिप्रसादले साँच्चै नै नेपालको न्यायालयमा स्वतन्त्रताको बलियो जग हालिदिए । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको न्यायालय बढी स्वतन्त्र, मानवअधिकार मैत्री र विधिको शासनको रक्षार्थ अरूभन्दा अगाडि छ अहिले । सायद हरिप्रसाद प्रधान हुँदैनथे भने आज अदालत यहाँ उभिएको हामी पाउँदैनथ्यौं कि ?

सर्वोच्च अदालतले गत वर्षदेखि थालेको न्यायालयको ऐतिहासिकताको अध्ययन अनुसन्धान गराउने कामको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको विश्लेषणमा नेपालको न्यायालयलाई हरिप्रसाद प्रधानले आधुनिकीकरण गरिदिएका थिए । सरकारका असंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालतमा रिट हालेर खारेज गराउनेदेखि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने वा यसको बदनाम गर्नेलाई अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्मका काम गरेर न्यायालयलाई बलियो संस्था बनाउने कामको थालनी हुन पनि प्रधानले नै गरेका  थिए । 

त्यसअघिसम्म न्यायालयले सरकारले गरेका काम कारबाही उल्ट्याउने फैसला गरेको भेटिन्न । हरिप्रसाद प्रधानन्यायाधीश भएपछि भने उनले भटाभट मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू बदर गर्न थाले । त्यसलाई अटेर गर्ने प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलाई त अवहेलनामा कारबाही नै पनि चलाए । 

‘हरिप्रसाद प्रधान एक्लै नेपाल आएनन्, उनीसँगै बेलायतमा प्रचलित कमन ल सिस्टम पनि आयो, न्यायालय चलाउने आधुनिक विधिशास्त्र पनि आयो’ न्यायाधीश फुयाल भन्छन्, ‘उनैले फैसला लेख्ने तरिकादेखि दुई पक्ष राखेर बहस गर्ने आधुनिक शैलीसमेत नेपालमा भित्र्याए, फैसला र आदेश नमान्नेलाई प्रधानमन्त्री नै भए पनि अवहेलनामा कारबाही चलाए ।’

सरकारले २०१० मा गृहमन्त्रीबाट हटेपछि बीपीलाई उपत्यका बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउने गरी आदेश जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रधान न्यायालयमा रिट पर्‍यो । र, व्यक्तिको हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकारलाई कटौती गर्ने अख्तियारी सरकारसँग हुन सक्दैन भनेर प्रधानले राजाको त्यो आदेशलाई नै बदर गरिदिए । त्यसै मुद्दादेखि नेपालमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रथा सुरु भएको मानिन्छ । 

प्रधानको नेपाली साइनो

यस्ता साहसी प्रधानन्यायाधीश प्रधान भारतमा जन्मे पनि उनको पुर्ख्यौली साइनो भने भक्तपुरसँग थियो । उनकी नातिनी बुहारी आरिक माला प्रधानले नेवारीमा एक पुस्तक लेखेकी छन्, ‘हरिप्रसाद प्रधानया व्यक्तित्व व योगदान’ अर्थात् ‘हरिप्रसाद प्रधानको व्यक्तित्व तथा योगदान’ । 

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने नेपाल भाषाको स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा आरिकले आफ्नै बाजे सुसराको जीवनीमाथि गरेको अनुसन्धानलाई २०७७ चैतमा पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरेकी रहिछन्’ न्यायाधीश फुयाल भन्छन्, ‘पछि त्यसलाई हामीकहाँ प्रशिक्षार्थीका रूपमा आएकी एक विद्यार्थीले अनुवाद गरेपछि हरिप्रसाद प्रधानबारे निकै नयाँ तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।’

यसरी, हरिप्रसादको जीवनीलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम गरेकी थिइन् हालै कानुनमा स्नातक गरेकी भक्तपुरकी शिखा झाले । झाभन्दा धेरैले शिखालाई मधेश मूलकी ठान्दा रहेछन् । तर उनी भक्तपुरे खाँटी नेवारी झा हुन् जसको मातृभाषा नै नेवारी हो । 

‘कलेजमा हामीलाई हरिप्रसाद प्रधान पहिलो प्रधानन्यायाधीश थिए भनेर सिकाइएको थियो तर यसभन्दा बढी जानकारी उहाँबारे मैले कहीँकतै पाउन सकेकी थिइनँ,’ शिखा भन्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा इन्टर्न गर्न आएपछि मैले उहाँबारे अनुसन्धान गर्न पाएँ र पुस्तकको बारेमा थाहा भयो जसले मलाई नेपालको न्यायालयका बारेमा योगदान गर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीशका बारेमा धेरै कुरा जान्ने र त्यो प्रकाशमा ल्याउने मौका मिल्यो ।’

पुस्तकका अनुसार व्यापार गर्न सिक्किम जाने त्यतिबेलाको काठमाडौं उपत्यकाका नेवारी समाजको प्रचलन पछ्याउँदै हरिप्रसाद प्रधानका हजुरबा लक्ष्मी दास भक्तपुरबाट सिक्किम पुगेका रहेछन् । लक्ष्मीदासका छोरा रामकृष्ण कसजुकी पत्नी भोजलक्ष्मीको कोखमा सिक्किमको तुरुक कोठी गाउँमा वि.सं. १९५९ साउन १ गते हरिप्रसादले पहिलो पाइलो हालेका थिए । 

_{हरिप्रसाद प्रधानले सिक्किममा बनाएको घर । तस्बिर : परिवार}

प्रधानको परिवार सिक्किममा अलैंची व्यापार गर्थ्यो । प्रधान एक वर्षको छँदा उनका पिता बिते । सात वर्षको भएपछि उनको पढाइ सुरु भयो दार्जिलिङमा । पछि उनी उच्च शिक्षाका लागि कलकत्ता गए र त्यहाँको स्कटिस चर्च कलेजमा स्नातक पढे । मानविकीमा स्नातक गर्दै गर्दा उनले कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट कानुनमा पनि स्नातक पढेको आरिकमालाको पुस्तकमा उल्लेख छ । 

हरिप्रसादको घर सिक्किममा अझै पनि छ र त्यहाँ उनका नाति सपत्नी बस्छन् भन्ने पत्तो पाएपछि उनको बारेमा थप केही सामग्री पाइन्छ कि भनेर सर्वोच्चले आफ्ना एक पुराना कर्मचारी राजन सापकोटालाई त्यहाँ पठाएको थियो गत वर्ष । 

‘सोधखोज गर्दै म त्यहाँ पुग्दा ५० वर्ष नाघेका नाति घरमै रहेछन्’ राजन भन्छन्, ‘आफ्ना हजुरबाका बारेमा अचानक सोधखोज हुन थालेकामा उनीहरू खुसी पनि थिए जासुसी पो हो कि भनेर केही सशंकित पनि ।’ थोरै बेरको कुराकानीमा राजनले नाति प्रधानको मन जिते । 

‘उनीहरूसँग केही पुराना तस्बिर रहेछन्, कागजपत्र त केही पनि फेला परेन,’ राजन भन्छन्, ‘मैले ती तस्बिरको फोटो खिचेँ र त्यसलाई सर्वोच्चमा ल्याएर बुझाइदिएँ ।’

हरिप्रसाद जन्मेको पुरानो घर सिक्किम सरकारले लिएर अर्को ठूलो बंगला परिवारजनलाई दिएको जानकारी सापकोटाले त्यसै भ्रमणका दौरान थाहा पाए । 

_{हरिप्रसाद प्रधान जन्मेको घर । तस्बिर : परिवार}

‘उहाँले बनाउनु भएको पुरानो काठको घर अझै पनि सुरक्षित नै रहेछ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘मैले त्यसको पनि फोटो खिचेर ल्याएको छु ।’

भक्तपुर ससुराली भएका प्रधानको केही जमिन भक्तपुरमा अझै छ भन्ने सूचना पाएपछि सापकोटा त्यो हेर्न पनि पुगे । 

‘पुरानो जिल्ला अदालत छेउ एक आना जमिन अझै रहेछ, जसको भोगचलन गर्ने कोही पनि यहाँ छैन,’ सापकोटाले भने, ‘उहाँका छोराहरू बितिसकेका छन् र नाती सिक्किममा भएकाले जग्गा भोगचलन गर्ने कुरा पनि आएन ।’

प्रधानन्यायाधीश भएर नेपाल आउनुअघि नै प्रधानले पुर्ख्यौली थलो भक्तपुरकै कन्या अमृतलक्ष्मी मल्लसँगको विवाह गरिसकेका थिए जसबाट २ छोरा र १ छोरीको जन्म भयो । नेवारी बोल्ने पत्नीको संगतका कारण प्रधानमा नेपाल भाषाप्रति चाख बढेर गएको आरिकको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । 

यिनै खोज र विवरणहरू जम्मा पारेर न्यायाधीश फुयाल र प्रशिक्षार्थी अनुसन्धाता झाले ‘नेपाली कानुनी इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधानको योगदान’ शीर्षकमा एक संयुक्त लेखसमेत लेखेका छन्, जो गत वर्षको सर्वोच्च बारको जर्नलमा प्रकाशित छ । 

‘नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनुअघि पनि दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ लगायतका क्षेत्रको न्यायिक एवम् राजनैतिक प्रणालीमा समेत हरिप्रसाद प्रधान निकै सक्रिय भएको देखिन्छ’ उक्त लेखमा उल्लेख छ, ‘सन् १७०६ को समयमा भुटानका राजाले सिक्किमको केही क्षेत्रमाथि विजय प्राप्त गरी, सन् १८६४ मा बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्राप्त नगरेसम्म कालिम्पोङ भुटानी राज व्यवस्था अन्तर्गत चलिरहेको थियो । त्यस समयको अन्तरालपछि कालिम्पोङको कानुनी व्यवस्थाको विकासमा हरिप्रसाद प्रधानले ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।’

त्यसैताका प्रधान भुटानका राजाको कानुनी सल्लाहकार पनि भए । दार्जिलिङमा चाहिँ प्रधानले सन् १९९४ सम्म सक्रिय रूपले वकालत गरिरहे । 

दार्जिलिङमा प्रधानले पहाडमा बस्ने नेपालीहरूको हक हितका लागि ‘हिल मेन एसोसियसन’ भन्ने संस्था पनि खोलेका थिए । पछि उनी दार्जिलिङ नगरपालिकाको उपाध्यक्षको पदमा समेत निर्वाचित भए । 

त्यहाँका समुदायको विकासका लागि हरिप्रसादले दार्जिलिङ बंगाल राज्यबाट भिन्न हुनु पर्ने आवाज पनि उठाएको भेटिएको फुयाल र प्रशिक्षार्थी झाको उक्त संयुक्त बुझाइमा उल्लेख छ । 

दार्जिलिङमा प्रधानले पुर्‍याएको योगदानका लागि बेलायती सरकारले उनलाई ‘राय साहेब’ को पदवी समेत प्रदान गरेको थियो । 

प्रधान नेपाल आउनुअघि दार्जिलिङमा राजनीतिक गतिविधिमा पनि सक्रिय हुन थालेका थिए । पछि त दार्जिलिङबाट दुई पटकसम्म विधान सभाको चुनाव पनि उनी लडे । तर दुबै पटक उनी अर्का उम्मेदवार डम्बरबहादुर गुरुङसँग पराजित हुन पुगे । 

यसरी प्रधान दार्जिलिङमा कानुन, सामाजिक गतिविधि र राजनीतिमा सक्रिय भइरहेका बेला नेपालको राजनीतिबारे पनि निकै चासो राख्ने गर्थे । राणाशासनविरुद्ध उनले दार्जिलिङमै बसेर विरोध गरे । परिणामतः उनलाई गान्तोक गएका बेला भायसराय लर्ड वावेलले उनलाई पक्राउ गरी भारतको अलिपुर जेलमा थुनामा राखेको देखिन्छ जहाँ उनका जीवनका झण्डै १० महिना थुनिएर रहनुपर्‍यो । 

‘विभिन्न ऐतिहासिक लेखहरूले श्री ३ चन्द्रशमशेरले समेत उहाँलाई नेपालमा काम गर्न बोलाउँदा, कार्य व्यस्तता देखाएर सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको पाइन्छ,’ फुयाल र झा लेख्छन्, ‘यस्ता स्वाभिमान र सैद्धान्तिक व्यक्तित्व भएका प्रधानको प्रजातन्त्र आए पश्चात् नेपालको कानुनी यात्रा थालनी भयो ।’

न्यायालयको पहिलो न्यायिक पुनरावलोकन जो प्रधानले गरे

राणा शासनको अन्तपछि गठित मन्त्रिमण्डलमा ९ महिना गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि बीपी पार्टी संगठन विस्तारमा देशाटन गर्न थाले । उनको यो कामबाट सरकार र राजा दुवै खुसी थिएनन् । शान्ति सुरक्षा भाँड्न लागेको भन्ने अभियोग लगाउँदै बीपीलाई उनकै दाजु मातृकाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएको सरकारलाई उपयोग गर्दै राजा त्रिभुवनले २०१० जेठ  ५ गते सरकारबाट एक सनद जारी गर्न लगाए । त्यसमा बीपीलाई चार भन्ज्याङ कट्न नदिनु भनी लेखिएको थियो । 

तिनताक राजधानीमा सुरु मुद्दा छिन्ने जिल्ला अदालत र प्रशासनिक कमान सम्हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को काम एउटै निकायले गर्थ्यो–काठमाडौं मजिस्ट्रेट । त्यसै मजिस्ट्रेटमार्फत जारी भएको उक्त सनदमा आफूविरुद्ध जारी भएको आदेशविरुद्ध बीपीले प्रधान न्यायालयमा रिट दायर गरे जसमा उनले लेखेका थिए– 

वादी उपर सो नोटिस लागू नहुने घोषणा होस र प्रतिवादीहरूलाई वादीलाई विधानद्वारा “प्रदत्त अधिकार तथा स्वतन्त्रतामा” विघ्न बाधा पुर्‍याउन वा हरण गर्नबाट रिटद्वारा निषेध गरियोस् र ‘यस’ विषयमा भए गरेका कागजपत्रहरू, यस विषयमा भए गरेका साक्षी प्रमाणहरू पनि भए डा.भवानीभक्तले मैजिष्ट्रेटको अगाडि दिएको बयान नक्कल पेस गर्ने गरी रिट जारी होस् र यो निवेदनको निर्णय नभएसम्म यस समबन्धमा प्रतिवादीहरूलाई काम कारबाही गर्नबाट रोकियोस् ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रधानले चार सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरे । त्यस इजलासका जसमा तीन न्यायाधीशहरू थिए– प्रकाशशमशेर जबरा,  भैरवराज पन्त उपाध्याय र महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री । 

लामो बहस र छलफलपछि त्यसै वर्ष कात्तिक २६ गते प्रधान नेतृत्वको इजलासले ‘प्रधान न्यायालय ऐनसित बाझिने सबै ऐन, सनद खारेज हुने’ निर्णय गर्दै बीपीले दायर गरेको रिट जारी गरिदियो । 

त्यो नेपालको न्यायालयमा परेको पहिलो  न्यायिक पुनरावलोकनको मुद्दा थियो, जो जारी भएपछि अदालतले रिटमाथिको क्षेत्राधिकार एकै पटक स्थापित हुन पुग्यो । प्रधानको यो फैसलाबाट क्रुद्ध दरबारले प्रधान न्यायाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित २०१० सालको माघ ९ गते प्रधान न्यायालयको रिट क्षेत्राधिकार खारेज गर्न पुग्यो । 

‘पछि २१ फागुन २०११ मा रिट व्यवस्था पुनः लागू गरिएता पनि प्रधानको न्याय सम्पादन पद्धतिले राज्य व्यवस्थामा एक प्रकारको त्रास पैदा गरेको देखिन्छ’ न्यायाधीश फुयाल र झाको उक्त लेखमा उल्लेख छ, ‘प्रधानको निष्पक्ष व्यवहारले, राजा तथा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जनता माझको लोकप्रियतामा आघात पर्ने त्रास सिर्जना भएको पाइन्छ ।’

दोस्रो पटक पनि प्रधानन्यायाधीश हुने प्रधान एक मात्र 

‘श्री ३’ र ‘श्री ५’ अनि निजहरूको दरबारले गरेको कुनै पनि आदेश वा निर्णयलाई राज्यको कुनै पनि संयन्त्रले बदर नगर्ने चलन त्यतिबेलाको प्रशासनमा थियो । तर, स्वतन्त्र न्यायालयका पहरेदार हरिप्रसादले संविधान र विधिको शासन विपरीतका सबै निर्णयलाई खारेज गरिदिए चाहे त्यो राजाले गरेका हुन् कि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले । प्रधानको यो चालाबाट चिढिएका राजा महेन्द्रले २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन लागू गरी प्रधान न्यायालय ऐन खारेज गरे अनि हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर उनका ठाउँमा अनिरुद्धप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश त्यसै वर्षको जेठ ७ मा नियुक्त गरे । 

खासमा हरिप्रसादको यो पहिलो इनिङ थियो न्यायालयमा । मन नपरे पनि हरिप्रसाद जतिको काबिल प्रधान न्यायाधीश राजा महेन्द्रले पनि देखेनन् । र नै त, निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी २०१७ पुस १ गतेबाट निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरु गरेका महेन्द्रले २०१८ मंसिर २९ गते पुनः प्रधानन्यायाधीश बनाए । पहिलो इनिङमा विधिको शासन, संविधानवाद र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षामा हरिप्रसाद प्रधान जति खरो उत्रिन सकेका थिए, निरंकुश पञ्चायती शासन सुरु भएपछिको दोस्रो इनिङमा भने उनी त्यति सक्रिय रहन सकेनन् । एकातिर काम गर्नै नसकिने अवस्था अर्कोतिर बिग्रँदो स्वास्थ्यका कारण उनले ठीक दुई वर्षपछि २०२० मंसिर २९ गते राजीनामा दिए ।