सर्वसाधारणमा सर्वाधिक एवं प्रत्यक्ष सरोकार रहने मुलुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन भएको छ । संसद्ले सोमबार मुलुकी देवानीसंहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि विधेयक पारित गरी मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुन निर्माणको काम पूरा गरेको छ ।

यसले १ सय ६४ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको दक्षिण एसियाकै पुरानो कानुनी प्रणाली अद्यावधिक गरेको छ । 

देवानी–फौजदारी अपराध, कार्यविधि र दण्ड व्यवस्थामा भएको यो आमूल परिवर्तन कार्यान्वयनका लागि भने थप एक वर्ष पर्खनुपर्छ । 

सदनबाट पारित मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सभामुखले अनुसांगिक मिलाएर प्रमाणित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणजस्ता औपचारिकता पूरा गरेको एक वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था सम्बन्धित विधेयकहरूमै गरिएको छ । परम्परागत मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनले समग्र कानुनी प्रणाली, मुद्दाको कार्यविधि र न्यायनिरुपण प्रणालीमै परिवर्तन हुने भएकाले विधेयकमा ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि मात्रै प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको हो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसदले यसअघि मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन र केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गरिसकेको छ । 

२०६७ मै संसद्मा पेस भएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि संसद्को विधायन समितिले संसदबाहिरका सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गरेको थियो । अन्य विधेयक दफावार छलफलका क्रममा सम्बन्धित विषयगत समितिमा जुटेको सहमतिअनुसारै पारित भएका थिए । समितिको सर्वसम्मत प्रतिवेदनसहित सदनमा पुगेको देवानीसंहिताबाट इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान हटाउन विधेयक पुन: समितिमै फर्काइएका कारण ढिलाइ भएको थियो । संसद्ले अन्तिम समयमा देवानीसंहिताबाट इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान हटाएर पारित गरेको छ ।

ऐन लागू भएको १८ वर्षपछि इच्छापत्रको व्यवस्थाद्वारा अंशबन्डाको परम्परागत अभ्यास हटाउँदा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भन्दै महिला अधिकारकर्मी र प्रमुख दलका प्रभावशाली नेत्रीहरूले दबाब अभियान चलाएका थिए । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको सुझावअनुसार इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान हटाउने निर्देशनसहित संसदले गत साता देवानीसंहिता विधेयकलाई विधायन समितिमै फिर्ता पठाएको थियो । विधायन समितिका केही सदस्यको फरक मतसहित सभापति गंगा चौधरीले सोमबार सदनमा पूरक प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । 

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिएका अधिकांश पुरुष सांसदले अंशबन्डाभन्दा इच्छापत्रको व्यवस्था नै प्रगतिशील हुने धारणा राखे । तर कांग्रेस नेत्री आरजु राणासहित सबै दलका महिला सांसदले भने अनिवार्य अंशबन्डासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखे । इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधानले महिला आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीले प्राप्त गरेको समान अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने उनीहरूको तर्क थियो । अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको निरन्तरताले सन्तानलाई परनिर्भर बनाउने, पारिवारिक बेमेल र मुद्दामामिला सिर्जना गर्ने, सम्पत्तिको मालिकले वृद्धावस्थामा हेरचाह र सुरक्षा गर्नेलाई सम्पत्ति दिन नपाउनेलगायत कारण समजलाई नै पछि पार्ने उल्लेख गर्दै छलफलमा सहभागी अधिकांश पुरुष सांसदले भने इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान हटाउन गल्ती भइरहेको जिकिर गरेका थिए ।

संसद्ले सोमबारै पारित गरेको मुलुकी देवानी कार्यविधिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सरकारी अड्डामा प्रमाणित गर्नु नपर्ने घरसारका लिखतका कारण अंशबन्डा र लेनदेनका विवाद निरूपणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनमै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अदालतबाट हुने एकतर्फी फैसला (मुद्दाको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए पनि नियमानुसार हुने फैसला) लाई दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान विधेयकमा छ । 

संसद्ले यसअघि नै पारित गरेको मुलुकी फौजदारी संहिताले जन्मकैदको परिभाषा नै बदलेको छ । अदालतबाट आजीवन कारावास सजाय पाएका कसुरदारले २० वर्षभन्दा बढी जेल बस्नु नपर्ने कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्दै संहिताले ६ प्रकारका जघन्य अपराधमा संलग्नले बाँचुन्जेल उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको छ । क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जातिहत्या गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अपराधमा जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारले जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नुपर्नेछ । अन्य अवस्थामा भने जन्मकैदको सजाय गणना गर्दा तीस वर्ष कैद सजाय हुनेछ । 

 फौजदारी संहिताले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने ‘म्याच फिक्सिङ’ देखि छाउपडीजस्तो सामाजिक समस्यालाई समेत दण्डनीय बनाएको छ । विधेयकमा मानसिक तथा भौतिक यातनालाई पहिलोपटक अपराधका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । ‘यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको’ अर्को विधेयक भने संसद्को राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन छ । 

फौजदारी संहिताले विवाह, सम्बन्धविच्छेदजस्ता पारिवारिक कानुन देवानीसंहिताका विषय भए पनि संहिताले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुरका रूपमा दण्डात्मक व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्ने पुरुष र कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यो संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि हुने बहुविवाह स्वत: बदर हुनेछन् ।