सामरिक महफ्वको सानो देशबारे वैदेशिक शक्तिले अपर्झट गर्ने परख सुरूमा अमूर्त लागे पनि यसको अनुक्रममा थपिने भार खप्न दुष्कर हुन्छ।

नेपाली भूमिको स्वामित्व जोगाउन नसकेको गम्भीर दोष नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथि सांसदहरूले लगाएका छन्। नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा धावा बोलेको आरोप सर्वोच्च विधायिकामा पहिलोपटक दुबै छिमेकीहरूमाथि लागेको छ। छिमेकीहरूसंँगको सम्बन्ध जनस्तरमा नै विवादमा आउनु र आम जनताको दृष्टिमा सरकार भौगोलिक अखण्डता जोगाउनसमेत अशक्त देखिनु शुभ होइन। तर यस्तो संवेदनशील विषयमा दिएको वक्तव्यमा सरकारले औपचारिकतामात्रै पुरा गर्यो। यसले छिमेकीहरूबारे नेपालीको मनमा थप विवाद र आशङ्का जन्मायो, अनि सरकारको चिन्तनमा हलुकापन, अभिव्यक्तिमा अस्थिरता र छिमेकीहरूसंँगको सम्बन्धमा असावधानी रहेको पुष्टि भयो। यसलाई अविलम्ब सच्याइएन भने आफ्नो भूभागको स्वामित्वमा पनि अडान लिन नसक्ने अवचेतन अवस्थामा रहेको नेपालको छवि विश्वमा बन्नेछ। सामरिक महत्त्वको सानो देशबारे वैदेशिक शक्तिले अपर्झट गर्ने परख सुरुमा अमूर्त लागे पनि यसको अनुक्रममा थपिने भार खप्न दुष्कर हुन्छ भन्ने विश्व इतिहासको पाठलाई नेपालले बिर्सनु हँुदैन। देशको मामिलामा आलस्य र आवेग दुबैको फल विषाक्त नै हुन्छ। नेपालजस्तो सानो तर सामरिक रूपमा अति संवेदनशील अवस्थिति भएको देशका लागि कूटनीतिक सतर्कता तथा आफ्नो हितमा अडान लिनसक्ने दृढता राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य कवच हो। दुई ठूला छिमेकीहरूको सम्बन्धमा हुने स्वभाव, शैली र दिशा परिवर्तनले सानो देशको भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यो प्रभाव अनुकूल बनाउने वा प्रतिकूल भन्ने कुरा शासकीय दक्षता र कूटनीतिक ल्याकतमा निर्भर हुन्छ। भूराजनीतिको स्वभाव झस्काउने खालको हुन्छ भन्ने तथ्यमा नेपालले सधैं हेक्का राख्नुपर्छ।
भारत र चीनको आपसी सम्बन्धको प्राथमिकता, स्वभाव र रुझान बुझेर त्योसँंगको तादात्म्य मिलाउन निरन्तर सचेत र क्रियाशील रहनु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलनीतिको पहिलो नम्बरमा रहनुपर्छ। तर यसमा सरकार र प्रमुख नेताहरूको ध्यान गएको छैन। लिपुलेक प्रकरण ताजा उदाहरणमात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय घटनाक्रममा रुचि राख्नेहरूका लागि लिपुलेकसम्बन्धी सन्दर्भ बैसाख १२ को महाभूकम्प जस्तो अचानक आएको होइन। तर यो प्रकरणको सम्बोधन र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी कायमै रह्यो भने पराकम्पन आउने क्रम जारी रहनेमात्र होइन, महाविपत्ति ल्याउन सक्ने जोखिम पनि टड्कारो छ।
आर्थिक सामथ्र्यको पृष्ठभूमिमा विश्व शक्तिहरूको श्रेणी परिवर्तनको क्रम सुरु भएसँंगै उदाएका नयाँ शक्तिहरूले विश्व व्यवस्थामा हकदाबी बढाउने तथा स्थापित शक्तिद्वारा यो चुनौतीलाई सामना गर्न रणनीतिक ब्यूह रचना गर्ने सक्रियता विश्व राजनीतिको मूल एजेन्डा बनेको छ। भारत र चीन, चीन र अमेरिका तथा भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्धलाई सामरिक सन्दर्भमा पुनर्भाषित गर्न थालिएको छ। यो पृष्ठभूमिमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुइटा सारयुक्त प्रयोग सुरु भएका छन्। यसैको अनुक्रममा त्रिपक्षीय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको चुम्बकीय सूत्र बन्न थालेको हो। यसबाट सम्पूर्ण वैदेशिक सम्बन्ध र विशेषगरी क्षेत्रीय राजनीतिमा आधारभूत प्रकृतिको सामरिक मोड आउनेछ। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको नापतौलको खटनमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई समायोजित गर्न त्रिपक्षीय सूत्रको प्रयोग छोटो समयमा नै निक्कै अगाडि बढिसकेको छ। यसको एउटा उदाहरण भारत, चीन, बङ्गलादेश र म्यानमारको प्रस्तावित व्यापारिक नाका हो। यसैगरी भारतको नाथुला, चीनको सिफिला र नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीन बीचको सीमा व्यापार वृद्धिमा उपयोग गर्ने निर्णय अर्को उदाहरण हो। तर यी दुई दृष्टान्तहरूमा फरक के छ भने पहिलो सहमतिमा सम्बन्धित चारवटै देशको साझेदारी रह्यो, दोस्रोमा भने भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्य अखबार पढेर मात्रै नेपालले थाहा पायो। किन यस्तो भयो? सरकारले रित्ता शब्दहरूको काँचो सङ्कलनबाट बनेको अस्पष्ट वाक्यांश वाचन गरेर औपचारिकता निर्वाहमात्र गरेको छ। तर दुबै छिमेकीले अव्यक्त रूपमा नेपाललाई दिएको सन्देश के हो? यसलाई नेपाली जनताले कसरी अथ्र्याउने? समय कम छ। आन्तरिक रूपमा अन्योल र वैदेशिक सम्बन्धमा कमजोर भइरहेको नेपालले उपलब्ध सबै अनुभव, ज्ञान र सीपको उपयोगद्वारा यसलाई बुझ्न सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेर आफ्नो नीति र मार्गचित्र तयार पार्ने, कूटनीतिक क्रिया र प्रतिक्रिया सारयुक्त बनाउने संस्थागत बानी बसाल्नुपर्छ। छिमेकीहरू बीचको सम्बन्ध र नेपालसँग उनीहरूको व्यवहारमा अनुभव हुनथालेको परिवर्तनका पदचापहरू बुझ्न त्रुटि भयो भने नेपालको इतिहास र भूगोल दुबैले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।
भारत र चीनको सिमाना जोडिने नेपालको लिपुलेक प्रकरणका दुइटा तथ्यमा नेपाल सरकार र जनता भ्रमित हुनुहुँदैन। पहिलो, यो नेपालको अविभाज्य भाग हो। भारतसँगको सीमा विवादमा लिपुलेक पर्दैन। यसैले नेपालभारतबीच हुने गरेका सीमासम्बन्धी बैठकहरूमा लिपुलेकले कहिल्यै प्रवेश पाएको छैन, अब पनि प्रवेश पाउन सक्दैन। पहिलो पटक २००८ सालमा दुई वर्ष लगाएर सम्पन्न जनगणनामा नै लिपुलेकका वासिन्दाहरूको रेकर्ड थियो। २०११, २०१८ हँुदै २०२८ सालमा भएका जनगणनामा पनि लिपुलेकका वासिन्दाहरूको रेकर्ड छ। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय आमचुनावदेखि पञ्चायती र संसदीय चुनावहरूमा त्यस भेगका मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गरेका प्रमाणहरू छन्। यसैगरी कालापानीको मामिलामा प्रस्ट हुनुपर्ने ऐतिहासिक तथ्य के हो भने तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सत्तामा आएको चौध दिनमा २००८ साल मंसिर १५ गते गरेको निर्णयअनुसार नेपालमा भारतीय सैनिक मिसनको आगमन तथा नेपालको उत्तरी भेगका चेकपोष्टहरूमा भारतीय सैनिकहरू तैनाथ भएका थिए। २०१९ सालमा चीनसँगको युद्ध हुँदा कालापानीमा भारतले सेना राखेको कुरालाई यो ऐतिहासिक तथ्यको पृष्ठभूमिमा बुझ्नु मनासिब हुन्छ।
लिपुलेक र कालापानी तथा सुस्ता दुई फरक विषय हुन् भन्ने कुरामा अलमलिनु हुँदैन। अहिलेको विवाद लिपुलेकलाई नेपालको स्वीकृतिबीना नै दुबै छिमेकीहरूले आपसी व्यापार वृद्धिका लागि उपयोग गर्ने सहमतिमा सीमित छ। आफ्नो आङको भैंसी नदेख्नु हाम्रो कमजोरी हो। दुई छिमकीले सहमति गरेको आधिकारिक घोषणा भएको दुई महिनासम्म नेपाल सरकारले किन चासो लिएन, सत्ता साझेदार नेपाली कांंग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले सुतेको सरकारलाई ब्युँझाउने प्रयास किन गरेनन्? संसदको प्रयोजनका लागिमात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेकपा एमाओवादीको लागि पनि दुर्गम जिल्ला दार्चुलाको पनि झन् दुर्गम ब्यास गाविसमा रहेको लिपुलेक चासोको विषय किन बनेन? सामाजिक सञ्जालले वातावरण तताउन थालेपछि संसदमा चर्को आवाज घन्कियो, अनि बल्लबल्ल सरकारले आधिकारिक वक्तव्य दियो। तर यो वक्तव्यमा पनि सरकारको कमजोरीमात्रै उदाङ्ग भयो। भन्नैपर्ने कुरा नभनिएको, लिनैपर्ने अडान नलिएको परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यले नेपाल सरकार संस्थागत ढङ्ग र व्यवस्थित प्रक्रियाबाट सञ्चालन भैरहेको छैन भन्ने कमजोरी विश्वमा प्रचार गरेको छ। उदाहरणका लागि मन्त्रीले असार १८ गते संसदमा भने लिपुलेकबारे दुबै देशसंँग कूटनीतिक माध्यमबाट सम्वाद भैरहेको छ। यसको तेइस दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री आफैंले संसदीय समितिलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र केही दिनभित्रै परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए। अपेक्षा र परिणाम बीचको दूरी किन तेइस दिनले पनि छोट्याउन सकेन? के दुबै छिमेकीले नेपालको चासोलाई उपेक्षा गरेकै हुन्? अथवा स्वयम् नेपाल सरकारले नै गम्भीर त्रुटि गर्यो? मन्त्रीको भनाइलाई घटनाक्रमको तराजुमा राखेर हेर्दा तीतो सत्य छर्लङ्ग हुन्छ। वास्तवमा दुबै छिमेकीहरूको सम्बन्धको विकासक्रमको गति र स्वभाव बुझेर त्योसँगको आफ्नो तादात्म्य मिलाउन नेपाल चुकेको हुनाले नै यो परिणाम आएको हो। यस्तै कमजोरीले ७ सेप्टेम्बर २०११ मा भारत र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको बङ्गलादेश र नेपाललाई सडक यातायातबाट पारवहन सुविधा दिन भारत राजी भएको समझदारीपत्रलाई स्वागत गर्न चुकेको नेपाल यसलाई उपयोग गर्न पनि समर्थ भएको छैन।
क्षेत्रीय स्तरमा धारिलो प्रतिस्पर्धा तथा एकअर्कोको भित्री मनसुवामा गहिरो अविश्वास भए पनि आर्थिक स्वार्थ तथा छरछिमेकमा पश्चिमी शक्तिको उपस्थिति नरुचाउने साझा मानसिकताले भारत र चीनलाई सीमित उद्देश्यको सामरिक सामिप्यतामा जोड्दै गएको छ। बैसाख १२ को महाभूकम्पमा राष्ट्रसंघ महासभामा प्रस्तुत विशेष प्रस्तावमा भारत र चीनको सहप्रस्तावको भूमिका, उद्धार कार्यमा मिलेर काम गरेको सार्वजनिक बयान तथा दाता सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोगी हुने विश्व समुदायलाई नेतृत्व दिने दायित्वमा भारत र चीन हिस्सेदार बन्छन् भनेको अर्थपूर्ण कुरामा नेपालले किन ध्यान दिएन? असार १० गते काठमाडांैमा भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले लिपुलेक उपयोगबारे कुरा गर्दा नेपालले किन कान ठाडो र मुख खुला गरेन? असार १९ गते तेत्तीस दलीय मोर्चालाई भारत र चीनबीच भएको सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने राष्ट्रिय अडान सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मोदीको भ्रमणमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूले चीन, नेपाल र भारतबीच आर्थिक नाका बनाउने सम्भावनामा छलफल गर्नै निधो भएको सूचना किन बिर्सनुभयो? रेल र सडकबाट चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्न आर्थिक नाका निर्माण गर्ने चिनियाँ प्रस्तावमा भारतको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक भएको असार १७ गते चीन सरकारले दिएको जानकारीमा नेपाल किन मौन छ? राजनीतिक भागबन्डामा बाँडिएको राजदूतहरूबाट जानकारी नपाएर अथवा सिन्ह्वाले असार ९ गते चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग लिएको अन्तर्वार्ता पढ्ने जाँगर पनि नभएर? कालापानी र सुस्ताबारे पनि संसदमा आवाज उठेको छ। लिपुलेकमा जस्तै कोक्याउने वक्तव्य र अवसरको पदचाप विपरीतको अडान सार्वजनिक गर्ने गल्ती यसमा सरकारले दोहोर्याउनु हुँदैन। म परराष्ट्रमन्त्री हँुदा यसबारे पर्याप्त अनुसन्धान र अध्ययन भएको थियो। प्रचार नगरिएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयद्वारा तीन निकायका पत्यारिला अधिकारीहरूलाई विभिन्न मित्र देशहरू पठाएर संकलन गरेका अकाट्य प्रमाणहरू विशेष सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारका तीन निकायहरूमा राखिएको थियो। देशको भूमिमा स्वामित्वका यी प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न भरपर्दो रूपमा लाहाछाप लगाएर राखेको पोको खोल्न राष्ट्रिय हितमा खुट्टा नकमाउने आँट चाहिन्छ।