२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा कडाइ

भारतसँग जोडिएका ११ वटा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना
अर्जुन शाह

धनगढी — भारतसित खुला सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुलाका बासिन्दाहरू कोरोना भाइरस भित्रिन सक्ने डरमा छन् । यी जिल्लाबाट भारततर्फ निर्बाध आवतजावत हुने गरेको छ । यसैले प्रदेश सरकारले खुला सीमाबाट हुने आवतजावतमा रोक लगाउनुका साथै रोगको संक्रमण भित्रिन नदिन पूर्वतयारीलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा कडाइ

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खुला सीमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, सम्भावित जोखिमबाट बच्न आवश्यक कार्ययोजनाका आधारमा अघि बढ्न मुख्यमन्त्री भट्टले निर्देशन दिएका थिए । त्यसका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो ।


सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरानाको संक्रमण भित्रिन नदिन र रोकथाम गर्न आवश्यक व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेको छ । गत साता बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयु कक्षलाई भेन्टिलेटरयुक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै सीमा क्षेत्रमा हेल्प डेस्कहरू थप व्यवस्थित गर्ने, आपतकालीन अवस्था आइलागे आवश्यक मद्दतका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।


मन्त्रालयले रोकथाम, प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गरिसकेको जनाएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका ११ वटा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘कार्ययोजनाका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘६ करोडजति खर्च हुनेछ । तर रकमको अभाव छैन ।’ उनले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पनि गर्नुपर्ने कार्यहरू रकमसहित कार्ययोजना माग गरिएको बताए ।


मन्त्रालयले दुई पाटोबाट तयारी गरिरहेको अधिकृतहरूले बताएका छन् । पहिलो सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीसहित सबै जिल्लाका अस्पतालमा आवश्यक बन्दोबस्त गरेर तयारी अवस्थामा राख्ने र बाह्य क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कताका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए ।


प्रदेशभरिका १८ वटा अस्पतालमा गरी ४७ वटा आइसोलेसन बेड स्थापना गरिएको स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले बताए । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिकमा १५ बेडका लागि ठाउँ अनुमान गरिएको भए पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय पूर्वाधार भने नरहेको डा. कमरले बताए । बैतडी जिल्ला अस्पतालले ३ बेडको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको जनाएको छ । ‘१५ शय्याको बेग्लै ठाउँको तयारी अन्तिम चरणमा छ,’ डा. अवस्थीले भने, ‘५० शय्या बन्दोबस्त गर्नै पर्नेछ ।’


अस्पतालतर्फको पूर्वाधार व्यवस्थापन भने मंगलबारसम्म निकै कमजोर रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ । मन्त्रालयले सेतीमा भेन्टिलेटर र आईसीयू थप्ने भने पनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । अस्पतालका निमित्त प्रमुख शेरबहादुर कमरले भने, ‘ठाउँ नभएर समस्या भएको हो । अलग्गै स्थान खोज्दै छौं ।’ हाल सेतीमा ५ बेड आईसीयु र एउटा मात्रै भेन्टिलेटर छ । कोरोनाको जोखिमलाई ख्याल गर्दै ५/५ बेड आईसीयु र भेन्टिलेटर थप्ने निर्णय गरेको थियो ।


‘कोरोना संक्रमणका बिरामी आइहाले अहिलेकै अवस्थामा उपचार गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं’, डा. कमरले भने, ‘हामीसँग उपचार गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण केही छैन ।’ उनले हाल आधारभूत व्यवस्था समेत नभएको बताए । महामारी फैलिहाले नियन्त्रण गर्न सबै जिल्लामा आइसोलेसन कक्ष र क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो । सीमा नाकामा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयअनुसार काम भइरहेको महाशाखा प्रमुख कार्कीले बताए ।


यसैबीच, सोमबार नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेको छ । बैठकले कैलालीमा त्रिनगर र खक्रौला सीमा नाका बाहेकबाट हुने आवतजावत नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताए । बैठकका सहभागी दुवै तर्फका अधिकारीहरूले भारतको गौरीफन्टा र नेपालतर्फ त्रिनगरमा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्कहरू, त्यहाँ उपलब्ध उपकरणहरू, एम्बुलेन्सलगायत कोराना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको पूर्वतयारीको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।


गौरीफन्टामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि दुवैतर्फका हेल्थ डेस्कहरूलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउनेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकमा नेपालबाट कैलालीका प्रजिअ बोहरा तथा भारतबाट जिल्ला लखिमपुर खिरीका जिल्ला अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंहको नेतृत्वको टोली सहभागी थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?