रातारात आए चिनियाँ, आउनेबित्तिकै काममा खटिए- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रातारात आए चिनियाँ, आउनेबित्तिकै काममा खटिए

स्थानीय त्रासमा
आश गुरुङ

लमजुङ — चीनबाट आएका चिनियाँ कामदारहरु रातारात जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलमा आएका छन् । आउनेबित्तिकै उनीहरु निर्माणकार्यमा जुटेका छन् । चिनियाँले निर्माण गरिरहेको उत्तरी लमजुङको ङादी खोलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ३८ जना चिनियाँ आइसकेका छन् ।

६१ चिनियाँमध्ये जनवरी पहिलो साता नयाँ वर्ष मनाउन गएका ४ जना पनि अहिले आएका चिनियाँसँगै मिसिएका छन् । ३ जना नेपाली ड्राइभर, ३ सुरक्षा गार्ड र एक कुक पनि उनीहरुसँगै छन् । यसअघि काममा खटिने नेपाली कामदार भने गएका छैनन् ।


निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर लिउ गोप्पिङसहित ७ जनाको टोली शुक्रबार राति आइपुगेका थिए । शनिबार राति ९ बजेतिर १३ जना आएका थिए । आइतबार बिहान २ बजेतिर ५ जना र आइतबार नै थप १२ जना चिनियाँ साइटमा आएको आयोजनाले जनाएको छ । १ जना बुधबार साँझ कार्यक्षेत्र आएका थिए । आयोजनाका प्रशासकिय अधिकृत वासुदेव गड्तौलाका अनुसार चिनियाँले आफूहरुले प्रक्रिया पूरा गरेर आएको बताएका छन् । ‘चीनको विमानस्थलमा २ दिन भित्र र ३ दिन बाहिर बसेर बोर्डिङ पास दिएपछि आएको भनेका छन् । नेपालमै पनि काठमाडौंमा ९/१० दिन बसेको भन्छन् । हामी स्वस्थ छौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘यथार्थ कुरा थाहा भएन । प्रशासनले लिखित मागेको छ ।’


यसअघि चीनबाट आएका विद्यार्थी चीनको विमानस्थलबाट स्वस्थ प्रमाणित भएर आएपनि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । उनीहरु चढेको जहाज र सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याइएको थिएन । उनीहरुलाई लिएर आएका पाइलटलगायत सवारी साधनका ड्राइभरसमेत क्वारेन्टाइन बसेका थिए । चिनियाँले पनि नेपाल सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने प्रशासनले बताएको छ ।


लमजुङको उत्तरी क्षेत्र ङादी नदीमा निर्माणाधिन ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न विद्युतगृह । तस्बिरः आश गुरुङ/कान्तिपुर ।

आयोजनास्थलमा आएका चिनियाँ पेनस्टक, ड्यामसाइट, हेडवर्क्स, पावरहाउसको मेकिनिकलगायतका काममा खटिएका छन् । गड्तौलाका अनुसार मार्च १५ गतेसम्म उनीहरुलाई काममा नजान र बाहिर देखा नपर्न आग्रह गरिएको थियो । तर, उनीहरु मानेका छैनन् । उनीहरु आफ्नै तरिकाले काम गरिरहने बरु नेपालीको सम्पर्कमा नरहने बताइरहेका छन् । नेपाली कामदार काममा खटिएका छैनन् । आयोजना वरपरका नागरिक त्रासमा छन् ।

क्वारेन्टाइनबिनै चिनियाँ कार्यक्षेत्रमा

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई कोरोना भाइरसबाट सतर्क रहन चेतावनी दिइरहेको बेला चिनियाँ नागरिक खुलेआमा आएपछि स्थानीय डराएका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७६ १५:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएकोबारे संसदमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको 'रुलिङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ कर लगाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा सरकारको नाममा रुलिङ गरेका छन् ।


प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले जनतालाई कर लगाउने विषय संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको तर सरकारले संसदलाई छलेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर लगाउने काम गरेको भन्दै त्यसमा सरकारलाई रुलिङ होस् भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

सांसद गिरीको आग्रहपछि सभामुख सापकोटाले त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सभामुख सापकोटाले भने, 'मेरो ध्यानाकर्षण त हिजो पनि भएको थियो । म यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।'

सांसद गिरीले जनतामाथि कर लगाउने अधिकार संसदको मात्रै भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले संसदलाई छलेर कर लगाउने काम गरेकाले त्यसतर्फ सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले भनिन्, 'मन्त्रिपरिषद्लाई संसदलाई छलेर कर लगाउने अधिकार छैन । कर लगाउने संसदको अधिकार हो र यो संसदलाई सरकारले छलेको छ । सरकारले ढाँटेको छ । जनतालाई मुर्ख बनाइरहेको छ । यो कर वृद्धिको बारेमा संसदमार्फत सुसूचित गराओस् ।'

मूल्य स्थिरीकरणको नाममा सिमावर्ती क्षेत्र भारतमा भएअनुसार नै नेपालमा मूल्य बढाउने काम गरिएको, कर प्रणालीको भारमा जनता थिचिएको गएको र ८६ प्रतिशत करको बोझ जनतामा रहेको भन्दै इन्धनमा लगाइएको दोहोरो करको पनि विरोध गरेकी थिइन् । 'नेपाल आयल निगमले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लिएको छ । अर्कोतिर विकास र पूर्वाधार संरचनाका लागि प्रति लिटर १० रुपैयाँ कर लिएको छ । यो दोहोरो करको कुरा कहीँ पनि हुँदैन ।'

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गिरीले पेट्रोलिय पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता नलिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ कर बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

समाजवादी पार्टी नेपालले जनतालाई कर लगाउने निर्णय संसदको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने र सरकारले संसदलाई छलेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर बढाउने काम गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७६ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×