सूचनाको हक विधेयक पारित

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादका बीच प्रदेशसभाबाट बुधबार पारित भएको छ । प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा विपक्षीको केही अडान भएकाले बहुमतबाट पारित गरिएको हो ।

सूचना आयोग हुनुपर्ने, सूचना पुनरावेदन समिति गठनको छनोट सन्तुलित गरिनुपर्ने र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहतमा समिति हुन नहुनेलगायत विपक्षीको अडानका रहेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विधेयकले सबैलाई समेटेको भन्दै सर्वसम्मतले पारित गर्न आग्रह गरे पनि विवेकशील नेपाली दलले विपक्षीमा मतदान गरेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

विधेयकमा प्रदेश मामिला समितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका नरोत्तम वैद्य, विजया श्रेष्ठ केसी, बलराम पौडेल, राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङ, राप्रपाकी रिता माझी तथा विवेकशीलका रमेश पौडेलले विधेयक सच्याएर मात्र पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कानुन मन्त्रालयले २०७५ चैत १७ मा विधेयक पेस गरेदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस भएको थियो । पारित गर्ने अवस्थामा भने कांग्रेसका सांसदलगायत अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू मौन बसेका थिए । प्रदेशमा सूचना आयोग नरहने भएसँगै सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने सांसद् गुरुङले दाबी गरिन् ।

‘अब गठन हुने पुनरावेदन समिति स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत रहने कारण सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने निश्चित छ,’ उनले भनिन् । सांसद् गुरुङले प्रदेशमा पुनरावेदन समिति राख्ने प्रावधान हटाई स्वायत्त प्रदेश सूचना आयोग हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

विधेयकअनुसार प्रदेशस्तरमा अब तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति गठन हुने छ । समितिको गठनको सिफारिसका लागि कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायाधिवक्ता र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयमै कार्यालय हुँदा स्वायत्त निकाय नहुने भनेर चौतर्फी आलोचना भएसँगै कार्यालय प्रदेश ३ को राजधानीभित्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयकमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना नदिएको, झूटो विवरण दिएको र अधुरो दिएको खण्डमा २ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकले राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रूपमा नरहने व्यवस्था गरेकोप्रति सांसद्ले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । विधेयकमा राजनीतिक दल र संगठनलाई सार्वजनिक निकायमा नराखिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै सांसद गुरुङले हरेक दलले दिनुपर्ने सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताइन् । यसैबीच, बुधबार नै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाउँदै आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको छ । 

महासंघले उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन नै गरेको थियो । वैशाख २७ मै राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक महासंघकै विरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेकपाका नेताहरूले विधेयक सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि महासंघले आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले महासंघसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘महासंघसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिपक्षसँगको सहमतिमा विधेयकमा आवश्यक संशोधनहरू गरिनेछ,’ उनले भने ।

नेकपाका तर्फबाट सचेतक भट्टराईले असार २३ मा महासंघले राखेको मिडिया काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरिवानालगायत सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि उक्त विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढ्न नदिने भन्दै आएको हो । केही अगाडि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गराएको छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकलाई संशोधन गरेर जान प्रतिबद्धता जनाएपछि कांग्रेस लचिलो भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईंले सत्तारूढ दलका नेताहरू र मन्त्री स्वयंले गरेको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरिएको बताइन् । ‘सत्तापक्षका नेताहरूले महासंघलाई लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, छलफलमा सञ्चारमन्त्रीले उक्त प्रतिबद्धताअनुसार विधेयकमा गरिने संशोधनलाई आफूले स्विकार्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई विश्वास गरेर जान खोजेका हौं । त्यसमा तलमाथि भयोभने प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न चुक्ने छैनौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्