सूचनाको हक विधेयक पारित

सूचना आयोग हुनुपर्ने, सूचना पुनरावेदन समिति गठनको छनोट सन्तुलित गरिनुपर्ने र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहतमा समिति हुन नहुनेलगायत विपक्षीको अडानका रहेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विधेयकले सबैलाई समेटेको भन्दै सर्वसम्मतले पारित गर्न आग्रह गरे पनि विवेकशील नेपाली दलले विपक्षीमा मतदान गरेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

विधेयकमा प्रदेश मामिला समितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका नरोत्तम वैद्य, विजया श्रेष्ठ केसी, बलराम पौडेल, राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङ, राप्रपाकी रिता माझी तथा विवेकशीलका रमेश पौडेलले विधेयक सच्याएर मात्र पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कानुन मन्त्रालयले २०७५ चैत १७ मा विधेयक पेस गरेदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस भएको थियो । पारित गर्ने अवस्थामा भने कांग्रेसका सांसदलगायत अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू मौन बसेका थिए । प्रदेशमा सूचना आयोग नरहने भएसँगै सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने सांसद् गुरुङले दाबी गरिन् ।

‘अब गठन हुने पुनरावेदन समिति स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत रहने कारण सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने निश्चित छ,’ उनले भनिन् । सांसद् गुरुङले प्रदेशमा पुनरावेदन समिति राख्ने प्रावधान हटाई स्वायत्त प्रदेश सूचना आयोग हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

विधेयकअनुसार प्रदेशस्तरमा अब तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति गठन हुने छ । समितिको गठनको सिफारिसका लागि कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायाधिवक्ता र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयमै कार्यालय हुँदा स्वायत्त निकाय नहुने भनेर चौतर्फी आलोचना भएसँगै कार्यालय प्रदेश ३ को राजधानीभित्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयकमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना नदिएको, झूटो विवरण दिएको र अधुरो दिएको खण्डमा २ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकले राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रूपमा नरहने व्यवस्था गरेकोप्रति सांसद्ले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । विधेयकमा राजनीतिक दल र संगठनलाई सार्वजनिक निकायमा नराखिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै सांसद गुरुङले हरेक दलले दिनुपर्ने सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताइन् । यसैबीच, बुधबार नै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।