फास्ट ट्र्याक २ वर्षमा ८%

ट्र्याक पूरा गर्न एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा १४ अर्ब ७० करोड खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ९६ पनि प्रतिशत खर्चिसकिएको छ । 
सुवास बिडारी

मकवानपुर — तराईलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माण सुरु भएको दुई वर्षको अवधिमा करिब ८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको कोरियाली सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार हालसम्म ८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो ।

डीपीआरबिना नै सेनाले हालसम्म काम अगाडि बढाइरहेको थियो । चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ सेनाले ०७४ साउनबाट द्रूतमार्ग बनाउने काम सुरु गरेको हो । तर, डीपीआर तयार पार्न समय लाग्दा सोचेअनुसार प्रगति नभएको सडक निर्माण आयोजना लेनडाँडाका प्रमुख तथा सेनानी विनोद श्रेष्ठले बताए ।

डीपीआर स्वीकृत भएसँगै तोकिएको समयभित्रै काम सक्नेगरी सेना अघि बढ्ने उनले जनाए । फास्ट ट्र्याक पूरा गर्न एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकारले विनियोजनगरेको कुल बजेटमध्ये ९६ प्रतिशत खर्च भइसकेको जानकारी दिए ।

गतवर्ष द्रूतमार्गका लागि संघीय सरकारले पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नयाँ डीपीआरअनुसार अब तीनवटा सुरुङ निर्माण हुने छन् । यसअघि सेनाले निर्माण सुरु गर्दा दुइटा मात्र सुरुङमार्ग हुने उल्लेख थियो । एसियाली विकास बैंकले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा ललितपुर महादेवडाँडा–धोद्रेखोलामा३.३ किलोमिटर सुरुङ बन्ने बताइए पनि कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा दुइटा सुरुङ थप भएको हो ।

नयाँ डीपीआरअनुसार तीन किमि लम्बाइको थप दुइटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने भएका छन् । भदौ ४ मा बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको डीपीआरअनुसार धेद्रेडाँडादेखि जितपुरखोलासम्म १.६३ किमि र जितपुरखोलादेखि बाँदरेखोलासम्ममा १.४३ किमि सुरुङमार्गनिर्माण हुने उल्लेख छ ।

तीनवटा सुरुङको लम्बाइ कुल ६.४ किमि हुने सेनाले जनाएको छ । दुइटा सुरुङमार्ग थप भएसँगै फास्ट ट्र्याकमा पुलको संख्या घट्ने निश्चित भएको सेनानी श्रेष्ठले जनाए । उनका अनुसार यसअघि १ सय ६ वटा पुल बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा सुरुङको संख्या बढेसँगै १९ वटा पुलको संख्या घट्ने भएको छ । ‘अब ८७ वटा मात्र पुल बन्ने छन् । सुरुङ थप गरिएपछि फास्ट ट्र्याकको दूरी ३.७ किमि छोटिएको छ ।

यसअघि ७६.२ किमिको कुल लम्बाइ हुने भनिएकोमा नयाँ डीपीआरअनुसार ७२.५ किमि मात्र हुने छ,’ सडक निर्माण कार्यदल लेनडाँडाका सेनानी श्रेष्ठले भने । द्रुतमार्गमा १६ वटा विशेष प्रकारका पुल, ४९ वटा ठूला पुल र २२ वटा साना पुल हुने छन् । ‘डीपीआरका कारणअड्किएका काम अब द्रूतगतिमा अगाडि बढ्ने छन् । विशेष गरी ठूला पुल निर्माण तथा सुरुङ निर्माण गर्ने बाटो हामीलाई खुलेको छ,’ उनले भने ।

नयाँ डीपीआर अनुसार ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढ जोडिने फास्टट्र्याकको सबैभन्दा बढी भाग मकवानपुरमा पर्ने छ  । मकवानपुरमा ५३.२ किमि, ललितपुरमा ७.७ किमि र बारामा ७.६ किमि र काठमाडौंमा ४ किमिसडक पर्दछ ।

७२.६ किमि कुल लम्बाइमध्ये विभिन्न पुलहरू १०.६ किमि, सडक खण्ड ५५.५ किमि र सुरुङमार्ग ६.४ किमिहुने सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले हालसम्म २८ हजार चार सय १० वटा रूख कटानको काम गर्नुपर्नेमा करिब ९७ प्रतिशत रूख कटान गरिसकेको जनाएको छ । सेनाले सुरुङमार्ग निर्माण हुने खण्डको ९ किमि क्षेत्रका ६ हजार ६ सय २७ वटा रूख कटान गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । बारा जिल्लाको राजदमार र निजगढमा नर्सरी बनाएर सेनाले काटिए बराबर रुखको वृक्षरोपण गर्ने तयारीसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । दुई स्थानको नर्सरीमा करिब ६ लाख बिरुवा उत्पादन भइरहेको बताइएको छ ।

सेनाले जिम्मेवारी पाएपछि हालसम्म गरेका कार्यप्रगतिअनुसार ढुंगा तथा माटो कटानको कार्य ८७ प्रतिशत सकिएको छ भने १५ प्रतिशतफिलिङ वर्क भएको छ । ५४ किमिमा माटो कटिङ तथा माटो फिलिङ गर्ने काम भइरहेकोजानकारी दिइएको छ ।

हालसम्म द्रूतमार्गका लागि १० हजार ८ सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र अझै ३ सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ । नयाँ डीपीआरसँगै थप दुई सय ४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश सरकारको वार्षिक नीतिअनुसार हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा परिणत गर्ने गरी ल्याएको विधेयक प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित भएको छ । 

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट गत चैत २६ मा पेस भएको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँगै हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमाअगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पास गरियोस् भनेर दर्ता गराएका थिए । निर्माणाधीन अस्पतालमा एक सय ९० बेड क्षमता तयार हुने र त्यसमा प्रदेशको बजेटमार्फत् थप सय बेड क्षमताका लागि भवन निर्माण गरी मेडिकल कलेजसहितको कम्तीमा तीन सय बेड क्षमताको प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिष्ठानमा भर्ना हुँदा प्रवेश परीक्षामा अतिरिक्त १० नम्बर दिने व्यवस्था गरिएको र नेपाली विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने संघीय कानुनमा उल्लेख भएको बुँदालाई पनि समावेश गरिएको मन्त्री दुलालले जनाए । ‘विदेशी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने छैन । संघीय सरकार मातहत रहेको भरतपुर अस्पतालसाग सहकार्य गरी प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने गरी विधेयक पारित गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका घनश्याम दाहालका अनुसार प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस गर्न सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुई जना सदस्य रहेको समिति गठन हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । उपकुलपतिका लागि आवश्यक योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधालगायतका विषय तोकिए बमोजिम हुने प्रस्तावसभाबाट पारित भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई अध्यक्ष, सहकुलपतिलाई उपाध्यक्ष र प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभासदस्य सदस्य रहने गरी सभा रहने व्यवस्था गरिएको सभापति दाहालले जानकारी दिए । विधेयकमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन भने नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक पास भई लागू भएपछि प्रदेशभित्रका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेशबमोजिम हेटौंडा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति खारेज हुनेछ । स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र आम नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि विज्ञान प्रतिष्ठान आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाको उक्त बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को पहिलो संशोधन पनि पारित भएको छ । संशोधन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । समितिले करिब एक वर्षपछि उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभा पेस गरेको थियो ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्च गर्न कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अघिल्लो वर्षमा अत्यन्त कमजोर भएको स्मरण गराउँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने गरी तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सरकारले बजेट कार्यान्वयका लागि तत्काल काम सुरु गर्न आग्रह गरे । सांसद वसन्त मानन्धरले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय थियो । कार्यान्वयनमा जटिलता पनि थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो हुन नदिन समयमा नै काम गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्