सप्तरी कारागारको एक बिघा ६ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण

नयाँ संरचना निर्माण हुन नसक्दा महिला र पुरुष गरी १ सय ५५ जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको सप्तरी कारागारमा अहिले चार सय ३ जना कैदीबन्दी छन् । झन्डै तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिँदा कारागारमा उनीहरूलाई कोचिएर राख्नुपर्ने विवशता त छँदै छ, अर्कोतर्फ कारागारमा रहेको आन्तरिक सुविधाहरूमा समेत कैदीबन्दीहरूलाई समस्या भइरहेको छ ।

विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको कारागार शाखाको रुपमा रहेकोमा २०५० साल साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत सप्तरी जिल्ला कारागार सञ्चालनमा आएको थियो ।

सप्तरी जिल्ला कारागारको नाममा २०५१ साल असार १७ गते २ बिघा १३ कट्ठा १९ धुर जग्गा प्राप्ति भएकोमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीको २०७६ साल माघ ८ गते जारी भएको जग्गाधनी पुर्जाअनुसार राजविराज कारागारको नाममा कित्ता नम्बर १०२२ को २ बिघा ८ कट्ठा पौने १७ धुर जग्गा कायम भएको थियो ।

सोमध्ये १ बिघा ६ कट्ठा १२ धुर जग्गा ९० जना व्यक्तिले २०५८ साल जेठ १८ गतेदेखि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर बसेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । जग्गा अतिक्रमण भएकै सप्तरी जिल्ला कारागार चारैतर्फबाट पर्खालबिना खुल्ला छ । जग्गा अतिक्रमण गरिएका कारगारको चारैतिर पर्खाल, कैदी राख्ने भवन, सुरक्षाकर्मी आवास तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकी कारागार व्यवस्थापन दुरुस्त राख्न कठिनाइ भएको कारागार प्रशासनको भनाइ छ ।

कारागारको जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने प्रयास नभएका होइनन् । तर ती सबै प्रयास कागजमा मात्र सीमित भएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको चलानी नम्बर ७३६ को २०६६ साल चैत १२ गतेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने निर्देशन, गृह मन्त्रालयको २०६९ असोज ९ गतेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशनका बावजुद पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सकिएको छैन ।

गृहले २०६९ सालमा एक महिनाभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको थियो । २०५८ सालमै तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवराज वाग्लेले जिल्ला प्रशासन कार्याल्यको तर्फबाट सूचना जारी गर्दै कारागारको अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गर्न सात दिनको निर्देशन जारी गरेको थियो । तर त्यो निर्देशन पनि कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित भएको थियो ।

यसैबीच सप्तरी जिल्ला कारागारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पुनः प्रयास सुरु गरेको छ । स्थानीय प्रशासन र दलका प्रतिनिधीहरूसित छलफल गर्देै कारागार कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रयासमा साथ दिन आग्रह गरेको छ । छलफलले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।

तर, सप्तरी जिल्ला कारागारले अतिक्रमित भनिएका जग्गामा बाक्लो बसोबास रहेको छ, कतिले पक्की घरसमेत निर्माण गरिसकेका छन् भने साविकमा अतिक्रमित गरेका केही व्यक्तिहरू अर्कालाई जग्गा जिम्मा लगाउँदै अन्यत्रसमेत सरिसकेका छन् ।

‘हामी चार पुस्तादेखि यहाँ बसोबास गरिरहेका छौं, कारागार स्थापना हुनुअघिदेखि हाम्रो बसोबास छ,’ अतिक्रमित भनिएको जग्गामा घर बनाएका उपेन्द्र मरिक डोमले भने, ‘अब हामी गरिब दलित कहाँ जानु ? बरु बस्तीको बीचमा कारागार राम्रो नभएकाले कारागार कतै अन्यत्र सार्दा बेस हुन्छ ।’

अतिक्रमित भनिएको जग्गामा दलितहरूको घर अत्यधिक छ । साथै अतिक्रमित जग्गामा घर बनाएकाहरूमध्ये केही भाडामा लगाएका छन् भने केहीको बजारमै अन्यत्र घर हुँदाहुँदै पनि अतिक्रमित जग्गा घर बनाई बस्ने अर्को घरलाई भाडामा लगाउने गरेका छन् ।