मोरङ — कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचार अभावमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीका लागि उच्च अदालत विराटनगरमा बुधबार दायर रिट निदेवन उपर बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उक्त रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।
निवेदकको निवेदन बमोजिम के कसो भएको हो, माग बमोजिम आादेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा बुझ्नु पर्ने भएकाले कारण खुलाएर लिखितसमेत राखी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यलयमार्फत् र अन्यको हकमा आ–आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिमार्फत् जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले बताए ।
रिट निवेदनमा उठाइएका विषय सार्वजनिक महत्त्वको रहेको तथा कोभिड–१९ बाट संक्रमणको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसनको पबवन्ध गर्न, सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको प्रबन्ध गर्न अहिलेसम्म भएका काम र प्रगतिको विषयमा बुझेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएकाले भदौ ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई झिकाउने आदेश भएको थपलियाले बताए ।
विराटनगर–३ घर भइ विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरमा कार्यरत ५७ वर्षीय पुरुषको उपचार अभावमा केन्द्रमा मृत्यु भएको भन्दै उनकी छोरी नीलिमा दाहालले रिट निदेवन दत्र्ता गराएकी थिइन् । संक्रमित बुबाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका परिवारका सबै सदस्यमा संक्रमण पुष्टि हुँदासमेत कोभिड–१९ अस्पतालहरु र आइसोलेसन केन्द्रहरुले शय्या अभाव भएको भन्दै घरमै असुरक्षित रुपमा बस्न बाध्य पारेकाले दोषी उपर कारबाहीको माग गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयस्थित कोभिड–१९ निगरानी, तथ्यांक संकलन तथा अनुगमन सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्रालयकै कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगर महानगरपालिका, महानगरको जनस्वास्थ्य महाशाखा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोसी अस्पताल विराटनगर, मेची अस्पताल भद्रपुर, झापासमेतलाई विपक्षी बनाइ निवेदन दायर गरेको हो ।
संविधानको धारा ४६ को १४४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २० र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१ बमोजिम आफ्नो एवं सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्याय प्राप्तीका लागि रिट दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
अति आवश्यक विद्युत प्रवाह सुचारु राख्ने काममा पदीय दायित्व वहन गर्न कार्यालयको काममा खटिएको अवस्थामा संक्रमित भएर साउन २६ गते बुबा कोसी अस्पतालको कोभिड –१९ उपचार केन्द्रमा भर्ना भएको निवेदनमा उल्लेख छ । उपचार केन्द्रमा भर्ना भएका बुबाले कोही स्वास्थ्यकर्मीले सोधपुछसमेत गर्न नआएको खाने र सुत्ने प्रबन्धसमेत राम्रो नभएको र आफूलाई असामान्य महसुस भएको स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउँदासमेत वास्ता नगरेको साउन २७ गते फोनमा जानकारी गराएकाले आफूहरु परिवारका सदस्य भेट्न गएको निवेदनमा भनिएको छ ।
‘बुबालाई भेट्न जाँदा उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरुको रहेको र केही हुँदैन भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफूहरुलाई घर फर्काईदिएको तर साउन २८ गते सञ्चारमाध्यमबाट अचानक बुबाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएकाले स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले मृत्यु भएकोले न्याय प्राप्तिका लागि निवेदन दत्र्ता गराएको छु,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार विपरीत न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा अभावमा बुबाको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि तीन तहका सरकारले एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै कोही जिम्मेबार नभएकाले न्याय प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आएको छु ।’
अहिले समुदायमा सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो आउँदा उपचारका लागि अस्पताल जाँदा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भागाभागको अवस्था रहेको निवेदनमा भनिएको छ । यसको जवाफदेहिता कसले लिने, सामान्य बिरामीसमेत उपचार अभावमा मृत्यु भइरहेको जिम्मेवारी कसले लिन्छ,×’ निवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा सघन उपचार केन्द्रमा आवश्यक उपकरणको अभावले संक्रमितहरु उपचार अभावमा ज्यान गुमाइरहेको छ ।’
रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बिरामीहरुलाई तत्काल अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने, कोभिड १९ रोग पहिचान, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पीसीआर प्रयोगशाला बिस्तार गर्न, कोभिड–१९ अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन तत्काल गर्न गराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको उल्लेख छ ।
