सप्तरी — राजविराजमा हुनुहुन्छ र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै शकुन्तला चायवालीको कडक चियाबारे थाहा पाउनुभएकै छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयको गेटै छेउमा छ, शकुन्तलादेवी रौनियारको सानो चिया पसल । त्यहाँ कडा रंगको चिया उमालिरहेकी भेटिन्छिन्– शकुन्तलादेवी । सबैले बोलाउने उनको नाम हो, शकुन्तला चायवाली । सबैलाई मिठो चिया खुवाउने शकुन्तलाको भने आफ्नै दुःखको लम्मेतान कहानी छ ।

९ वर्ष पहिले पति अशोकको मृत्यु भएको शोक झेलेकी उनले दुई महिनाअघि अपांगता भएको छोरा मनोजको मृत्युको शोक झेल्नुपर्‍यो । अहिले भने उनी पतिको अभावमा कान्छो छोरा सन्तोषको नागरिकता नबन्दाको हैरानीमा अल्झिरहेकी छिन् ।

दुई वर्षअघिको कुरा हो । पतिको मृत्युपछि जन्मदर्ता, आफ्नो नागरिकता, वडाको सिफारिस र कागजात लिएर शकुन्तला दुवै छोराको  नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन् । ‘प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो कुरा पनि बुझिदिने कोही भएन,’ शकुन्तलाले त्यस बेलाको कुरा सुनाइन्, ‘बुवाको नागरिकता नभएसम्म छोराको नागरिकता बन्न नसक्ने भन्दै हामीलाई फर्काइयो ।’ जबकि, पतिको मृत्यु भएका कारण शकुन्तलासँग उनको नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि छैन ।

नागरिकता नभएकै कारण जेठा छोरा मनोज अपांगता भत्ताबाट वञ्चित भए । कान्छा छोरा सन्तोषको उच्च शिक्षाको पढाइ रोकियो । अनेक सरकारी ढोका धाउँदा पनि नागरिकता नबनेपछि उनले तत्कालीन प्रदेश कानुनी सहायता केन्द्रकी अधिवक्ता अस्मिता थापामार्फत उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास पुगिन् ।

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय मातृकाप्रसाद भण्डारी र राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले २०८१ असार ९ गते परमादेशको मुद्दामा आदेश गर्दै ‘तोकिएको समयमा विपक्षी जिल्ला प्रसासन कार्यालयले लिखित जवाफ पेस नगरी निवेदकको माग दाबी स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने अवस्था हुँदा मागबमोजिम परमादेश जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको पाइयो,’ भनिएको छ ।

‘निवेदकले पेस गर्न ल्याएको निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी जो जे देखिन आउँछ, सोही बेहोरा खोली प्रचलित कानुनबमोजिमको निकासा दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रसासन कार्यालय सप्तरीको नाममा परमादेश जारी ठर्हछ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।