डिभिजन वन कार्यालयको अल्टिमेटमपछि बेलवा चोकबाट आफैं घरटहरा हटाउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्मान गरेका छन्, अन्य क्षेत्रमा पनि अतिक्रमित वन गर्ने अभियान जारी छ।
What you should know
बर्दिया — अतिक्रमित वन क्षेत्र स्वत:स्फूर्त रुपमा खाली गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)ले सम्मान गरेका छन् । मधुवन नगरपालिका–४ बेलवा चोकका तुलबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर थारु र पुजारी थारुलाई प्रजिअ गोगनबहादुर हमालले दोसल्ला ओढाएर बिहीबार सम्मान गरेका हुन् ।
बेलवा चोकको अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन डिभिजन वन कार्यालयले डोजर र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित उपस्थित भएको थियो । खाली भइसकेका पक्की घर भत्काउन डिभिजन वन कार्यालयले बिहीबार डोजर चलाएको हो । अन्य फुसका घर सम्बन्धित व्यक्तिले हटाइसकेका छन् । चोकको उत्तरतर्फ राम नगर सामुदायिक वन र दक्षिणतर्फ किसान सामुदायिक वन क्षेत्रमा ४० घरधुरीको बसोबास रहेको थियो ।
अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न वैशाख १४ मा डिभिजन वन कार्यालयले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । वनले सूचना जारी गरेपछि बेलवा चोकका स्थानीयले स्वत:स्फूर्त रुपमा घर खाली गरेका थिए ।
बेलवा चोकस्थित ०६२/०६३ देखि बसेर व्यवसाय गर्दै आएको स्थानीय प्रदीप केसीले बताए । लामो समयदेखि बेलवा चोकमा चप्पल बनाउने व्यवसाय गर्दै आएको एकल महिला मनरानी थारुले बताइन् । ‘यहाँ पसल गर्दा भाडा तिर्न परेको थिएन,’ उनले भनिन्,‘यहाँबाट हट्ने सूचना आएपछि इप्रका ढोढरीको साइडमा पसल सारेको छु ।’
अन्य ठाउँमा जग्गा घर भएकाहरु आफ्नोमा सरेका छन् भने जग्गा घर नहुनेहरु भाडामा कोठा लिएर बसिरहेका छन्। यस्तै मधुवन नगरपालिका–४ स्थित थुकौली फाँटा सुकुमवासी बस्तीकी सरस्वती थारुले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुवेदीसँग घर सार्न ५/६ महिना समय मागिन् । तर, त्यति समय दिन नसक्ने प्रमुख सुवेदीले बताएपछि थारु भक्कानिँदै फर्किइन् । अन्य ठाउँमा जग्गा जमिन नरहेको सरस्वतीले बताइन् । ‘मजदुरी गर्न गएको बेला चोट लागेर श्रीमान् थाला परेका छन्, काम गर्न सक्नु हुन्न,’ उनले भनिन्,‘श्रीमान्को उपचार गराउन आफन्तबाट लिएको ऋण तिर्न सकेको छैन । बच्चा साना छन् । अब तत्काल घर भत्काएर कहाँ लग्ने धेरै तनाव भइरहेको छ ।’
अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी भएपछि बेलवा चोकका स्थानीयले स्वत:स्फूर्त रुपमा खाली गरेको प्रजिअ हमालले बताए । ‘सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानमा सहयोग पुर्याएकोले उहाँहरुलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका छौं,’ उनले भने ।
सुकुमवासी र अव्यवस्थितको हकमा उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र अभियानका कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रजिअ जनाए। वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन बिहीबारदेखि सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताए । ‘मधुवन ४ बेलवा चोकका अधिकांश व्यक्ति आफै हटेका छन्,’ उनले भने,‘बाँकी रहेका घरटहरा हटाइरहेका छौं ।’ कोठियाघाट, ओराली बजारस्थित स्वत:स्फूर्त रुपमा व्यक्ति खाली गरिरहेको उनले बताए । ‘वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकालाई हटाइएको हो । कहीकतै घरजग्गा नभएका सुकुमवासीलाई हटाउने र घर भत्काउने कार्यक्रम पनि छैन । जसको अन्यत्र घर जग्गा छ त्यसलाई हटाइरहेका छौं,’ प्रमुख सुवेदीले भने ।
वनको क्षेत्रभित्र रहेको कोठियाघाट, माचड (बेलवा) चोक, गुलरियाको संगम बस्ती, बारबर्दियाको खुरखुरेफाँटा, रामबस्ती, अमर महिला सामुदायिक वनलगायतका स्थान र अन्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन डिभिजन वनले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । वनले अल्टिमेटम दिएपछि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अन्य ठाउँका सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् । वैशाख २८ गते सूचनाको म्याद पूरा भइसकेको छ ।
बारबर्दिया नगरपालिका–५ खुरखुरेफाँटा स्थित ३/४ वटा सामुदायिक वनको १ सय २५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको रहेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए । यस्तै गुलरिया नगरपालिका–२ जय कुसुम्बा भावनी सामुदायिक वन क्षेत्रको १ सय २५ हेक्टरमा ७५ हेक्टर अतिक्रमण रहेको प्रमुख सुवेदीले जनाए ।जिल्लाभर करिब ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान अनुसार लगत संकलन भइरहेको उनले जनाए।
मधुवन नगरपालिका–२ अमर महिला सामुदायिक वन क्षेत्रको अतिक्रमित ०.१ हेक्टर, बारबर्दिया नगरपालिका–३ कालिका सामुदायिक वन क्षेत्रको ०.७ हेक्टर, मधुवन नगरपालिका–४ किसान सामुदायिक वनको ०.७ हेक्टर, ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ खोदाउ सामुदायिक वन क्षेत्रको १.४ हेक्टर र ठाकुरबाबा नगरपालिका–५ चन्दक चटिया सामुदायिक वन क्षेत्रको १.२८ हेक्टरलगायत अन्य क्षेत्रमा अतिक्रमित १७.३४ हेक्टर वन क्षेत्र गत वर्ष मात्र खाली गराएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।
पहिला वनले हटाए पनि फेरि त्यस ठाउँमा बस्ने र वनले पनि खासै अनुगमन गर्न नसक्दा यस्तो भएको उनले सुनाए। अहिले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराएर ३/४ किलोमिटर टाढाबाट ड्रोनले अनुगमन गरी वन क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधि निगरानी गर्न सकिने प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।
