सीमान्तकृत आठपहरिया समुदायद्वारा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न माग

२०५२ सालदेखि संगठित रूपमा सक्रिय रहेको समाजले विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सूचीकरणको माग उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ।

वैशाख १५, २०८३

विनोद घिमिरे

Marginalized Aathpahariya community demands to be listed among indigenous peoples

What you should know

धनकुटा — यहाँ बसोबास रहेका सीमान्तकृत किराँत आठपहरिया समुदायले आफूहरूलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सूचीकृत गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागप्रति राज्य संवेदनशील नबनेको भन्दै समुदायले धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

किराँत आठपहरिया समाज केन्द्रीय समितिले धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कामार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाइएको हो। २०५२ सालदेखि संगठित रूपमा सक्रिय रहेको समाजले विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सूचीकरणको माग उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ।

समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष अष्टबहादुर आठपहरियाका अनुसार आठपहरिया समुदायको आफ्नै भाषा, भेषभूषा, संस्कृति, परम्परा तथा लिपिसहितका प्रमाणित दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि राज्यले आधिकारिक मान्यता नदिएको गुनासो गरे। 'हामी ऐतिहासिक रूपमा स्थापित समुदाय हौं, तर पहिचानको सवालमा अझै राज्यबाट बेवास्ता भइरहेका छौं,' उनले भने।

किराँत आठपहरिया समाजका संस्थापक अध्यक्ष ध्रुव छाराले नेपाल एकीकरणदेखि नै धनकुटा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको आठपहरिया समुदायलाई राज्यले सूचीकरण नगरेर उपेक्षा भएको टिप्पणी गरे। उनले परम्परागत ‘किपट’ प्रणालीअन्तर्गत रहेको आठपहरियाको ऐतिहासिक भूगोल अहिलेको धनकुटा नगरपालिकाका १० वडासम्म फैलिएको बताए । 

समुदायका सदस्य आसबहादुर आठपरियाले आठपहरिया छुट्टै जातीय पहिचान भएको समुदाय भएकाले अन्यसँग मिसाएर होइन, पृथक रूपमा सूचीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। आठपहरिया समुदायभित्र छारा, होम्बारक, किमदाहाङ, लेङसुवा, पाङसुङ लगायत गरी १९ जाति छन्।

किराँत आठपरिया समाजका केन्द्रीय महासचिव कोमल आठपहरियाले राज्यले समावेशी नीतिको अभ्यास गर्दै आएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा केही समुदाय अझै बाहिरै रहेको उल्लेख गरे। 'हाम्रो माग कुनै नयाँ होइन, ऐतिहासिक न्यायको विषय हो। राज्यले अब ढिलाइ नगरी हाम्रो पहिचानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,' उनले भने। सूचीकरण नहुँदा राज्यका विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थानका कार्यक्रमबाट आठपहरिया समुदाय वञ्चित हुँदै आएको उनले बताए ।

विनोद घिमिरे कान्तिपुर संवाददाता हुन्।

Link copied successfully