धनकुटा — कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आवासविहीन विपन्न नागरिकलाई घर निर्माणका लागि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । गरिब दलित, सीमान्तकृत, असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै १४ वटै जिल्लामा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सुरु गरेको होे।

घर नभएका विपन्न, विपन्न दलित, सीमान्तकृत र असहाय परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख उत्तमनारायण खरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि धनकुटामा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयले १४ जिल्लालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर अनुदान वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । ती जिल्लाका लाभग्राहीले घर निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्। धनकुटा, इलाम र उदयपुर ‘ख’ वर्गमा परेका छन्, जहाँका लाभग्राहीलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभा लगायत आठ जिल्लालाई ‘ग’ वर्गमा राखी त्यहाँ ६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यतः घर नभएका गरिब, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला (विधवा), अनाथ बालबालिका भएका परिवार तथा न्यून आम्दानी भएका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। लाभग्राही बन्न निवेदकले आफू विपन्न भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। साथै संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट दोहोरो सुविधा नलिएको हुनुपर्नेछ। जग्गाविहीन भए स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट जग्गा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, आवासको जग्गा विवादरहित हुनुपर्ने, पुरानो घर भए त्यसको अवस्था, जग्गाको स्वामित्व, परिवारको आम्दानी अवस्था लगायत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आवास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले पूर्वाधार विकास कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा कम्तीमा पाँच सदस्यीय छनोट समितिले अन्तिम लाभग्राही टुंगो लगाउने खरेलले बताए।

कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कोठा, एउटा भान्सा, बरन्डा र शौचालय सहितको घर निर्माण गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले तयार पारेको डिजाइनअनुसार स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी ढुंगाको गाह्रो र टिनको छाना भएको घर बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। धनकुटामा  कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० दिनको सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिसकिएको खरेलको भनाइ छ।  सम्झौता भएपछि कुल रकमको १० प्रतिशत, प्लिन्थ लेभल पुगेपछि २० प्रतिशत, लिण्टेल तथा झ्यालढोका स्तरसम्म पुगेपछि ५० प्रतिशत र निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँकी २० प्रतिशत भुक्तानी गरिने खरेलले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि धनकुटामा हालसम्म ३ सय ६० वटा घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सरकारी अनुदानमा निर्माण हुने भनिएका १९ वटा घर अझै अधुरो अवस्थामा छन्। ती घर निर्माणका लागि १३ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अधुरा रहेका १९ वटा घरका लागि १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको खरेलले जानकारी दिए।