धनकुटाको सहरी विकास कार्यालय गाभिँदा निर्माणाधीन ११ भवनको काम अलपत्र

तत्कालीन अवस्थामा निर्माणको ठेक्का लगाउने कोशी प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय गत साउनबाट पूर्वाधार विकास कार्यालयमा गाभिँयो ।

फाल्गुन ११, २०८२

विनोद घिमिरे

Work on 11 under-construction buildings stalled as Dhankuta's Urban Development Office merged

What you should know

धनकुटा — धनकुटामा ठेक्का लागेर निर्माण सुरु गरिएका ११ वटा सरकारी भवनको काम पुरा नहुँदै कार्यान्वयन गराउने कार्यालयको संरचना फेरिएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा निर्माणको ठेक्का लगाउने कोशी प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय गत साउनबाट पूर्वाधार विकास कार्यालयमा गाभिँयो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा गाभिँए पनि अघिल्लो कार्यालयले थालेका कामको स्वामित्व लिएर अधुरा योजना अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम नै समावेश गरेन । जसका कारण भवन निर्माणको बाँकी काम अन्योलमा परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख उत्तमनारायण खरेलले बताए ।

कोशी प्रदेशको तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत धनकुटाका विभिन्न स्थानीय तहमा भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

धनकुटा नगरपालिका ३ सिप्तिङको कृषि भवन, हिलेको बहुउद्देश्यीय भवन, सिरवानीस्थित मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान पुस्तकालय, बेलहराको सामुदायिक भवन निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । त्यस्तै चौविसे गाउँपालिकामा सामुदायिक भवन, शिखरपुरमा सांस्कृतिक भवन, छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको काजिमाने सामुदायिक भवन, महालक्ष्मी नगरपालिकामा चामु शन्दलिया सेवा समाज भवन, सहिदभूमि गाउँपालिकाको कागुने सामुदायिक भवन तथा पाख्रिबास नगरपालिकाको सामुदायिक भवन समेत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर यी भवनहरु अधुरा, अपुरा र अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ ।

यीमध्ये केही भवनको सिल लेभलसम्म, केहीको डिपिसी ढलान, केहीमा आधा संरचना र केहीमा आरसीसी संरचनाको ९० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भएको छ । कतिपय भवनमा पहुँचमार्ग, रंगरोगन, शौचालय, विद्युत तथा सेनेटरी जडानलगायतका काम बाँकी रहेको निमित्त प्रमुख खरेल बताउँछन् ।

अधुरा ११ वटा भवनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार कार्यालय संरचना परिवर्तन भएका कारण यसअघि भवनमा भएको लगानीको यकिन विवरण समेत उपलब्ध छैन । आवश्यक बजेटको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको खरेलले बताए । उनले भने, 'एकदमै कम खर्चमा यी भवन संचालनमा ल्याउन सकिन्छ, तर त्यसकालागि बजेट छैन।' 

नयाँ कार्यालयले पुराना योजनाको स्वामित्व लिएर निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम समावेश नगर्दा काम रोकिएको स्थानीयको गुनासो छ । कागते सिप्तिङ कृषि भवन निर्माण समितिकी अध्यक्ष फूलमाया राईले विगतमा ठेक्का लागेका तर निर्माण पूरा नभएका ११ वटा भवन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा समेत कार्यक्रममा नपरेको बताइन् । 'बजेट र कार्यक्रम नहुँदा निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ,' उनले भनिन्, 'अब सरकारले सहयोग गरे काम सकिएला नत्र अधुरै रहने भो ।'

धनकुटा नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विकास घिमिरे प्रदेश र संघीय सरकारले सुरु गरेका परियोजनामा स्थानीय तहले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, 'कि कामै सुरु गर्न हुँदैन्थ्यो, सुरु गरेपछि सक्नु पर्थ्यो, हामीले यसमा समन्वयबाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।'

उनले कार्यालय गाभिने क्रममा सरकारको नीतिगत अदूरदर्शिता, प्रशासनिक लापरवाही र योजना व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको जनाए । घिमिरेले स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले समयमै समन्वय नगरे अधुरा संरचना झनै जीर्ण बन्दै जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख उत्तम नारायण खरेलले अधुरा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयसँग थप बजेट तथा कार्यक्रम माग गरिएको जानकारी दिए । बजेट विनियोजन भएपछि मात्रै काम अघि बढ्ने उनले प्रष्ट पारे । 

विनोद घिमिरे कान्तिपुर संवाददाता हुन्।

Link copied successfully