धनकुटा — धनकुटा नगरपालिका–८ सान्ताङका लालकुमार राईको ढुंगामाटोको कच्ची घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्कियो।

राई सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण लागि सुरु गरेको कार्यक्रममा लाभग्राही छनौट पनि भए। आठ वर्षसम्म पर्खँदा पनि सरकारले घर बनाउन दिने घोषणा गरेको ५० हजार रुपैयाँ रकम पाएनन्।

गएको वर्ष उनले आफै खर्च जुटाएर घरमा जस्ताको छानो हालेका छन्। ‘कति धाउनु कति पर्खनु भनेर आफै पैसाको बन्दोबस्त गरेर छानो लगाए,’ उनले भने, ‘घर मर्मत गर्न ५० हजार दिने भनेको थियो, त्यति पैसा पाउन ५० लाखको दुःख भयो ।’ झन्झटिलो प्रक्रिया र सरकारी ढिलासुस्तीले आजित बनेपछि त्यता कुद्न छाडेर आफ्नै खर्चमा घर बनाएको उनले सुनाए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संघीय सरकारले सुरु गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले असक्त, अपाङ्ग, विपन्न दलित, पिछडिएको समुदाय, सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकका लागि फुसको छानो भएका अस्थायी टहरा सुधार गरी सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो।

सान्ताङका दिलबहादुर राई पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही सूचीमा छनौट भए। अहिले उनको छाप्रोको धुरी उध्रिएर हिउँदमा घाम र बर्खामा पानी छिर्छ। टाँटीको भित्ता र खरको छानो भएको घर मर्मत सम्भारका लागि सरकारी अनुदान पर्खिएको ६ वर्ष भयो । तर अझैसम्म सरकारले दिने भनेको आवास निर्माण सुविधा पाएका छैनन् । उनले भने, ‘घरको नाप जाँच गर्न आउनेले तिमी जस्तैले पाउने हो भने, तर अझैसम्म दिएका छैनन् ।’

सरकारले सहायता गरे चुहिएको फुसको छानो र भत्किएको बाँस–बारबेर सुधार गर्ने उनको योजना छ । 
सुरक्षित आवासको लाभग्राही सूचीमा धनकुटाका मात्रै ८ हजार ५ सय ७९ जना परेका थिए । यीमध्ये धनकुटा नगरपालिकाका लागि ७ सयको कोटा स्वीकृत भएको थियो। निर्णय भएका ३ सय २३ मध्ये जम्मा ३८ जनाले मात्रै अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो किस्ता रकम  पाएका छन्। बाँकीले पैसा पाउने नपाउने अन्योल रहेको धनकुटा नगरपालिकाका योजना प्रशासन तथा अनुगमन अधिकृत सीताराम गौतमले बताए।

गौतमले स्वीकृत कोटा अनुसार लाभग्राही छनौट र निर्णय भएकाहरूको पनि रकम नआउँदा समस्या भएको बताए । भन्छन्, ‘मापदण्ड पुगेका लाभग्राहीलाई पैसा पठाइदिए हुन्थ्यो । संघीय सरकारले पैसा नपठाउने, मान्छेका घर पनि नबन्ने तर नगरपालिकाले जवाफ दिनुपर्ने अप्ठेरो अवस्था छ ।’ गौतमले नगरपालिका संघीय सरकारले रकम पठाएपछि कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै भएको बताए । 

धनकुटा नगरपालिका जस्तै जिल्लाका अन्य सात वटै स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ । लाभग्राही सूचीमा छनौट भएका अधिकांशले आवास निर्माणका लागि रकम पाएका छैनन्। पहिलो र दास्रो किस्ता  पाएकाहरूले पनि पुनर्निर्माण पूरा गर्न सकेका छैनन् । 

संघीय सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका भूकम्प पीडित र विपन्न नागरिकले आवास सुविधा पाउन नसकेका हुन्। २०७२ को भूकम्पपछि सुरु भएको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा २०७५ मा लागु गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले अझैसम्म पूर्णता पाउन नसकेको हो । 

सुरक्षित नागरिक आवासतर्फ धनकुटाका लागि आवश्यक ३१ करोड ९९ लाख ५० मध्ये हालसम्म ३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि मात्रै धनकुटामा अब करिब २८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठ बताए। केन्द्रले नै बजेट घटाउँदै लगेपछि आवास सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए।

विनियोजित बजेटको सीमामा रहेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए। 
२०७२ को भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभाका १४ हजार ३ सय ६० लाभग्राहीमध्ये ६ सय ३ जनाले मात्रै पुनर्निर्माण सुविधा पाएका छन्। बाँकी लाभग्राही उक्त सहयोग रकम पाउने आसले वडा र नगरपालिका र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धाइरहेका छन्।

भूकम्पको पुनर्निर्माण तर्फ आवश्यक ४ करोड ४६ लाखमध्ये १ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘यसमा पनि घर निर्माण सम्पन्न गरेर आउनेलाई मात्रै रकम दिन सकिने अवस्था छ ।’

२०७९ अघिसम्म भूकम्पको पुनर्निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत हुँदै आएको थियो । उक्त आयोजना कार्यालय खारेज भइसकेको छ । त्यहाँबाट हुँदै आएको काम सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनालाई जिम्मा लगाइएको छ।