काठमाडौँ — १ मे अर्थात आज विश्व अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस । विश्वभरका श्रमिकहरूले आजको दिनलाई विशेष रुपमा मनाइरहेका छन् । नेपालमा पनि यो दिवसलाई विशेष रुपमा मनाउन थालिएको छ ।

यसै क्रममा ३० वर्षअघि मैले भोगेका केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । २०५२/५३ सालतिरको कुरा हो । म कामको खोजीमा तीनकुनेस्थित गणेश टेक्सटायलमा पुगेको थिए । त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी, जसलाई म दाई भन्थे, उहाँले टेक्सटाइलमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो । 

ज्यालादारीबाट सुरु भएको मेरो अस्थायी श्रमजीवी जीवन एक बर्षभित्र स्थायी जागिर हुने भनाइबाट सुरु भयो । त्यसअनुसार मैले काम सुरु गरेँ । संविधान र श्रम ऐन २०४७ अनुसार स्थायी प्रकृतिको काममा अस्थायी कर्मचारी राख्न पाइँदैनथ्यो । त्यसो गरेका गैरकानुनी मानिन्थ्यो । ठूला फ्याक्ट्री र कम्पनीमा काम गर्न पाएपछि श्रमजिवी मजदुरको हकहितको सुरक्षा प्रत्याभूत हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, वास्तविकता त्यस्तो रहेन ।

काम गर्दैगर्दा तीन महिना बित्नै लाग्दा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अन्तर्गतको इकाइ त्यहाँ दर्ता भयो । उक्त संस्थाले अफ्ठयारोमा परेका मजदुरहरूको पक्षमा आवाज उठाउने आशा गरिएको थियो । तर, व्यवस्थापन पक्षसँग आर्थिक लेनदेन गरी युनियनका प्रतिनिधिहरूले नै जागिरबाट राजीनामा दिएर हिँडे । त्यसपछि थुप्रै मजदुरहरूको जागिर गयो र फ्याक्ट्रीको गेटमा अर्को सूचना नआएसम्म बन्द रहने सूचना टाँसियो ।

यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ, मेरो जस्तै ज्यालादारी मजदुरको रोजगारी त गयो तर लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित भयो कि भएन ? र हामी जस्ता मजदुरहरूको रोजिरोटीको सुनिश्चितता कसले गर्ने ? महँगी उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा निजी प्रतिष्ठान, फ्याक्ट्री, कलेज र अस्पतालहरूले दिने तलब–सुविधाले श्रमिकहरूको जीविकोपार्जन कसरी सम्भव भइरहेको छ ?

आजको अवस्थामा पार्टीगत ट्रेड युनियनहरू श्रमिकहरूको हकहितको प्रतिनिधि नभई लेबि उठाउने थलो मात्र बन्न पुगेका छन् । श्रमिक र लगानीकर्ताको रोहबरमा दुवै पक्षलाई न्याय दिने, झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै सहज र द्रुतमार्ग अपनाउने प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान अवस्थामा युनियनहरू श्रमिकहरूको लागि ‘कोमामा गएको बिरामी’ जस्तै भएका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र सेवा–सुविधा वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अवस्था के हुन्छ ? एउटा सरकारी कर्मचारीले शहरमा घर–जग्गा बनाउने क्षमता राख्दा, निजी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो सामर्थ्य राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? समस्या कहाा छ ? न्याय–अन्याय छुट्याउने दायित्व कसको हो ?

अहिलेको दुई तिहाइ नजिकको सरकारले लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चितता र श्रमिक वर्गको वार्षिक तलब–सुविधा महँगीका आधारमा निर्धारण गर्ने संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकबीच रहेको सेवा–सुविधाको खाडल कम गर्ने उद्देश्यले प्रभावकारी निकाय स्थापना गरिनु आवश्यक छ ।

२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो । सामान्य नागरिक, मजदुर, गरिबी र जातियताको नाममा नारा लगाइयो । तर, के ती वर्गले न्याय पाए ? मजदुरहरूलाई सम्पूर्ण सेवा–सुविधा दिलाउने नाममा, सुविधा दिन नसक्ने भए उद्योग बन्द गर, भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण दर्जनौँ कलकारखाना र उद्योगहरू बन्द भए । परिणामस्वरूप न उद्योग बाँकी रह्यो, न मजदुरहरूले रोजगारी पाए । आज धेरै मजदुरहरू हातमा पासपोर्ट बोकेर विदेशिन बाध्य छन् र कतिपय काठको बाकसमा फर्किनु परेको छ ।