रामेछाप — जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण खाली गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालय आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाको वैशाख १७ गतेको पत्रको आधारमा जिल्लाका सबै पालिकालाई गत सोमबार पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरेको हो ।

प्रशासकीय अधिकृत चुडामणि अर्यालका अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न, अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनका लागि योजना तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने क्रममा सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक परे जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रपछि रामेछापमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, संरक्षण र व्यवस्थापनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा केही स्थानीय तहले सक्रियता देखाउन थालेका छन् भने अधिकांश पालिकाले अझै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
गोकुलगंगा गाउँपालिकाले भने सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणमा कडा कदम अघि बढाएको छ । गाउँपालिकाले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रका आधारमा गाउँपालिकाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी संरक्षण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सूचना बुधबार सार्वजनिक गर्दै अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति तथा परिवारलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

नेपालभर अन्यत्र कुनै जग्गा–जमिन नभएका परिवारलाई १५ दिनभित्र नागरिकताको प्रतिलिपिसहित गाउँपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । गाउँपालिकाले वास्तविक सुकुमवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण हटाउन अटेर गरे प्रचलित कानुनअनुसार संरचना हटाइने चेतावनी समेत गाउँपालिकाले दिएको छ।

यस्तै सुनापति गाउँपालिकाले पनि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। गाउँपालिकाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको हो। 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश कुमार श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको पत्रअनुसार गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी संरक्षण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउनुपर्नेछ। साथै नेपालभित्र आफ्नो नाममा कुनै जग्गा–जमिन नभएका वास्तविक सुकुम्वासीले भने १५ दिनभित्र नागरिकताको प्रतिलिपिसहित गाउँपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ । 

रामेछापमा पुराना र चर्चित बजारहरू ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामै रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका पूर्वध्यक्ष नवराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उमाकुण्ड गाउँपालिका २ बाम्ती स्थित रत्नज्योती, वडा ४ को चण्डेश्वरी क्षेत्र, गोकुलगंगा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने सिङ्गटी डाँडा बजार ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा छन् । 

खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गाल्पा बजार, दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका २ स्थित दोरम्बा बजार, वडा १ को कुखुरे आहाल बजार, खोला खर्क बजार ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा फैलिएको छ । मन्थली नगरपालिका १४ को पाखरी डाँडा बजारमै रहेको छ । गोकुलगंगा १ को खरानेटार क्षेत्र,  मन्थली नगरपालिका १ को विभिन्न स्थान, खाँडादेवी गाउँपालिका ४ माडी फाटको भित्ता, मन्थली ७ को ठेडिखोला क्षेत्र, वडा ४ सालुको कुकुरकाटै भन्ज्याङ क्षेत्रका ऐलानी  तथा सार्वजनिक जग्गामा बस्ती तथा संरचनाहरू रहेको उनले बताए । खाँडादेवी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन र नयाँ बन्दै गरेको खाँडादेवी अस्पताल भवन समेत ऐलानी  तथा सार्वजनिक जग्गामै पर्ने उनी बताउँछन् । 

मुख्य बजार नै ऐलानीमा: ३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा
यसअघि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रामेछापले जिल्लामा ३ हजारभन्दा बढी परिवार ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रामेछापका तत्कालीन विज्ञ सदस्य मिलनकुमार घिसिङका अनुसार जिल्लाका अधिकांश मुख्य बजार क्षेत्र नै ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा फैलिएका छन् ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार गाल्पा, दोरम्बा, कुखुरे आहाल, फुलासी पोखरी, शिवालय, चुचुरे, गर्जाङ लगायतका बजार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अव्यवस्थित बसोबास रहेको छ ।

त्यसैगरी उमाकुण्ड गाउँपालिकाको रत्नज्योती बजार तथा मन्थलीको हाटे चौर क्षेत्रमा समेत ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास भइरहेको उनले बताए । घिसिङका अनुसार जिल्लाभर १५ परिवार भूमिहीन दलित, ९८ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी तथा हजारौं परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा सूचीकृत भएका छन् ।

जिल्लाका ६४ वडामध्ये १७ वडाबाट भने भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नभएको विवरण आएको छ । उनले भने, 'रामेछापका मुख्य बजार नै ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा फैलिएका छन् । व्यवस्थित बसोबास र लालपुर्जा वितरणको काम अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ ।'

पालिकागत विवरण यस्तो छ
उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ४ भूमिहीन दलित, ३८ भूमिहीन सुकुमवासी तथा २४८ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् । वडा २ को रत्नज्योती बजार, कुबुकास्थली र प्रीतिका केही क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास रहेको छ ।

गोकुलगंगा गाउँपालिकामा १ भूमिहीन दलित, १२ सुकुमवासी तथा ७४१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन् । शिवालय, चुचुरे, ठोसे बजार, गर्जाङ, फर्पु, रस्नालु र खरानेटार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लिखुतामाकोशी गाउँपालिकामा २० परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी रहेका छन् भने वडा १ दुरागाउँ र वडा ३ का विभिन्न क्षेत्रमा १४६ परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका छन् ।

मन्थली नगरपालिकामा १ भूमिहीन दलित र ३ सुकुम्वासी परिवार छन् । हाटे चौर, फुलासी पोखरीलगायत वडा ६, ७ र १४ मा गरी ५२६ परिवार सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । रामेछाप नगरपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार रहेका छन् । साँघुटार, हिमगंगा, रामपुर, ओख्रेनी र सुकाजोर क्षेत्रमा गरी १०१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको तथ्यांकछ ।