रामेछाप — सुनापति गाउँपालिका–३, हिलेदेवीस्थित साउने र केउरेनी गाउँका ७२ घर-परिवार अहिले पनि उच्च जोखिममा बस्न बाध्य छन्। गाउँमुनि रहेको खानीखोलातर्फ जमिन निरन्तर सरिरहेको अवस्थामा स्थानीयवासीले ज्यानकै बाजी लगाएर बसोबास गरिरहेका हुन्।

स्थानीयका अनुसार वर्षा सुरु भएसँगै जोखिम झन् बढेको छ। साउनेका रामहरि श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो वर्ष पनि वर्षा लागिसक्यो, एकछिन पानी पर्‍यो कि सातो जान्छ। राज्यले केही गरेन, स्थानीय तहले पनि खासै चासो देखाएन।' उनका अनुसार वर्षाअगावै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिए खानी खोलातर्फ बग्ने खतरा बढ्दो छ।

साउने–केउरेनी क्षेत्रमा २०३५ सालमै ठूलो पहिरो गएको थियो। त्यसबेला बस्ती स्थानान्तरण गरिए पनि पहिरो रोकिएपछि स्थानीय फेरि फर्किएर त्यहीँ बस्न थालेका हुन्। तर २०८१ असोज दोस्रो सातादेखि पुनः जमिन सर्न थालेपछि जोखिम फेरि बढ्दै गएको छ। यसैबीच २०८२ असोज १७, १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षाले अवस्था झन् भयावह बनाएको स्थानीयको भनाइ छ।

विशेष गरी साउने र केउरेनीका ७२ भन्दा बढी घरपरिवार उच्च जोखिममा छन्। केही घर भत्किइसकेका छन् भने धेरै घर चर्किएर बस्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। सुरक्षित विकल्प नहुँदा स्थानीय अझै त्यही चर्किएका घरमै बस्न बाध्य छन्।

केउरेनीकी पहिरोपीडित सीता खड्का भन्छिन्, 'दुई वर्षदेखि हामीले धेरै ठाउँमा गुहार्‍यौं— हामी जोखिममा छौं भनेर। तर हेरेर जाने र बस्ती सार्नुपर्छ भन्नेबाहेक केही भएन। घर ढल्नै लागेको छ, राति सुत्दा ढुङ्गा र माटो खस्छ, डरै–डरमा बाँच्नुपरेको छ।'

यस वर्ष वर्षा सुरु नहुँदै पानी परिरहेकाले आगामी दिनमा अवस्था झन् जटिल हुने भन्दै स्थानीयवासी थप त्रासमा छन्। उनीहरूले तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

गत मङ्सिरको पहिलो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय टोलीले जोखिमयुक्त बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा केउरेनी, साउनेलगायतका बस्ती पूर्ण रूपमा असुरक्षित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै ती स्थानमा अब बसोबास गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको थियो। टोलीले जोखिमग्रस्त ६५ घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोधसमेत गरेको थियो।

साथै, विपद् प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड–२०८१ अनुसार लाभग्राही छनोट गरी विवरण विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएको र पहिलो किस्ता निकासाका लागि मागसमेत गरिएको थियो। त्यसै गरी, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल राहत स्वरूप ३५ थान टेन्ट र २० थान त्रिपाल वितरण गरिएको थियो।

सुनापति गाउँपालिकाले पहिरो प्रभावितका लागि सोही वडाका विभिन्न तीन स्थान पहिचान गरेको छ । तर उक्त पहिचान गरेको स्थानमा भूगर्वविद‍्को टोलीले हेरेर फर्किए पनि सार्नुपर्ने स्थानका बारेमा अझैसम्म कुनै टुङ्गो नलगाएको स्थानीयको भनाइ छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सुनापति गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य टेकबहादुर श्रेष्ठका अनुसार बस्ती तत्काल स्थानान्तरण नगरेसम्म केउरेनी र साउनेका स्थानीय कुनै राहत वा क्षतिपूर्तिले मात्र त्रासमुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन।

उनका अनुसार हालसम्म पूर्ण रूपमा घर भत्किएर बस्नै नहुने अवस्थामा पुगेका ४ परिवार सुरक्षित स्थानतर्फ सरेका छन्। तीमध्ये २ परिवार बेथान गएका छन् भने बाँकी २ परिवार हिलदेवीकै सुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराएका टेन्टहरू समेत हावाहुरीका कारण च्यातिएर प्रयोगयोग्य नभएको उनले बताए। अहिले अधिकांश घर चर्किएका र जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले धेरै परिवार जोखिम मोलेर त्यहीँ बस्न बाध्य भएका छन्।

गत मङ्सिर ८ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भौगर्भिक अध्ययनमार्फत जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा घर क्षति भएका लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।

मङ्सिरको पहिलो साता जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सोही आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो। तर प्राधिकरणबाट न त जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढ्यो, न अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक रकम निकासा नै भो।

यसैबीच, चैत ८ गते पुनः बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन ताकेता गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणलाई पुनः पत्राचार गरिएपछि अहिले भौगर्भिक अध्ययन टोली खटिएको छ। टोलीले ३–४ दिन लगाएर जोखिमयुक्त क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले जानकारी दिए।