रामेछाप — राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्य संयन्त्रले आयोगको आवश्यकताको महसुस नै नगरेको बताएकी छिन् । 

रामेछापको मन्थलीमा बिहीबार आयोजित ‘लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा लैंगिक मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सवालमा बहुसरोकारवालासँगको समन्वय बैठक’मा उनले उक्त धारणा राखेकी हुन् । उनले भनिन्, 'संविधानले व्यवस्था गरे पनि राज्यले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई अझै पनि आवश्यक संयन्त्रको रूपमा लिएको छैन ।'

सातवटै प्रदेशमा महिला आयोगको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेको उनले बताइन् । 'सरकारलाई पटक–पटक पत्र पटाउँछौँ, आग्रह गर्छौँ तर निर्णय हुँदैन । यसले राज्यको लैंगिक उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,' उनले भनिन् ।

अध्यक्ष पराजुलीले २०७४ सालमा खारेज गरिएका महिला विकास कार्यालयहरू पुनः स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइन् । 'त्यो बेला ती कार्यालयमार्फत महिलादेखि अपांगता भएका व्यक्तिसम्मले सहज सेवा पाउँथे । अहिले त्यो जस्तो संयन्त्र नै छैन,' उनले भनिन् ।