राजविराज — राजनीतिक द्वन्द्वका कारण मधेश प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको मधेश कृषि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीबीचको द्वन्द्वका कारण विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको हो ।

उपकुलपति र रजिस्ट्रार जसपा नेपाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति कार्यरत रहेका छन् । अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । पदाधिकारी र सरकारको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा विश्वविद्यालय नै अस्तव्यस्त बनेको आरोप छ । 

प्रदेश सरकारले २०७८ मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा कृषि, पशु, माछा र खाद्यप्रविधि विज्ञान गरी चार संकायमा पढाइका लागि मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो । विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नं. १२ मा २६ बिघा ८ कठ्ठा जग्गा दिएको थियो । 

उक्त जग्गामा २०८० माघ ८ गते शिलन्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि असन्तुष्ट बनेको जनमत पार्टीले राजविराज–३ स्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा माघ ७ गते नै तालाबन्दी गरेको थियो । शिलान्यास कार्यक्रमका दिन प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपसमेत भएको थियो । 

‘पाँचौं रनिङ बिल पेस गर्ने गरी काम अगाडि बढेको थियो तर तेस्रो र चौथोकै भुक्तानी आएन । बिना भुक्तानी त कसरी काम अगाडि बढाउनू ?’ 
                                                                          - वसन्तप्रसाद साह, इन्जिनियर

सोही प्रकरणमा जनमत पार्टीले मधेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरोजकुमार यादव नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । त्यही झगडाको तुष अहिलेसम्म छ । त्यसले विश्वविद्यालयको निर्माण कार्यमा समेत असर परेको छ । 

काम गरेअनुसारको भुक्तानी नपाएको भन्दै विश्वविद्यालय भवन निर्माणमा संलग्न कम्पनीले काम रोक्ने तयारी गरेको छ । २०८० माघ ७ गते भएको सम्झौताअनुसार ओम साइराम कन्ट्रक्सन प्रालि सातदोबाटो–१५ ललितपुरले भ्याटबाहेक ८९ करोड ५० लाख २७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँमा विश्वविद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार चार वटा प्रशासनिक, एउटा प्रयोगशाला, एकेडेमिक ब्लक, डिर्पाटमेन्ट ब्लक, छात्रावास, उपकुलपति र रजिस्टारसहित कर्मचारी आवास गृह, क्यान्टिन र शौचालय गरी कुल १० वटा भवन २०८३ माघ ९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । 

विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा समस्या भइरहेका बेला पढाइ र भर्ना प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक र कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । 

प्रारम्भिक चरणमा तीव्रतासाथ काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाए काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माणस्थलमा रहेका कम्पनीका इन्जिनियर वसन्तप्रसाद साहले भने, ‘भुक्तानी नदिए काम अनिश्चितकालका लागि रोक्छौं ।’

मधेश कृषि विश्वविद्यालयले भवन निर्माण गर्ने कम्पनीलाई पहिलो रनिङ बिलका रूपमा २०८१ जेठ ३२ गते ८ करोड ४३ लाख ३ हजार ६ सय ४० र दोस्रो रनिङ बिलका रूपमा २०८१ असार २३ गते ५ करोड ४५ लाख ३ हजार ८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । निर्माण कम्पनीले तेस्रो रनिङ बिलका लागि २०८१ भदौ १६ गते ४ करोड ७९ हजार ३ सय १५ र चौथो रनिङ बिलका रूपमा २०८१ असोज १५ गते ३ करोड ५१ लाख ३६ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ माग गरे पनि भुक्तानी पाउन नसकेको इन्जिनयर साहले बताए । ‘पाँचौं रनिङ बिल पेस गर्ने गरी काम अगाडि बढेको थियो तर तेस्रो र चौथोकै भुक्तानी आएन,’ इन्जिनियर साहले भने, ‘बिना भुक्तानी त कसरी काम अगाडि बढाउनू ?’

विश्वविद्यालयले भुक्तानी दिन रोकेपछि निर्माण कम्पनीले काममा सुस्तता ल्याएको हो । ‘१ सय ८० जनासम्म कामदार र इक्विपमेन्टलगायत तीव्रताका साथ काम सुरु गर्‍यौं । तर मजदुरको ज्याला र निर्माण सामग्रीको पैसा पनि नआएपछि कसरी कामलाई निरन्तरता दिइरहनू ? अहिले २३ मजदुर छन्, एक हप्ता भुक्तानीका लागि अझै पर्खिन्छौं । आएन भने बाध्य भएर काम रोक्नुको विकल्प हामीसँग रहँदैन,’ उनले भने । इन्जिनियर साहका अनुसार विश्वविद्यालय भवनको अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा समस्या भइरहेका बेला पढाइ र भर्ना प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक र कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । ‘घरभाडा तिर्नसमेत समस्या भइरहेको छ,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भगवान् ठाकुरले भने । विश्वविद्यालयको कार्यालय अहिले राजविराजस्थित केअ माविको स्वामित्वमा रहेको छात्रावास भवनमा छ भने पढाइ केअ माविकै परिसरमा रहेको भवनमा हुँदै आएको छ । 

कार्यालय र पढाइ हुने भवन गरी मासिक ४९ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनु पर्छ । विश्वविद्यालयमा अहिले चारवर्षे कृषि स्नातकमा अध्ययनरत एक सय जना विद्यार्थी छन् । ‘६–६ महिनासम्म तलब नदिएपछि शिक्षकले के पढाउनू ?’ रजिस्टार ठाकुरले भने, ‘यहाँ काम गर्ने शिक्षकदेखि कर्मचारीको घरमा आपतविपद पर्दा पनि तलब दिन नसक्नु यसभन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ ?’

‘६–६ महिनासम्म तलब नदिएपछि शिक्षकले के पढाउनू ?’ यहाँ काम गर्ने शिक्षकदेखि कर्मचारीको घरमा आपत्‌विपद् पर्दा पनि तलब दिन नसक्नुभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ ?’

                                                           -भगवान् ठाकुर, रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार ठाकुरले उपकुलपति र आफू बसेको घरको भाडा तिर्न नसकिएको र कार्यालय सञ्चालनमै समस्या भएको बताए । तलब र बजारको उधारो गरी ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व विश्वविद्यालयलाई रहेको उनले जनाए । ‘पैसा अभावमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘०८१/८२ का लागि ५० जना आह्वान गरिएको विद्यार्थी भर्नामा १ सय १० जनाले आवेदन दिएकामा रकम अभावमा प्रवेश परीक्षा लिन नसकी प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।’

आर्थिक समस्याले थिलथिलो भएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयसँग सञ्चित रकम भए पनि सिनेट बैठकले कार्यक्रम पास नगर्दा भुक्तानी रोकिएको छ । ०७८/७९ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बीउ पुँजीका रूपमा दिएको थियो ।

अघिल्लो वर्षकै बजेट सञ्चित रहेकाले २०७९/८० मा बजेट शून्य रहे पनि प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा राख्दै डेढ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चततासँगै बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखिएको थियो । २०८०/८१ मा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएर डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मास्टर प्लान गर्नुका साथै भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले २०८१/८२ मा १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको छ । 

रजिस्ट्रार ठाकुरका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयको सञ्चित कोषमा ३३ करोड ५१ लाख २३ हजार रुपैयाँ छ । तर विश्वविद्यालय सभाले कार्यक्रम र बजेट पास नगर्दा रकम खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

गत कात्तिक ३० गते पहिलो पटक र पुस ५ गते दोस्रो पटक सिनेट बैठक आह्वान गरिए पनि अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो । गत पुस १६ गते जनकपुरको सीताशरण होटलमा विश्वविद्यालयको सभा बैठक गरिए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । ‘हामी त विश्वविद्यालय सभाको एउटा सदस्य मात्र हौं, निर्णय गर्ने जिम्मेवारहरूबीच जुंगाको लडाइँले विश्वविद्यालय प्रभावित भइरहेको छ,’ विश्वविद्यालय सभा सदस्य रहेकी सुशीला यादवले भनिन् ।