विराटनगर — लामो समयदेखि बन्द विराटनगर जुट मिलको सेयर बिक्री विवाद कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विराटनगर जुट मिललाई पत्र लेख्दै २०७४ असार २४ को साधारणसभाबाट गरेको भनिएको सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
विवादपछि अख्तियारले पनि अनुसन्धान थालेको छ । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर सेयर बिक्रीबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । सेयरमध्ये नेपाल सरकारका नाममा रहेको ६८ प्रतिशत स्वामित्वमा मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेको सक्रियतामा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशतमा झारीएको दाबी पुराना सेयर सदस्यको छ । १९९३ मा स्थापना भएको यो मिलको विराटनगर महानगरपालिकाको रानी क्षेत्रमा ६७ बिघा जमिन छ ।
भारतीय उद्योगीले स्थापना गरेको यो मिलमा नेपाल सरकारको ४६.५१ प्रतिशत सेयर थियो । २०६६ सालमा मिल सञ्चालक समितिले मिल बन्द गर्न सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । पेअफ गर्दा मजदुर र कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नका लागि समितिले सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ लियो । त्यसबापत सेयर थपेर ६८ प्रतिशत बनाइएको थियो ।
२०६६ साल जेठ २७ मा मिलको विशेष साधारणसभाले १ करोड ५० लाखको अधिकृत पुँजी बढाएर २ करोड, जारी पुँजी १ करोड १० लाखबाट बढाएर १ करोड ८० लाख र चुक्ता पुँजी १ करोड ६ लाख ७० हजार २ सय ४० बाट १ करोड ७८ लाख ७० हजार पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिसेयर कित्ता १ सय ६० रुपैयाँ बराबर कुल १ लाख ११ हजार ६ सय ८९ कित्ता सेयर जारी गरी सरकारलाई ४५ हजार कित्ता सेयर दिने निर्णय विशेष साधारणसभाले गरेको थियो ।
तर २०७४ वैशाख ४ गते मिलको विशेष साधारणसभा बोलाइयो । साधारणसभाले प्रतिकित्ता सेयर १ सय ६० रुपैयाँका दरले ४० लाख रुपैयाँ बराबरका २५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो । साथै २०७४ वैशाख २२ गतेदेखि २०७४ जेठ ५ गतेसम्ममा हकप्रद सेयर निष्कासनको सूचना सबै सेयर धनीलाई दिइने निर्णय पनि साधारणसभामा गरियो । सञ्चालक समितिमा ६ जनाले मिलको ५०/५० कित्ता सेयर खरिद गर्न पाऊँ भनी आवेदन दिएका थिए । आवदेक ६ जनामा उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना, दिनेशकुमार थपलिया, निर्मल महरा, रेशम महरा, शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेल थिए ।
मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष काफ्लेले, बाबुराम खडका र राजेन्द्र कार्की गरी ३ सेयरधनीले आ–आफ्नो नामको ५०/५० कित्ता सेयर ६ आवेदकलाई बिक्री गर्न राजी रहेको सूचना सञ्चालक समितिको बैठकमा गरे । जसअनुसार ६ आवेदकले ५०/५० कित्ता सेयर खरिद गरे ।
सरकारलाई थाहै नदिई मिलको हकप्रद सेयर मुकुन्दप्रसाद नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालबानी, नीलहरि काफ्ले, बाबुराम खडका, लोकमान्य गोल्छा, राजेन्द्र कार्की, दिनेशकुमार थपलिया, वसन्त वन र उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनाले खरिद गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी हकप्रद सेयर खरिद गर्नेमा वसन्त बन छन् । उनले ९ हजार २ सय २ कित्ता खरिद गरेका छन् । त्यस्तै काफ्लेले ८ हजार २० कित्ता, दिनेशकुमारले ७ सय ६४, उद्धवप्रसादले ७ सय ६४ र लोकमान्य गोल्छाले ३ सय ८२ कित्ता सेयर खरिद गरेका छन् । सेयर खरिद गर्नेमा नेपाल सरकारका सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना र सचिव दिनेशकुमार थपलिया पनि छन् । थपलिया स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सचिव छन् । असार २४ गते मिल्सको विशेष साधारणसभा फेरि बोलाइयो । यही साधारणसभाले मिलको सेयर प्रतिकित्ता १ सय ६० रुपैयाँका दरले ९१ हजार ६ सय ८९ कित्ता कायम गर्ने र यसमध्ये नेपाल सरकारका नाममा ३१ हजार २३ कित्ता कायम गर्ने निर्णय गर्यो । यसरी असार २४ को विशेष साधारणसभाले नेपाल सरकारलाई ३३ दशमलव ८३ प्रतिशतको मात्र हिस्सेदार बनाएको छ । सरकारको सेयर स्वामित्व घटाएर व्यक्तिको बढाइएको छ ।
यही साधारणसभाले मिलका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष काफ्लेलाई प्रबन्ध सञ्चालक र वसन्त बनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्यो । असार २४ कै साधारणसभाले कम्पनीलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डमा पुन: सूचीकृत गर्ने, प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गर्ने, अधिकृत र जारी पुँजी वृद्धि गर्ने, कम्पनीका व्यावसायिक कार्यक्षेत्र र उद्देश्य विस्तार गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । यी सबै काम नियमविपरीत भएको सेयर सदस्यमध्येका दीपक लोहनी बताउँछन् । मिलको सम्पत्तिमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने उद्देश्यका साथ नाटकीय रूपमा कागज मिलाउने काम भएको उनले बताए ।
मिलको सम्पत्ति सबै जोडदा ५ अर्ब ५० करोडभन्दा माथि हुन्छ । मिलले बैंक र सरकारलाई तर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ५० करोड छ । प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले आफू र आफ्नो समूहले मिलको सेयर घोटाला गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । ‘मिल्सलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको र यसको प्रबन्धपत्र नियमावली स्वीकृत गराइएको थिएन । हामीले २५ हजार कित्ता सेयर आवेदन दिनेलाई बिक्री गरेको हो,’ ‘काफ्लेले भने, ‘सरकारले नचलाएपछि मिल चलाउनका लागि सेयर बिक्री गरिएको हो । यसमा हाम्रो कुनै कुनियत छैन शंका लागि आधिकारिक निकायमा उजुर गरे हुन्छ ।’