फेरि विभूषणको अवमूल्यन
दशक छुँदै गरेको गणतन्त्र दिवसको बिहानी उल्लासपूर्ण र हौसलामय हुुनुपथ्र्याे । सामाजिक सञ्जाल शुभकामना अदान–प्रदानले रंगिनुपथ्र्यो । विडम्बना, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा घोषित मानपदवी, अनेक नामका अलंकार र पदक प्राप्तिको सूचीले एकाबिहानै धेरैलाई दिक्क बनायो । शासकीय वर्गको निर्णय र क्रियाकलापले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न बाध्य पार्यो । एकातिर मुलुक संक्रमणकालमै गुज्रिरहेको छ, अर्कातिर राज्यबाट विभूषित हुनेको सूची प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । गणतन्त्र दिवसका दिन ५ सय १४ पात्र विभूषित भए, यो अघिल्लो वर्षभन्दा पनि बढी हो । अघिल्लो वर्ष यही दिन ४ सय ७ जना यसरी नै विभूषित भएको सूची सार्वजनिक भएको थियो । एकाधबाहेक सूचीमा दर्ज अधिकांश पात्रहरूका अनुहार सम्भिँmदा तिनले मुलुकका निम्ति कुनै ‘उल्लेखनीय’ योगदान पुर्याएको पाइँदैन । विभूषित हुनेले मुलुकका निम्ति के/कस्ता उल्लेखनीय योगदान पुर्याए भन्ने पनि खुलाउन सकेको देखिँदैन । विभूषित हुनेहरू अधिकांश सरकारी सुविधाभोगी छन्, जसको खराब क्रियाकलापका कारण मुलुक जर्जर हुँदै आएको छ ।
लोकतन्त्र बहालीपूर्व राजाको जन्मोत्सव पारी तिनकै नाम जोडिएका मानपदवी, अलंकार र गोरखा दक्षिण बाहु प्रदान गरिन्थ्यो । दरबार र शासक वर्ग आफ्ना बफादार भजनमण्डली, चाकडीदार र आफ्ना मान्छेहरूलाई विभूषित गर्थे । त्यसकारण यस्ता विभूषण, तक्मा, पदक ‘अर्थहीन’ थिए, विभूषित हुनेका घरका भित्ता सजाउनेमै सीमित थियो । यद्यपि विभूषण निर्माणदेखि वितरण समारोहसम्मका लागि नागरिकको कर खर्च गर्ने क्रम यथावत् रह्यो । आमनागरिकले लोकतन्त्रसँगै पुरातन सामन्ती संस्कार परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए । लोकतन्त्र बहालीसँगै मानपदवीको नाम परिवर्तन भयो, वितरण शैलीमा भने अत्यन्त गैरजिम्मेवार, अनुचित, लहड र तजबिजी शृंखला यथावत् राखियो । अझ गणतन्त्र दिवसकै दिन सार्वजनिक सूचीले यो दिनको ‘महत्त्व’ खुम्च्याएको छ ।
सुन–जुहारतजडित भड्किलो किसिमका विभूषण र पदक निम्ति मुलुकको ठूलै स्रोत खर्च हुने गर्छ । ठूलो संख्यामा भएका कारण अघिल्लो वर्ष घोषित विभूषितहरू यसपालि गणतन्त्र दिवसको दुई दिनअघि मात्रै सजिए । दुई दिनअघि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका सन्ततिदेखि राज्य संरचनालाई आफ्नो स्वार्थमा खेलाएका पात्रहरू विभूषित भएको दृश्यले आममानिसलाई प्रताडित तुल्याएको थियो । आलोचित पृष्ठभूमिमा २०७४ को गणतन्त्र दिवसमा त्यस्तो विकृति दोहोरिंदैन कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर अझ संख्या मात्र बढाइएन कि प्रधानमन्त्रीका छोरालाई समेत राज्यले ‘समाजसेवी’ घोषित गरी उपल्लो दर्जाकै ‘सुप्रबल जनसेवा पदक’ को सूचीमा राखिएपछि सामाजिक सञ्जाल रंगिन पुगे, पदककै धज्जी उडाउँदै । चर्काे विरोधको पृष्ठभूमिमा पदक नलिने घोषणा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आएको छ ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले विभूषणको सिफारिस गर्छ । जसमा गृहसचिव सदस्य–सचिव हुन्छन् । विभूषणका निम्ति सत्तारूढ दल र सरकारी निकायलाई कोटा प्राप्त हुन्छ, त्यही कोटामा आधारित रहेर ‘आफ्ना मानिस’ को सूची बनाइन्छ । पञ्चायतकालमा विभूषणमा दरबार हावी हुन्थ्यो भने लोकतन्त्रकालमा सत्तारूढ दल हावी हुन्छन् । विभूषण समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिसामु सिफारिस हुने गर्छ । अनुमोदनमा संलग्न मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र सिफारिसकर्ता गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी सूचीकृत हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ । सुवेदी र रेग्मी अघिल्लो वर्ष पनि विभूषित भएका थिए, यसपालि एक तहमाथिको विभूषण पाएका छन् । यस्ता दृश्यले हाम्रा शासकीय वर्गमा लाज–गालबाट बच्नुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने सामान्य चेतना पनि अझै नपलाएको स्पष्ट हुन्छ । एकातिर मुलुकमा इमानदार, नैतिकवान, राज्यका निम्ति मरिमेट्ने पात्रहरूको खडेरी परेको बहस हुन्छ, अर्कातिर विभूषित र पुरस्कृत हुने पात्रहरूको असंख्य सूचीबीच ‘तालमेल’ नमिल्नुको भुमरीमा मुलुक परेको छ ।
मानपदवी र अलंकार भनेका मुलुकका खातिर अतुलनीय योगदान पुर्याउनेलाई विभूषित गर्ने माथिल्लो कोटीको सम्मान हो । कुनै क्षेत्र, पेसा वा समाज सेवामा सक्रियता प्रदर्शन गरेका, नयाँ सिर्जना वा आविष्कार गर्नेहरू राज्यबाट सम्मानित हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ पनि । विभूषण र तक्मा भनेको उल्लेखनीय कामको सम्मान गर्ने एउटा माध्यम पनि हो । त्यो सूचीमा धुर्मुस–सुन्तलीको नाम परेको भए, सायदै विवाद आउने थियो । भूकम्पपीडित र मुसहर बस्ती निर्माणमा तिनको योगदानलाई सिंगो मुलुकले नै वाहवाही गाएको थियो । तिनको नाम नअट्नु, राज्य र समाज दुवैमा दुर्नाम कमाएका पात्रहरू पर्नु भनेको शासकीय वर्गको बेइमानीको हद नाघेको स्पष्ट हुन्छ । समाजमै सम्मानित भइसकेकाहरू राज्यले सम्मान गर्दा त्यस्ता मानपदवीको महत्त्व बढ्न जान्छ । त्यही कारण विभूषित पात्रहरू निस्कलंक र अतुलनीय पनि हुुनुपर्छ । नागरिकको कर खर्च हुने सवालमा राणा–पञ्चायतकाल जसरी शासकीय वर्गको लहड वा तजबिजीमा अथाह संख्या र सनातनी सामन्ती शैलीमा विभूषित गर्ने प्रणाली बन्द गरिनुपर्छ । त्यसकारण कतैबाट प्रश्न उठ्न नसक्ने पात्रहरूको योगदानको मूल्यांकन गर्दै विभूषित गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ, त्यो पनि एक दर्जनभन्दा कम संख्यामा सीमित गर्नुपर्छ ।