दलाली : मुख्य उद्यम, राष्ट्रिय चरित्र
‘रेन्ट सिकिङ’ अथवा दलाली भाग खोज्ने प्रवृत्ति । उत्पादन, उद्यम र सार्वजनिक एवं नागरिक जिम्मेवारीलाई चटक्कै छोडेर चोर बाटोबाट धनी हुने यो अभ्यास नेपाली समाज र राष्ट्रको (कु)संस्कार बन्दैछ । र नेपालको अधोगतिको सबभन्दा निर्णायक कारण पनि ।
अर्थशास्त्री गर्डन टुलोकले दलाली भागका कारण खासगरी खुलाबजार प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने र परिणामत: वास्तविक उद्योगधन्दा मर्ने सिद्धान्त सन् १९६७ मा नै प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘ठूला कम्पनीहरूले आर्थिक हैसियत प्रयोग गरेर राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो नाफा बढाउन अनुकूल हुनेगरी कानुन बनाउन प्रयोग गर्छन् ।
कानुन बनाउनेहरूले दलाली भाग खोजेर प्रभावकारी कानुन बनाउनुको सट्टा बजार एकाधिकार वा कार्टेल सञ्चालकहरूको स्वार्थअनुरूप कानुन र नीतिहरू बनाइदिन्छन्,’ उनको अवधारणाले भन्छ । यो प्रक्रिया यति सस्तो पर्नुको विरोधाभाषलाई उनले ‘टुलोक प्याराडक्स’का रूपमा सूत्रबद्ध गरेका छन् । यस्तो व्यवहारलाई ‘रेन्ट सिकिङ’ भन्ने नाम नै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक आन क्रुगरले दिएकी हुन् ।
भारतको तत्कालीन ‘लाइसेन्स राज’ र टर्कीको व्यापार अवरोधमाथि सन् १९७४ मा ‘अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यु’मा छापिएको उनको खोजपत्रले यस्तो बिनामिहेनत, अस्वाभाविक लाभ खोज्ने विशेषत: सरकारी कर्मचारीको लोभी प्रवृत्तिलाई ‘रेन्ट सिकिङ’ नामकरण गर्यो । अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथले वर्गीकरण गरेका ३ प्रकारका आयस्रोत, उद्योगको नाफा (प्रफिट), श्रमको ज्याला (वेज) र घरजग्गा/सम्पत्तिको भाडा (रेन्ट) बाट प्रेरित भएर उनले यो नाम दिएकी हुन् । तर यो ‘रेन्ट सिकिङ’चाहिँ बिना सम्पत्तिकै, अड्को थापेर उठाइने ‘भाडा’ हो । सन् २०१२ मा ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकमा एसेमोग्लु र रबिन्सनले राज्यले नै गर्ने ‘रेन्ट सिकिङ’लाई ‘दोहन गर्ने संस्था’ (एक्सट्रयाक्टिभ इन्स्टिच्युसन) को नाम दिए ।
अहिले, ‘रेन्ट सिकिङ’ले टुलोक र क्रुगरले परिभाषित गरेको भन्दा धेरै फराकिलो आयामलाई समेट्छ । बिना परिश्रम, अनाधिकार लाभ खोज्ने ती तमाम आर्थिक गतिविधि जसले थप सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन, त्यस्तो आर्थिक लेनदेनले समाजलाई कुनै लाभ दिंँदैन (हानि नै गर्छ) र खास स्वार्थ समूहको मात्र पृष्ठपोषण गर्छ, सबैलाई ‘रेन्ट सिकिङ’ नै भन्न र मान्न थालिएको छ । व्यापारको घेराबाट फैलिएर यसको प्रयोग राजनीति, सार्वजनिक सेवाप्रदाय, शिक्षा–स्वास्थ्य र दैनन्दिन नागरिक व्यवहारसम्म विस्तारित भएको छ । अब यो शब्द भ्रष्टाचारको पर्यायवाची भइसकेको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा त प्राय: सबै वर्ग र क्षेत्रका लागि दलाली भाग नै आयको मूलस्रोत, दलाली एउटा उद्यम वा पेसा, यस्तो भाग खोज्ने प्रवृत्ति सामाजिक जीवनशैली र यो अभ्यास आमनागरिक चरित्र बनिसकेको छ । ‘रेन्ट सिकिङ’ क्रमश: कुनै इज्जतिलो कामझैं स्वाभाविक र अपरिहार्य हुँदै गएको आभास सर्वत्र भएको छ । र यसको विरोध गर्ने र ‘मचाहिँ यो अभ्यासभन्दा अलग्गै बस्छु’ भन्ने हिम्मतिलो पेसाकर्मी वा नागरिक पाउन मुस्किल भएको छ । वास्तवमा यस्तो अपेक्षा नै अव्यावहारिक हुनथालेको पो हो कि ? प्रतीत यस्तै हुन्छ ।
सुन्दा असजिलो, तर सत्य के हो भने नेपाल राज्यले नै ‘रेन्ट सिकिङ’लाई प्रबद्र्धित र प्रोत्साहित गरेको छ । इतिहासमा र अहिले पनि । ताजा उदाहरण, अहिले नेपालमा रहेका भारतीय रुपैयाँ (भारु) पाँच सय र हजार दरका नोट साटिने/नसाटिने चासो निकै छ । बैंकिङ प्रणालीका भएको वा नेपाली कामदारहरू भारतमा गएर कमाएको आदि वैधानिक भारु साट्ने माग स्वाभाविक हो । तर अहिले नेपाली र भारतीय दुवै पक्षका अधिकारीहरूलाई आश्चर्यमा पार्ने पक्ष के हो भने नेपालभित्रै करोड–करोड भारतीय रुपैयाँ थुपारेर बसेका व्यापारीहरू दर्जनौं रहेछन् ।
अहिले त्यो भारु सहजै साटिनुपर्ने माग चर्कै ढंगले आएको छ । व्यापारिक संस्थाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्र बैंक र भारतीय दूतावासमा प्रतिनिधिमण्डल पठाएर सटहीका लागि दबाब दिइरहेका छन् । सांसदहरू सटही व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई उत्तिकै र्याखर्याखती पारिरहेका छन् । यस क्रममा कति भारु वैध र कति अवैध हो भन्ने प्रश्न राजनीतिक, प्रशासनिक संयन्त्र र मिडिया कतै पनि उठेको वा उठाइएको छैन । मानौं, यो प्रश्न नै अनावश्यक हो । ‘व्यावहारिक ढंगले हेरिनुपर्छ,’ सबैको थेगो भएको छ । अवैध नै भए पनि नेपालीसँग भएको भारु साटियोस् भन्ने आशय यसमा देखिन्छ । विभिन्न तहमा सल्बलाइरहेका ‘रेन्ट सिकर’हरू त यसका लागि मरिमेट्ने नै भए ।
अर्थतन्त्रका दृष्टिले यो निकै भयावह तर उपयोगी खुलासा पनि हो । यसतर्फ कुनै नीति–निर्माता र नियामकको ध्यान गएको छैन । नेपाली बजारमा भारु सधैं अभाव हुने गरेको छ । नेपालले अमेरिकी डलर तिरेर भारु किन्छ । र यही भारु यति ठूलो मात्रामा बजारबाट प्रशोचन गरेर राख्ने अवैध व्यवहारलाई राज्य र राज्य सञ्चालकहरू नै विनाप्रश्न अप्रत्यक्ष रूपमै सही, सटहीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।
(वास्तमा नै सबै रकम सटही गराउन नेपाली अधिकारीहरूको कति हैसियत पुग्छ, त्यो अर्को विषय हो) । र प्रस्टै के छ भने ठूलो रकममा जम्मा भएको त्यो भारुको अधिक अंश कम भन्सार तिर्ने उद्देश्यले न्युन बिजकीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ) गरेर आयात गरिने सामानको अपुग (फरक) मूल्य तिर्न प्रयोग हुन्छ । त्यसले मुलुकको बजार मूल्य, राजस्व र विदेशी मुद्रा सञ्चिती सबैलाई असर गरेको छ । यी भयावह विकृतिका स्रोत पहिचानका लागि प्राप्त यो अवसर ‘रेन्ट सिकिङ’को सिकार हुँदैछ ।
नेपालमा उद्योगधन्दा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार फष्टाउन नदिन राज्य नै लागेका उदाहरण इतिहासमा पनि छन् । पञ्चायतकालमा दरबाररियाहरूको लहडमा कहिले सुन आयात खोल्ने र कहिले झिटिगुन्टाको नाममा आयात व्यापारमा चरम विकृति फैलाउने काम भयो । मुलुकको जनसंख्याभन्दा बढी संख्यामा छाता वा घडी आयात भएको प्रसंग पटक—पटक उठ्छ । कुनै एक मुलुकबाट आयात गरेर अर्को मुलुकमा निर्यात गर्नु स्वाभाविक होला । तर वैधानिक रूपमा त्यो व्यापार कतै पनि नदेखिंँदा पनि राज्यले त्यसलाई प्रोत्साहन गरिरहने संस्कार हामीले बसाल्यौं ।
यसले मुलुकमा उद्योगधन्दा फष्टाउने वातावरणको सट्टा दलाली र अवैध व्यापारको अभ्यास मौलायो । अहिले पनि उद्योग खोल्नुको सट्टा कुनै विदेशी उत्पादनको बिक्री एजेन्ट बनेर अलिकति सरकारी ‘रेन्ट सिकिर’हरूलाई मिलाउने बित्तिकै कम जोखिममा धेरै कमाइ हुन्छ । अनि औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना कताबाट हुनु ?
टयाक्सी अनुमति दिने, पुराना सवारी हटाउने, मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेलाई हेल्मेट अनिवार्य गर्ने, लोडसेडिङ बढाउने, सवारीका नम्बर प्लेट एकैपटक परिवर्तन गर्ने, सुरक्षा निकायको पोसाक र रासन ठेकेदार परिवर्तन गर्नेदेखि बजार अनुगमन गर्नेसम्मका सबै नीतिगत परिवर्तनका पछाडिको ‘रेन्ट सिकिङ’को मात्रा अकल्पनीय छ । विकास निर्माणको ठेक्का र अरु सार्वजनिक खरिदमा हुने चलखेल र कमिसन त आम जानकारीको विषय नै हो । यहाँसम्म कि डा. गोविन्द केसी अनशन बसे पनि नबसे पनि आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ ।
नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने र नखोली नछाड्नेहरू आफ्नो स्वार्थअनुरूप ‘मौका’मा लगानी गर्दैछन् । यी खुला सत्य नबुझेको कसैले छैन । बोल्नचाहिँ कोही बोल्दैन । जो बोल्छ, उसको जीवन यहाँ दुरुह छ । र ‘रेन्ट सिकिङ’ले गर्ने नै त्यही हो । यसले राज्यको शासकीय क्षमता र जनताको प्रश्न गर्ने आत्मबल दुवैलाई भुत्ते बनाउँछ । राज्य क्रमश: असफल हुँदै जान्छ ।
राजनीतिक तहमा मौलाएको दोहन झन् भयावह छ । नोपालले संविधान बनायो । त्यसमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउन चाहनेहरू हातमा ठूलै थैली लिएर हिँडे, सफल भए । अहिले फेरि हिन्दु राष्ट्रको माग बढ्दैछ । नेपाली राजनीति त्यतै लहसिंँदैछ । धर्म व्यक्तिको निजी विषय हो र यसलाई संविधानको विवाद वा लेनदेनको विषय नबनाऊँ भन्ने अडान एक्काइसौं शताब्दीका नेपालका नेतृत्वकर्ताहरूले राख्न सकेनन् । यस्ता अनेकको मुद्दा छन्, जहाँ अडान राख्नुपर्ने ठाउँमा हामी चुकेका छौं । किनभने दलालहरूको अडान हुँदैन । ‘रेन्ट सिकिङ’ले अडिने ठाउँ नै हल्लाइदिन्छ । मन्त्री बनाउन हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वले खोज्ने आर्थिक लाभको प्रतिबद्धता, खुलेआम ‘आकर्षक’ मन्त्रालय माग्ने संस्कार र राजनीतिमा हावी भएको भजन एवं कृपावाद यही संस्कारको विस्तारित रूप हो ।
सरकारी सेवामा कुन नयाँ कर्मचारी शुद्ध तलबमात्र लिएर जीवन चलाउने प्रतिबद्धतासाथ प्रवेश गरेको होला ? कुन त्यस्तो सांसद छ, जसको कसैगरी चुनाव खर्च उठाउने उद्देश्य छैन ? ६–८ महिनामात्र मन्त्री हुनपाउने भएपछि त्यही अवधिमा सकेसम्म धेरै कमाउन कुन मन्त्री प्रयास गरिरहेको छैन ? कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति, विदेश भ्रमण, नियम–विनियम परिवर्तन, सबै निर्णय देशको हित–अहित नहेरी, फटाफट आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ‘अधिक’ सक्रियतापूर्वक गरिन्छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा हेरौं । सामुदायिक विद्यालयका खेताला शिक्षक, विश्वविद्यालय शिक्षामा मौलाएको गाइड–गेसपेपर, निजी टयुसन र थेसिस किनबेच संस्कृति, पाठयक्रम निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिनेसम्मका क्रममा ‘रेन्ट सिकिङ’ले जरो गाडेको छ । यी विकृति अब कहिल्यै हटाउनै नसकिने हो कि झैं लाग्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अरु स–साना अनियमिताको त हिसाबै छैन । अनावश्यक अपरेसन गर्न उक्साउने डाक्टरहरू, जसरी पनि आफ्नो औषधीमात्र बेच्न उद्यत औषधी उत्पादकहरू र मानव अङ्ग बिक्रीको सेटिङ मिलाउन स्वदेशी/विदेशी अस्पताल र गाउँका गरिब बस्तीहरूबीच ओहोर—दोहोर गरिरहने दलालहरूको नैतिकता एउटै धरातलमा ओर्लेको छ । नियम, नैतिकता र मानवताको मूल्यमा अलि धेरै, नदेखिने पैसा छिटो—छिटो कमाउने ।
यी सबै अभ्यासको परिणाम हाम्रा सामुन्यै छन् । यतिखेर मुलुकभित्र आफ्नो उपभोगका लागि आवश्यक अन्न, तरकारी र फलफूल लगायत केही पनि पर्याप्त उत्पादन हुँदैन । अरु औद्योगिक उत्पादन अभिवृद्धि र आयात धान्न पुग्ने निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनको त कल्पनै नगरे भइहाल्यो । राज्यका रूपमा मुलुकको साख यस्तरी खस्किएको छ कि यहाँका जनताको दु:ख र समग्र गरिबी, अझै भनौं यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति संसारलाई कुनै चासो छैन । मुलुकभित्रै पनि कुनै पनि जिम्मेवार भनिने तप्कालाई चासो छैन ।
यो परिस्थिति बदलिने क्रम सुरु नै हुन पनि ‘यो बदलिनैपर्छ र त्यो परिवर्तनका लागि हामी योगदान गर्छौं’ भन्ने प्रतिज्ञा सहितको, परिणाम नआउन्जेल नभाग्ने, सुसूचित र यही देशभित्र आफ्ना सन्ततिको समेत भविष्य खोज्ने, सानै होस्, जनताको एक पङ्क्ति अगाडि नआई सम्भव छैन । त्यस्तो जमात अझै नेपालमा बाँकी छ त ?