आन्दोलनले मात्रै जन्माउँछ नेता?

काठमाडौं — नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रको मोडेलले बाटो बिराएन भने अब नेतृत्वमा स्थापित हुन योग्यता, प्रतिस्पर्धा र निष्ठाका नयाँ परीक्षाहरू खोजिनेछ।

भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘भुइँचालो त हाम्रो डीएनएमै छ।’ प्राध्यापक शर्माले हिमाली खण्डको भूमि चलायमान भइरहने चरित्र अध्ययनका आधारमा यो अभिव्यक्ति पोहोर सालको भुइँचालोपछि दिएथे। नागरिक आकांक्षा चलायमान् हुँदा धसिने र उठ्ने समकालीन नेपाली इतिहासका प्लेटहरू अध्ययन गर्दै गयो भने शर्माको व्याख्या विस्तार गर्न मन लाग्छ– प्रकृतिको डीएनएमा भूकम्प होला, हाम्रो डीएनएमा चाहिं आन्दोलन छ। आन्दोलन, हडताल, बन्द, धर्ना भनेपछि हामी तरंगित भइहाल्छौं– नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, किसान, मजदुर। कतिसम्म भने आन्दोलनको यो लर्कोमा आन्दोलनविरोधी पनि भेटिन्छन्। सरकारबाट झरेका कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारलाई तपाईंले आन्दोलनमा हिंडेको देख्नुभयो भने अनौठो नमाने हुन्छ। चित्रबहादुर केसी त सडकमा जान्छन् नै। आन्दोलनकारीको सूची लामो बन्न सक्छ : उद्योग व्यवसायी, उत्पादक, उपभोक्ता, डाक्टर, बिरामी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, ठेकेदार, वैदेशिक रोजगारदाता...। पीडक आन्दोलनमा। पीडित पनि आन्दोलनमै।

यसरी एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहने यो देशमा राजनीतिक नेतृत्व केवल आन्दोलनले जन्माउँछ भन्ने मान्यता स्वयंसिद्ध तथ्यजस्तो बन्न गएको छ। राष्ट्रको क्यालेन्डरमा कुनै नियमित कार्यसूचीझैं जनआन्दोलन भाग एक–दुई, मधेस आन्दोलन भाग एक–दुई–तीन हुन जानु यसको उदाहरण हो। त्यसलाई बुझाउने शब्द पनि विचारधाराअनुरूप आआफ्नै छन्। कम्युनिस्ट भन्छन्– निरन्तर क्रान्ति। गैरकम्युनिस्ट लोकतन्त्रवादी भन्छन्– क्रमिक क्रान्ति। राजनीतिक प्रकृतिमा आन्दोलनको नजिरमा आंशिक संशोधन हुने लक्षण देखा पर्दै छन्। मधेस आन्दोलन–३ सम्म आइपुग्दा नेतृत्व आन्दोलनले जन्माउँछ भन्ने मान्यता आंशिक खण्डित हुने देखिन्छ। सडकबाट नेता जन्मन्छन्, तर तिनले हुर्किनुपर्छ। त्यो हुर्काउने जमिन लोकतान्त्रिक विधि/प्रक्रियाभित्रै खोजी गर्ने हो। मधेसी नेतृत्वले यो तथ्यसित आमनेसामने हुन अब केही समय अरू लाग्ने देखिन्छ। संविधानप्रति असहमतिबीच दुई–दुई प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिने मधेसी मोर्चाकै मतबाट पछिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनिएका छन्। शैलीमा संगती नमिलेर हो कि रणनीतिक अपरिपक्वता, मोर्चाको लडाइँ आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जारी छ। सायद यही होला, निरन्तर अर्थात् क्रमिक क्रान्ति।

जनताको निश्चित हिस्साको प्रतिनिधिले चिताएको आन्दोलन लक्षित उपलब्धिको सट्टा आंशिक प्राप्तिमै खुम्चिने खतराविरुद्ध लडाइँ लम्ब्याउनुपरेको तर्क निरन्तर आन्दोलनका पक्षमा गरिने सबैभन्दा सजिलो तर्क हो। राजनीतिक संकट नसुल्झेका देशहरूमा राजनीतिक मागहरू प्रधान बन्ने गरेका छन्। लोकतन्त्र र मानव अधिकारलगायत न्यूनतम नागरिक हक स्थापना हुन बाँकी देशमा त्यही मुद्दा स्वत: प्राथमिक बन्ने भइहाल्यो। बाँकी देशमध्ये कतिपयमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, सुलभ सेवाजस्ता उपभोक्ताका अधिकार, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि रैथाने वर्गका अधिकार, अल्पसंख्यकको भाषा, आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार आदिका लागि आन्दोलन हुने गर्छन्।

राजनीतिक मुद्दा छाड्ने हो भने नेपालमा हालसम्म ठूलो आयतनका सामूदायिक आन्दोलन उठ्न सकेको देखिन्न। पछिल्लो चार वर्षयता डा. गोविन्द केसीले उठाएको चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच, जनस्वास्थ्यको अधिकारले बृहत् सामाजिक आयतन ग्रहण गर्न कोसिस गरे पनि बृहत् नागरिक साथ पाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। यत्ति पनि उनै सत्याग्रही चिकित्सकको ‘सन्की सत्यनिष्ठा’ का कारण हुन सकेको हो। कारण, हामी अधिकांश नागरिक आफूलाई आवधिक चुनावताका दलविशेषका मतदातामात्रै ठान्दैनौं, बरु सदाबहार कार्यकर्ता नै हौं कि भन्ने जस्तो भूमिकामा आफूलाइ प्रस्तुत गर्छौं। मत अधिकार प्रयोग गर्नु र निश्चित दलविशेषको आन्तरिक संगठन सोपानभित्र आफूलाई उभ्याउनु फरक विषय हुन्, तर आम नागरिक त्यसभन्दा बाहिर आउन नसक्दा हाम्रो मतको दुरूपयोग राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ। वा यसरी भनौं, जनताकै विश्वासमा स्थापित नेतृत्वलाई आफ्नो अनुकुल घुमाउन एउटा नाफाखोरी तप्का सक्रिय छ। राजनीतिक वृत्तले कहीँ न कहीँ त्यो तप्कालाई संरक्षण दिएरै राखेको छ। लोकतन्त्रवादीदेखि जनवादीसम्म यही प्रवृत्ति जीवित छ।

राजनीतिमा चाहिँ २०४६ को परिवर्तनपछिका दृश्यावलीहरू दोहोरिने खतरा बढ्दैछ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छँदा एमाले संसद/सडकमा निरन्तर विरोधमा जाने गथ्र्यो। सडकको बलबाट शक्ति आर्जन गर्ने पुरानो शैलीबाट एमाले अझै मुक्त छैन भन्ने त भर्खरैको सत्ता अवरोहणसँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब एमाले आन्दोलनमा जान्छ भनी दिएको अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि भइसक्यो। आन्दोलनको बलमा आम नागरिकको संवेदना खिच्ने, त्यसलाई भोटमा अनुवाद गर्ने काइदा अबको समयमा असान्दर्भिक हुनुपर्ने हो। यसबाट एमाले पुरानै लोकतन्त्रवादी पार्टी भए पनि लोकतन्त्रको अभ्यासमा खारिइसकेको छैन भन्ने देखिन्छ। आखिर संसदीय प्रतिस्पर्धामै सुशील कोइराला हराएर ओली प्रधानमन्त्री भएथे। ९ महिनापछि उनीविरुद्ध त्यही संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आउदा एमाले युवासंघका कार्यकर्ता माइतीघर मण्डलामा ओर्लिए – स्वतन्त्र नागरिकको भेषमा। ‘आइ एम् विद् केपी ओली’ ह्यासट्याग फ्लेक्सबोर्ड र फेसबुक/ट्वीटरमा ट्रेन्डिङ गराउन खोजियो। ओली र उनी निकटस्थ नेताको यही शैलीबाट आजित केही एमाले युवाले फेसबुकमा लेखे पनि – ‘म एमाले कार्यकर्ता हुँ। मैले त्यो ‘स्वतन्त्र युवा’ हरूको आन्दोलनमा किन जाने?’

आन्दोलन गरेपछि मात्रै आफ्नो औचित्य सावित हुन्छ भन्ने सोचबाट राजनीतिक नेतृत्व बाहिर आउनु जरुरी छ। विश्व राजनीतिको खास चरणमा मात्रै आन्दोलनबाट नेतृत्व जन्मियो, तर नेतृत्वले हुर्किन, परीक्षामा उत्तीर्ण हुन अनेक उतारचढावबाट गुज्रिनुपर्छ। प्रतिरोधको राजनीति सरल रेखामा हिड्छ। कार्यकर्ता, समर्थक सहादतका लागि तयार हुन्छ, केवल नेतृत्वको एउटा आह्वान काफी हुन्छ। तर प्रतिस्पर्धा र विधिको राजनीतिमा सम्पूर्ण लडाइँ नेतृत्वले लड्ने हो। त्यसका लागि संसद् बैठक, त्यसभित्रका समिति, सरकारका निकाय, एकेडेमी, मिडियाजस्ता अनेकौं फोरम उपलब्ध छन्। तर हाम्रो नेतृत्व सधैं सडकको भीडप्रति लगाव किन हो? २००७ पछिको पार्टीका अध्यक्षलाई मात्रै नेता मान्ने चलनबाट बाहिर आउने हो भने हाम्रैमा पनि थोरै तर उल्लेख्य उदाहरण छन्। कांग्रेसमा मातृकाप्रसाद कोइराला अध्यक्ष थिए। तर बीपीको उचाइ निर्विकल्प दियो। सुवर्णशमशेर हुन् या कृष्णप्रसाद भट्टराई– उनीहरू पार्टी सभापति हुँदा गणेशमान सिंहको भूमिका त्यस्तै थियो। मनमोहन अधिकारी एमाले अध्यक्ष बन्दा कार्यकारी शक्ति अभ्यास महासचिव माधव नेपालले गर्थे। अधिकारीको बोली वा मौनता दुवैले अर्थ राख्थ्यो। अरू पार्टीले यो दृष्टान्तमा अन्य नाम थप्न सकेका छैनन्।

माथिका नामहरू आन्दोलनकै चरणमा बनेका हुन्। लोकतन्त्र स्थापनाको लडाइँ जारी थियो। आजको परिस्थिति भिन्न बन्दैछ। लोकतन्त्रको मूलभूत लडाइँ टुंगिएको यो क्षण अब मूल्य मान्यतालाई जरासम्म फैलाउने, तल्लो वर्गका नागरिकसम्म आधारभूत अधिकार र अवसर विस्तार गर्ने दायित्वका लागि प्रयत्न चलिरहने छन्। चुनावदेखि चुनावसम्म, संसद्देखि सरकारसम्म चक्कर लगाउने राजनीतिक लोकतन्त्र पर्याप्त नभएको भन्दै सामुदायिक/सामाजिक स्वरहरू अझै उठ्दै छन्। यता मधेस र जनजाति केन्द्रित दलबाट आउन सक्ने केही अनुहार छाड्ने हो भने अहिले संसद्भित्र/बाहिर रहेका केही आशालाग्दा अनुहारहरू राजनीतिक आन्दोलनबाट उठ्ने अन्तिम पुस्ता बन्न सक्छन्। नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि अब योग्यता, प्रतिष्पर्धा र निष्ठाका नयाँ परीक्षाहरू खोजी हुनेछन्। यो लोकतन्त्रको मोडेलले बाटो बिरायो भने त अर्कै कुरा। आखिर आन्दोलन त हाम्रो डीएनएमै छँदै छ।