काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बनेको तीन सातापछि केपी ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यसअघि नै तीन जना उपप्रधानमन्त्री भइसके पनि बिहीबार विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा ओलीले थप तीन जनालाई उप्रधानमन्त्री बनाएर इतिहास तोडेका छन् । यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा छोटो समयका लागि चार जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको चित्त बुझाउन उनले मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीहरूको समूह नै खडा गरेका हुन् । अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी सबै प्रमुख दलहरूले उपप्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रालय पाएका छन् । बिहीबार थपिएका तीन उपप्रधानमन्त्रीमा एमालेका भीम रावल, माले महासचिव सीपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी छन् । रावलले रक्षा, मैनालीले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र केसीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाएका छन् ।
नवनियुक्त चार जना मन्त्रीहरु सपथ लिंदै । प्रकाश/कान्तिपुर
यसअघि ओली सरकारमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए । गच्छदारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, थापाले परराष्ट्र र रायमाझीले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको एमालेकै पहिलो सरकारबाट मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री राख्ने प्रचलन थालिएको थियो । त्यसपछि संसदीय कालखण्डमा बनेका सरकारहरूमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने चलनलाई निरन्तरता दिइयो । लोकतन्त्र स्थापनापछि धेरै दलहरू सहभागी सरकार बनाउने अभ्यास सुरु भयो । त्यस्तो अभ्यासमा सहभागी हुने दलले उपप्रधानमन्त्री खोज्ने प्रवृत्ति मौलायो । त्यही प्रवृत्ति ओली सरकारसम्म आइपुग्दा झन् झाँगिएको छ ।
जिम्मेवारीका हिसाबले प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयता क्रममा रहने उपप्रधानमन्त्रीको केही महत्त्व भए पनि अन्यको भने 'उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएँ' भन्ने आत्मसन्तुष्टि र मन्त्रीहरूका अगाडि वरिष्ठ देखाउनेबाहेक अतिरिक्त केही जिम्मेवारी हुँदैन । वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने भएकाले केही आकर्षण रहन्छ । हालको मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्ना पार्टी एमाले र अन्य शुभेच्छुकले पनि धेरै उपप्रधानमन्त्री नबनाउन दबाब दिएका थिए । पार्टीको बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीको भीड जम्मा गर्दा सरकारप्रति नै नराम्रो सन्देश जाने भन्दै सुझाव दिइएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने दलहरूले उपप्रधानमन्त्रीको दाबी नछोडेपछि ओली बाध्य भएका हुन् ।
बिहीबार थपिएका एमालेका उपाध्यक्ष रावलले यसअघि पटकपटक मन्त्री भइसकेकाले उपप्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारी पाए मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान लिए । अन्य सबै दलमा उपप्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा आफ्नै पार्टीको चाहिँ किन नहुने भन्ने तर्कका आधारमा रावल उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यस्तै मालेका महासचिव सीपी मैनाली पञ्चायती कालमा सुरु भएको झापा विद्रोहका प्रमुख नेता हुन् । मैनालीकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीसहितका तत्कालीन मालेका नेताहरूले झापा विद्रोह सुरु गरेका थिए । तत्कालीन मालेको महासचिव समेत रहेका मैनाली यसअघि पनि मन्त्री भएकाले यसपटक आफैं सरकारमा आउने चाहना राखे । संसद्मा पाँच सिट भएका मैनालीले उपप्रधानमन्त्रीसहित दिनुपर्ने सर्त ओलीसमक्ष राखे । यदि उपप्रधानमन्त्री नदिने हो भने स्थानीय विकास मन्त्रालय दिनुपर्ने अर्को अडान मैनालीले तेस्र्याए । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्य दलको भागमा परिसकेकाले ओली दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसैले आफ्ना राजनीतिक अगुवासमेत भएकाले मैनालीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निष्कर्षमा ओली पुगे ।
त्यस्तै भयो चित्रबहाुदर केसीको हकमा पनि । ७५ वर्षीय केसी अहिलेका सबै कम्युनिस्ट नेताहरूका 'गुरु' हुन् । राजनीतिक रूपमा इमानदार र निष्ठावान् मानिने व्यक्ति सरकारमा जाँदै नजाने विगतको इतिहास तोडदै केसीले यसपटक ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने चाहना राखे । २०४८ सालदेखि निरन्तर रूपमा संसद्मा रहे पनि केसी सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सहभागी नहुने नीति लिएर बसेका थिए । यसपटक 'राष्ट्रवादी' खालको सरकार बनेको भन्दै दुई साताअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाको बुटवलमा सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । त्यही निर्णयअनुसार उपप्रधानमन्त्री पाए केसीलाई नै पठाउने पनि पार्टीको निर्णय थियो । उपप्रधानमन्त्री नै माग गरेपछि केसीको सम्मानका खातिर ओलीले उनलाई पनि बिहीबार उपप्रधानमन्त्री बनाइदिए । यसले अब सरकारमा जान तयारी अवस्थामा रहेको राप्रपाले पनि उपप्रधानमन्त्री माग्ने सम्भावनाा छ । राप्रपाबाट संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा नै सरकारमा सहभागी हुने भए उपप्रधानमन्त्री माग्ने तयारीमा छन् । यदि उनको ठाउँमा अर्को व्यक्ति भयो भने मन्त्री मात्र हुने एक नेताले बताए ।
को र कस्ता बने नयाँ मन्त्रीहरू
तेस्रोपटक विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा बिहीबार सात मन्त्री थपिएका छन् । एमालेका तर्फबाट उप्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री थपिएका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष्ासमेत रहेका भीम रावल उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री भएका छन् । रावल यसअघि गृहमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेका अनुभवी व्यक्ति हुन् । पार्टीमा माधव नेपाल समूहबाट गत महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष जितेका रावल संविधान निर्माणका क्रममा ओलीका विश्वास पात्रको रूपमा काम गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल भएका छन् । उनी जलस्रोत, रक्षालगायत मन्त्रालयमा मन्त्री बनिसकेका अनुभवी व्यक्ति हुन् । ओलीका विश्वासपात्रसमेत मानिने पौडेल पछिल्लो राजनीतिक समीकरण निर्माणमा सक्रिय थिए । रावल अछाम र पौडेल रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
सञ्चारमन्त्री भोजपुरका शेरधन राई भएका छन् । ओलीनिकट मानिने राई संसद्मा सुशासन समितिका सभापति थिए । पर्यटनमन्त्री दोलखाका निर्वाचित सांसद आनन्द पोखरेल भएका छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेल निकट मानिने पोखरेल प्राकृत्तिक स्रोत साधनसम्बन्धी काममा अभ्यस्त व्यक्ति हुन् । बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा बिहीबार एमालेकै सांसद शान्ता मानवीले शपथ लिएकी छन् । पुरानो महिला नेतृ मानवीको नाममा अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीमा चढेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण समेत मिलाउनका लागि भन्दै उपाध्यक्ष्ा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । तर पार्टीमा आफूभन्दा पछिल्लो वरीयतामा रहेका उपाध्यक्ष रावल उपप्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा त्योभन्दा तल्लो वरीयता बस्नुपर्ने भएकाले शाक्यले नमानेको स्राेतको दाबी छ । शाक्यलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनाउने तयारी थियो । शाक्यले मन्त्री हुन नमानेपछि ओलीले मानवीलाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सामेल गरेका हुन् । उनको जिम्मेवारी पछि तोकिनेछ ।
मालेबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका मैनालीले सम्हालेको महिला मन्त्रालयमा पूर्ववर्ती कोइराला सरकारमा उनकी श्रीमती नीलम केसी मन्त्री थिइन् । श्रीमती केसीले नै गरिरहेका काम अब मैनालीले गर्नेछन् । सानो पार्टी र आफ्नो निर्णय लागू हुने भएकाले मालेबाट मैनालीका श्रीमान्/ श्रीमती पालैपालो मन्त्री बन्न सकेका हुन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनेका जनमोर्चाका केसी भने यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य कुनै पदीय जिम्मेवारी नलिएका व्यक्ति हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका मन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएका छन् । एमालेका सत्यनारायण मण्डललाई युवा तथा खेलकुद, राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बालाई भूमिसुधार, फोरम नेपालका रामजनम चौधरीलाई स्वाथ्य र बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानलाई विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । फोरम नेपालका मुस्ताक आलमलाई स्वास्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए ।
ओली मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । शान्ति तथा पुनर्निर्माण, रक्षा, श्रम तथा रोजगार र सहरी विकास मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सरकारमा सहभागी दलबाट राज्यमन्त्रीहरू पनि नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । सबै दलहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउनसमेत सजिलो हुने भएकाले राज्य र सहायक मन्त्रीसमेत राख्नुपर्ने धारणा बनाएका छन् ।
सपथको ग्रहणको लागि बसिरहेका नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ।
गठबन्धनमा सहभागीहरूलाई चित्त बुझाउनका लागि राज्य र सहायक मन्त्रीसमेत थप्दा ओली मन्त्रिपरिषद् जम्बो हुने भएको छ । नयाँ संसद् बनेपछि २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधान संविधानमा राखिए पनि त्यही संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अहिले 'आवश्यकताअनुसार मन्त्री' राख्न सकिने प्रावधान भएकाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बन्न लागेको हो । अहिले नै २६ जना मन्त्री भइसकेका छन् । अब राज्य र सहायक मन्त्री थपिँदा करिब ४० को निकट पुग्नेछ । दलीय भागबन्डा मिलाउन केही मन्त्रालय समेत फुटाउने वा थप्ने कुरा समेत दलहरूबीचमा चलिरहेको छ । विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रालय थप्ने र संघीय मामिला मन्त्रालय टुक्रयाउने विषयमा दलहरू छलफलमा छन् ।