हुलाकी मार्ग: १० वर्षमा ५ प्रतिशत काम

काठमाडौं — तराईको दक्षिण भूभाग हुँदै मेची–महाकाली जोड्ने हुलाकी राजमार्ग १० वर्षमा ८० किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ। यो काम कुल सडकको साढे ५ प्रतिशत मात्र हो। हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ १४ सय ४० किमि छ।

काम सुरु गरिएकोमध्ये धनगढी–टीकापुर खण्डको मात्र करिब ७७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। बाँकी पाँच खण्डको प्रगति शून्य छ। निर्माण कार्य अघि बढेको छैन।
भारत सरकार आफैंले ठेक्का
आह्वान गरी राजमार्ग निर्माण थाले पनि ठेकेदार भागेपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। यसबाट ८८ लाख सर्वसाधारण लाभान्वित हुनबाट वञ्चित भएका छन्। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र रूख कटानसम्बन्धी समस्या समाधान नगरिदिएपछि राजमार्गमा काम ठप्प छ।
सरकारले बीच तराई हुँदै सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन, गरिबी हटाउन लगायतका उद्देश्यले यो राजमार्ग निर्माण सुरु गरेको हो। हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले राजमार्ग निर्माण कार्य ठप्प रहेको बताए। राष्ट्रिय निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन स्वीकृति नदिँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए। वीरगन्जको ठोरी क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकाले यस खण्डका पुल निर्माण ठप्प भएको छ। गिट्टी, बालुवा, ढुंगा लगायतका निर्माण सामग्री स्थानीय निकाय र वन मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुँदा निकै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। नापी र मालपोत कार्यालयबाट सहयोग नहुँदा आयोजना अन्योलमा परेको उनले बताए। ‘आयोजनासँग लगत कट्टा गर्न अमिन र अन्य जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘अन्य कार्यालयले पनि सहयोग गर्दैनन् अनि कसरी हुन्छ विकास?’
निर्माणाधीन हुलाकी सडकको बारा–पर्सा, महोत्तरी–सर्लाही र धनुषा–महोत्तरी खण्डमा काम गरेको भारतीय कम्पनी विश्व बीभीएसआसर जेभीले डेढ वर्षअघि नै काम छाडेको थियो। ‘भारतको अनुदानमा निर्माण भएकाले ठेकेदार पनि उतैबाट आएका थिए, छाडेर गए,’ प्रमुख मिश्रले भने ‘बिडिङ गर्दा कममा काम गर्न सकिन भनी छोडेर गए।’
भारत सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हुलाकी सडक निर्माण, सुधार तथा मर्मत गर्न अनुदान दिए पनि लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए। भारतकै निगरानीमा ठेकेदारको निरीक्षण तथा अनुगमनको जिम्मा पाएको परामर्शदाता राइटस लिमिटेडले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको उनले बताए।
पहिलो चरणमा ६ खण्डमा निर्माणाधीन कैलाली, दाङ–बाँके र बारा–पर्सा खण्डको निर्माणसमेत लक्ष्यअनुसार नभएको उनले जनाए। तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘काम गर्ने वातावरण मिलाएर अब तीव्र रूपमा काम अघि बढाउने प्रयास गर्छौं,’ प्रमुख मिश्रले भने, ‘दस वर्ष पूरै खेर गयो।’
भारतको सहमतिमा हुलाकी राजमार्ग नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्नेछ। अब हुलाकी सडक आयोजनाले ठेक्का आह्वान गरी ठेकेदार छनोट गरी काम अघि बढाउनेछ। नेपाली ठेकेदारले काम गर्ने भएकाले अब सडक निर्माणले गति लिने आयोजनाका अधिकारीले दिए।
सन् २००२ देखि २०२० का लागि तयार पारिएको २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजनामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म २० जिल्लालाई छुने हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो। राजमार्ग बनाउन सन् २००६ मा नेपाल–भारतबीच समझदारी भएको थियो। समझदारीअनुसार सरकारले छानेका यो सडकको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा पूरा गर्ने र यसको सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्ने सम्झौता गरेको थियो।