निगममा फेरि कंसाकार प्राधिकरणमा गौतम

सुरज कुँवर

काठमाडौ — सरकारले ‘अयोग्य’ घोषणा गरेका सुगतरत्न कंसाकारलाई फेरि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। २०६५ असोजमा पहिलो पटक माओवादी सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिई निगममा महाप्रबन्धक पदमा छिरेका कंसाकार फेरि तेस्रो पटक त्यहाँ पुगेका हुन्।

सरकारले ‘अयोग्य’ घोषणा गरेका सुगतरत्न कंसाकारलाई फेरि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ।
२०६५ असोजमा पहिलो पटक माओवादी सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिई निगममा महाप्रबन्धक पदमा छिरेका कंसाकार फेरि तेस्रो पटक त्यहाँ पुगेका हुन्।
महाप्रबन्धक हुँदै कार्यकारी अध्यक्ष भएका बेला बोर्डलाई बाइपास गर्दै एयरबस खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनले एयरबस जहाज खरिद गर्न फ्रान्स पठाएको बैना रकम ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रक्रिया नमिलेको जनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ।
उनले गरेको निर्णयमा सरकारले साथ दिएन। निगमसँग जहाज खरिद गर्ने रकम थिएन। जहाज खरिद नगरिए एयरबसले बैना रकम नदिने सर्त थियो। तर एयरबसले बैना रकम फिर्ता पठाइदियो। २०६६ वैशाख २१ गते उनले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राखी विशेष अदालतबाट आफूसहित निगमका ६ जना अधिकारीहरूलाई सफाइ दिलाए। त्यसपछि कंसाकार दोस्रो पटक फेरि कार्यकारी अध्यक्ष भई निगम प्रवेश गरे। यस पटक पनि काम गर्न सकेनन्।
त्यसताका तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बु र उनीबीच द्वन्द्व निकै बढेको थियो। २०६८ असारमा सरकारले निगमबाट निकाल्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन पर्यटन सचिव गणेशराज जोशीले ‘अयोग्य’ भन्दै अवकाश दिएका थिए।
तर बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले फेरिकंसाकारलाई निगममा नियुक्ति दिएको छ। उनीअघि खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट मदन खरेललाई महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दिइएको थियो। तर निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेसँग काम गर्न नसकेको जनाउँदै खरेल निगमबाट बाहिरिएपछि अढाइ महिनादेखि निगम निमित्तको भरमा थियो। कंसाकारअघि हालका अध्यक्ष न्यौपानेलाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव राखेका थिए। तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन। २९ महिना महाप्रबन्धक भएका खरेलले गत चैत १ गते राजीनामा दिएपछि झलनाथ खनालको कोटाबाट अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका न्यौपाने कार्यकारी अध्यक्षका लागि दौडमा थिए भने कंसाकार फेरि निगम छिर्न चाहिरहेका थिए। यी दुई बीचको दौडमा अन्तत: कंसाकारले जितेका छन्।
तर सरकारको निर्णयबाट सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड भने सन्तुष्ट छैन। ‘सार्वजनिक निकायमा दक्ष व्यक्तिलाई अवसर दिने उद्देश्यले सरकारले बोर्ड बनाएको छ तर हामीलाई बाइपास गरी सरकार संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्छ,’ बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेले भने, ‘सरकारले गरेको यो निर्णयले नीतिमा विरोधाभास भयो।’
यसैबीच सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा संजीव गौतमलाई नियुक्ति गरेको छ। अर्घाखाँची मूल घर भएका गौतम वरिष्ठ एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर हुन्। १२ औं तहको उपमहानिर्देशक रहेका उनी पनि चुनौतीमुक्त छैनन्।
युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राखेको नेपाली हवाई क्षेत्रलाई यसबाट मुक्ति दिनुपर्ने मुख्य दायित्व यिनकै काँधमा छ। त्यसैगरी भैरहवा, पोखरा र सिमरामा निर्माण हुने क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई गति दिलाउने पनि गौतमकै जिम्मामा पर्छ।
गौतमअघि महानिर्देशकमा रतिश चन्द्रलाल सुमन थिए। तर उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि गत चैतदेखि प्राधिकरण निमित्तको भरमा चल्दै आएको थियो।