काठमाडौ — सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठनका लागि पूर्वर्प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकद्वारा गठित समितिमा अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल, अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेल र प्रा. घनश्यामलाल दास सदस्य छन् । समितिमा मानव अधिकार आयोगले तोकेको व्यक्तिसमेत सदस्य रहनेछन् ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा आयोग गठन गर्न लागेको हो । आयोगले बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, द्वन्द्वकालमा मारिएका, अंगभंग भएका व्यक्ति र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ । समितिले नाम सिफारिस गरेपछि आयोग गठन भई काम सुरु हुने शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । आयोगले आफ्नो कार्यभार पूरा गरेपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगिनेछ । शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यले समितिमा जनजाति, महिला र मधेसीका साथै दलीय सन्तुलनसमेत मिलाइएको उल्लेख गरे । प्रधान एमालेकी पूर्वसभासद हुन् भने प्रदीप पोखरेल एमाओवादीनिकट अधिकारकर्मी हुन् । संसद् सुचारु गर्न प्रमुख दलहरूबीच गत साता भएको सहमतिअन्तर्गत तत्काल आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि परेको थियो ।
लामो विवाद-बहसपछि प्रमुख दलहरूले दुई महिनाअघि बेपत्ता तथा सत्य निरूपण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गरेका थिए । उक्त ऐन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएकाले आयोग गठनमा अलमल भएको थियो । अब सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि अलमल समाप्त हुने दाबी सरकारको छ ।
संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा काम लगाउन नमिल्ने प्रावधान छ ।
न्यायपरिषद्को अनुमति लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रिय सरोकारका काममा लगाउन सकिने बाटो खोलिएको कानुनमन्त्री आचार्यले बताए । संविधानले अवरोध गरे पनि हालै पारित ऐनमा बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुने उल्लेख छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आयोग
सरकारले शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय स्थापनापछि माओवादी, मधेसी दल, विभिन्न समूह र मधेसका सशस्त्र समूहसित भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न आयोग गठन गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश केशव मैनालीको अध्यक्षमा गठित आयोगमा डा. राजकुमार राई, रीता मैनाली, दीपेन्द्र झा र शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यभार उपप्रधानमन्त्री गौतमलाई
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू अमेरिकाबाट उपचार गरी नफर्केसम्मका लागि सरकार प्रमुखको कार्यभार उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई दिएका छन् । कोइराला सोमबार नै अमेरिका प्रस्थान गरे । कोइरालाको उपचार न्युयोर्कस्थित स्लोल मेमोरियल अस्पतालमा हुनेछ ।
सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री स्वदेशबाहिर रहेका बेलासमेत सरकार सञ्चालनमा कुनै कमी आउन नदिइने र संविधान तथा संसद्लाई सुचारु गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याइने जानकारी दिए ।
चुरे संरक्षण विकास समितिमा खनाल
सरकारले राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी त्यसको अध्यक्षमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेको छ । चुरेको वन विनाशले तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने खतरा बढेपछि सरकारले चार वर्षदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । वन मन्त्रालयबाट चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन नभएका कारण सरकारले अधिकारसम्पन्न विकास समिति गठन गरेको हो ।
तीन सहसचिव कामु सचिवमा बढुवा
सरकारले तीन सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिवहरू ऊर्जाका अर्जुनकुमार कार्की, शिक्षाका महाश्रम शर्मा र गृहका शंकर कोइरालालाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको हो । कार्कीलाई पश्चिमाञ्चल, शर्मालाई पूर्वाञ्चल र कोइरालालाई मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासकमा खटाएको छ । कार्की विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत थिए । कार्की कामु सचिव भएपछि प्राधिकरणमा सबभन्दा वरिष्ठको नाताले इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका प्रमुख उपेन्द्रदेव भट्ट निमित्त प्रमुख भएका छन् ।
अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा केसी
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा जितबहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । विभाग प्रमुख मोतीबहादुर गुरुङले अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा दोस्रो वरीयताका केसीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
सुकुम्बासी आयोग गठन
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन आयोग गठन गरेको छ । त्यसको अध्यक्षमा शारदाप्रसाद सुवेदी नियुक्त भएका छन् । सुवेदी भूमिहीन आन्दोलनमा क्रियाशील रहनुका साथै एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघमा आबद्ध व्यक्ति हुन् ।
आयोग मातहत काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७२ जिल्लामा सुकुम्बासी समिति गठन हुनेछन् । आयोगले साउन मसान्तसम्ममा सुकुम्बासीको पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
दलित आयोगमा नेपाली
सरकारले दलित आयोगको अध्यक्षमा मानबहादुर नेपालीलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाली रुकुम कांग्रेसका सभापति हुन् ।
अनुदान आयोगमा कोइराला
सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक परासर कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष गणेशमान गुरुङ संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ सभासद भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । कोइराला त्रिविका सेवा निवृत्त प्राध्यापक हुन् । कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले कोइरालाको नियुक्तिप्रति विरोध जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष वासुदेव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसित संस्थागत निर्णय गरी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस मागेको, तर नियुक्ति भने अर्कै व्यक्तिलाई दिइएकामा दुःख लागेको कान्तिपुरलाई बताए । संघले अध्यक्षका लागि प्राध्यापकहरू विनोदकुमार श्रेष्ठ, यज्ञ अधिकारी र प्रेमनारायण अर्यालमध्येबाट एकलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थपिए
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको विकास तथा सामाजिक सल्लाहकारमा विजन पन्तलाई नियुक्त गरेको छ । नेविसंघको राजनीति गरेका पन्त लामो समयदेखि विदेशमा रहँदै आएका थिए । उनलाई अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको जानकारी सञ्चारमन्त्री रिजालले दिए । सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक, वैदेशिक र प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेको छ ।