बन्दविरोधी महासंघ नै सडक कब्जाको समर्थनमा

काठमाडौ — राजनीतिक दलले गर्ने बन्दको चर्को आलोचना गरी सडकमै उत्रिने उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकभरकै निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरी क्रसर उद्योगीले गरिरहेको व्यवसाय बन्दमा भने समर्थन जनाएको छ ।

मापदण्ड पूरा नगरेर चुरे क्षेत्र, राजमार्ग, खोलानालालगायत क्षेत्रमा क्रसर चलाएका भन्दै विरोध भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको छाता संस्था महासंघले भने समर्थन जनाएको छ । निर्वाचन भएको महिना दिन बितिसक्दा समेत विवादका कारण आफ्नै कार्यसमिति बैठक राख्न नसकेको महासंघका अधिकांश पदाधिकारी उपस्थित भई क्रसर व्यवसायीको आन्दोलन जायज भएको भन्दै सरकारी मापदण्डको आलोचना गरेका छन् ।
महासंघ अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले सरकारले क्रसरका लागि तय गरेको मापदण्ड हानिकारक भएको बताउँदै व्यवसायीले गरेको बन्दको समर्थन गरे । 'राष्ट्र निर्माणमा क्रसर व्यवसायीको ठूलो महत्त्व छ,' मंगलबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'सरकारले बनाएको मापदण्ड हानिकारक छ । यसले मुलुकको समग्र निर्माण कार्य ठप्प पार्छ ।' उनले अहिले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको अवरोध क्रसर व्यवसायीका लागि तोकिएको मापदण्ड भएको जिकिर गरे ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका र उपाध्यक्ष किशोर प्रधान एवं दिनेश श्रेष्ठ उपस्थित थिए । महासंघ पदाधिकारीबीचकै विवादका कारण उनीहरूको बैठक भने बस्न सकिरहेको छैन ।
व्यवसायीका आन्दोलनका कारण झन्डै महिना दिनदेखि मुकुकका सबैखाले निर्माणका काम रोकिएका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले झन्डै महिना दिनअघिबाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले वैशाख १६ गतेदेखि अनिश्चितकालका निर्माण सामग्रीहरू बिक्री वितरणमा रोक लागाइरहेका छन् । स्वैच्छिक रूपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई समेत कारबाहीको धम्की दिँदै कारोबार गर्न दिएका छैनन् । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको नेतृत्वमा वार्ता भइरहेको छ ।
'मापदण्डको विषयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरा व्यवसायीको छ,' उनले भने, '४ पटकभन्दा बढी वार्तामा बसिसक्यौं । कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।' व्यवसायीको आन्दोलन र मापदण्ड कार्यान्वयनबारे सरकारी अधिकारीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिन मानेका छैनन् । वनमन्त्री महेश आचार्यले पनि व्यवसायीहरूसँग वार्ता भइरहेकाले अहिले केही प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए । 'मापदण्ड र आन्दोलनबारे कुराकानी भइरहेको छ,' उनले भने । क्रसर व्यवसायीले सरकारले ०६७ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेअनुसार गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसअनुसारको मापदण्ड त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार २७ को निर्णयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले ढुंगा, गिट्टी बालुवा बिक्री वितरणमा रोक लगाएका हुन् । त्यति बेला राजमार्ग र खोला किनारबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर र शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक स्थान, सुरक्षा निकाय, वन निकुञ्ज, आरक्षण, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर दूरीमा रहनुपर्ने मापदण्ड समितिले बनाएको थियो । 'हामी सरोकारवालाको सहभागिता र सहमतिबिना जारी गरी तोकिएको मापदण्डबमोजिम उद्योग राख्ने स्थान कहीँ पनि उपलब्ध हुन सक्दैन,' क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले भने, 'मापदण्ड व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ ।'
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस ९ गते एक निर्णय गरी मापदण्ड विपरीत अर्थात प्ररम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन नभएका उद्योगलाई भारत निकासी गर्न छोडपुर्जी दिन नपाउने र तोकिएको समयभित्र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार ८ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आगामी असार ४ गतेको समयसीमा तोकिएको छ । उक्त समय सकिनै लाग्दा व्यवसायीहरू मापदण्ड खारेजीका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पहिले पनि उक्त निर्देशन पटकपटक विभिन्न मन्त्रालयहरूले गर्ने गरेका थिए । तर व्यवसायी र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीको मिलेमतोमा उक्त मापदण्ड तथा निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 'अहिले अख्तियारले समेत निर्देशन दिइसकेकाले त्यो कार्यान्वयन नगराउनुको अर्को विकल्प सरकारी अधिकारीसँग छैन,' सरकारका एक अधिकारीले भने, 'आगामी ४ गतेदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियामै जाने भएकाले मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर व्यवसायी लगानी बचाउन भन्दै आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।' अध्यक्ष शेरचनका अनुसार ७ सय क्रसर उद्योग छन् । लगानी ८० अर्ब रुपैयाँ छ । ५० हजार प्रत्यक्ष र २ लाख जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले सरकारी निकायको ऐन/कानुनद्वारा इजाजत लिई खुलेका उद्योगले मापदण्ड बनाएर हटाउन नपाइने बताए । 'हटाउनका लागि सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,' उनले भने, 'हामी बन्द हडताल विरोधी हौं । क्रसर उद्योग हामीले हैन राज्यले बन्द गराउन लागिरहेको छ ।'