बजेटको तयारी गर्दै कर्णाली सरकार

‘बजेटको सिलिङ यति हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न अहिले नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर हामी चालु आवकै हाराहारीमा ३५–३६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं ।’ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटका लागि स्रोतको अनुमान, राजस्व परामर्श, ससर्त र समपूरकका योजनाहरू लिने काम गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा समावेश गरिने योजना तथा नीतिका विषयमा उद्योग वाणिज्य संघलगायतसँगको छलफल पनि सकिएको छ । अहिले मन्त्रालयगत छलफलमा कर्मचारीहरू जुटेका छन् । मन्त्रालयले वैशाख १५ गतेभित्र सबै मन्त्रालयले तयार गरेका बजेट वक्तव्य (नीति तथा कार्यक्रम) माथि छलफल गर्दै छ । ती योजनाहरूमा टेकेर नै आगामी आवका लागि बजेट तर्जुमा हुने मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १/२ दिनभित्र जिल्लास्थित कार्यालयका लेखा र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दैछ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको छ । ‘गत वर्षभन्दा अहिले पठाइएको बजेट सिलिङ २५ प्रतिशत कम छ,’ उनले भने, ‘तर सिलिङ आवश्यकताअनुसार थपघट पनि हुन्छ ।’ उनले अहिले जिल्लालाई बजेट सिलिङ बाँडफाँट गरेर दायित्व पहिचान गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि वैशाख १५ गते छलफल गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दै छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट आफूहरूलाई १ अर्ब ५० करोड बजेटको सिलिङ आएको बताए । उनका अनुसार यो बजेट सिलिङ गत वर्षको भन्दा ५५ करोड रुपैयाँ कम हो । उनले बजेट सिलिङ जिल्लालाई पठाउने काम भइरहेको बताए । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई अर्थले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको छ । मन्त्रालयले पनि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने काम मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माले बताए ।

गत वर्ष ४ अर्ब बजेट सिलिङ पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस वर्ष भने २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना अनुगमन महाशाखाका उपसचिव विनोद आचार्यले बजेट सिलिङ जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई पठाइएको बताए । ‘जिल्लामा बजेट सिलिङ पठाएका छौँ, ‘उनले भने, ‘अब यही बजेट सिलिङमा रहेर जिल्लाले योजना तर्जुमा गरेर पठाइसकेपछि थप काम हुनेछ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवको ९ महिनामा कुल बजेटमध्ये ८ अर्ब ४० करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले बजेटको २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल विकास बजेट २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाखको १७.९५ प्रतिशत मात्र हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट धेरै योजनाहरू सम्झौता भई काम भइरहेका तर भुक्तानी नभएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठन भएयताकै अवस्था हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधारिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च हुन्छ ।’ विगतको अवस्थालाई हेर्दै हामी बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार्नका लागि बजेट तर्जुमा गर्दा नै ध्यान दिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएको थियो ।