बीपी प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलन घोषणा
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
सुनसरी — बीपी कोइराला शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले बिहीबार दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै भदौ २० गतेदेखि इमर्जेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्वनिर्धारित परीक्षा कार्यक्रमबाहेकका सम्पूर्ण काम बहिस्कार गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![बीपी प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलन घोषणा](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2021/miscellaneous/bppratis-2962021033231-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
सहसयोजक डा. विष्णु पोखरेलले भने, ‘आज बिहीबारसम्ममा आन्दोलन ८० औं दिन पुगेको छ । तर यसअघि सरकारसँग भएका वार्ता र सहमति कुनै पालना र कार्यान्वयन भएका छैनन् । हामीलाई झुक्याइएको महसुस गरिरहेका छौं, दबाबका लागि इमर्जेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्वनिर्धारित परीक्षा कार्यक्रमबाहेकका सम्पूर्ण काम बहिष्कार गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’
डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बीपी प्रतिष्ठान धरानका समस्याहरुलाई समाधान गर्न ‘टाइमलाइन’ बनाए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा संघर्ष समिति असन्तुष्ट बनेको हो । सरकारले बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भनेर लिपिबद्ध मात्र गर्यो तर कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य भएको संयोजक डा एसपी रिमालले बताए ।
पटक-पटक सम्झौता गर्ने, विभिन्न बहानाबाजी गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्दा बीपी प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दी भएको डा. रिमालले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलको समितिसँग ६ बुँदे सम्झौता भएको पनि एक महिना बितिसकेको छ । उनले भने, ‘हाम्रो मागहरु कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्ने अर्कोतर्फ यसको सुधारका लागि ८० दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले ठोस निर्णय लिएर काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १८:०८