वैदेशिक रोजगारमा सुशासन 

मुलुकमा आर्थिक रूपमा क्रियाशील उमेर समूहको जनसंख्या ६१ प्रतिशत छ, यसमध्ये १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको अत्यन्त चलायमान जनसंख्या नै ४२.५६ प्रतिशत छ । तर, रोजगारीको अभाव र उत्पादनशील रोजगारी एवं मर्यादित कामको अभावमा यही उमेर समूहका युवा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २३.४ प्रतिशत परिवारबाट एक न एक जना वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ । नेपालको औसत परिवार संख्या ४.३७ रहेको सन्दर्भमा करोडभन्दा बढी र विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको दृष्टिले त ५६ प्रतिशत घरधुरी अर्थात् आधाभन्दा बढी नेपालीको मनमस्तिष्क र चासो विदेशमा रहेका आफन्तसँग जोडिएको छ ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार प्रणालीको व्यवस्थापनमा वैदेशिक रोजगार विभाग, मातहतका कार्यालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, विदेशस्थित नेपाली नियोग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण संस्था, तालिम प्रदायक निकाय, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, बिमालगायतका साझेदार निकायसमेत प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । नीतिगत तहमा मुख्यतः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय सहकार्य, समन्वयकारी र सहजकर्ताका रूपमा क्रियाशील रहने गर्छ । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले वैदेशिक रोजगारलाई नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ भने यसको व्यवस्थापन र नियमन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र, रोजगारी र समग्र समाजमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसको सेवा प्रवाहलाई मुलुककै सुशासनको मानकका रूपमा हेर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, छरितो र सरल बनाउँदै सहज सेवा प्रवाह गरी सुशासनको अनुभूति प्रदान गर्नॅ राज्यको कर्तव्य हो । सुशासनका आधारभूत पक्षका रूपमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लिने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा जति सुशासनको अभिवृद्धि हुन सक्यो त्यति नै यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

सुधारका प्रयास

वैदेशिक रोजगार प्रशासनको सुधारमा मुख्यतः विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित कार्यसम्पादन, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, कार्यसम्पादन प्रणालीमा सरलीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार मुख्य छन् । साबिकमा काठमाडौंबाट मात्र उपलब्ध हुने श्रम स्वीकृति गत वर्षबाट प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट प्रवाह हुन थालेको छ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रले श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरणको कार्य गर्ने व्यवस्था भएको छ । ३८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित आप्रवासन स्रोत केन्द्रले राहदानी निर्माणपूर्व सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । सबै वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायकहरू वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा आबद्ध छन् । सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोडिँदा श्रम स्वीकृतिको लामो लाइन हटेको छ । कर्मचारीहरू पनि सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै जाँदा कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ ।

सेवा प्रवाहमा निर्णयका तहहरू घटाइएको छ । खासगरी पुनः श्रम स्वीकृति एक तहबाट नै हुने र दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज बनाएको छ । अहिले एक घण्टामा सेवा दिने प्रतिबद्धताअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ । केही मुलुकमा अवरुद्ध वैदेशिक रोजगार सञ्चालन भएका छन् । वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

मुख्य समस्या

वैदेशिक रोजगारको मुख्य समस्या ठगी नै हो । शून्य लागत लोकप्रिय नारामै सीमित बनेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले अधिक रकम भुक्तानी गर्नॅपर्ने, इजाजतपत्रवालाले सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने र तदअनुसार मात्र बिलबिजक जारी गर्ने भएकाले अधिक रकम असुल्न नयाँ एजेन्ट सिर्जना गरिएका छन् । व्यवसायीले यिनै एजेन्टमार्फत रकम उठाउने र कामदारले पनि ठगीमा यिनै एजेन्टलाई देखाउँदा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत उजुरीको चाङ ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो चलखेलले वैदेशिक रोजगारको भर्ना प्रक्रिया थप अपारदर्शी बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) बाट हुने भए पनि यो प्रणालीमा निरन्तर अवरोध आउँदा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको छ । कतिपयले उडानको टिकट नै गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत हुने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीतिगत अस्थिरता कायमै छ । तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अभाव छ । यसरी छिटोछिटो निर्णय फेरिँदा नीतिगत निर्णय अनुमानयोग्य हुन सकिरहेका छैनन् । हालै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय एवं वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधिमा भएका पछिल्लो संशोधन र परिवर्तन खारेज भएका छन् । शून्य लागतको कार्यान्वयन, घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्णय पनि यस्तै नीतिगत अस्थिरताको भुमरीमा जेलिएको छ । नीतिगत अस्पष्टता र प्रक्रियागत झन्झटले भिजिट भिसा वा अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । घरेलु कामदारसम्बन्धी सरकारको नियन्त्रणमूलक निर्णयका बाबजुद अनौपचारिक रूपमा जोखिम मोलेर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या ठूलै छ । यसमा संलग्न अनौपचारिक समूहको जालो निकै दह्रो बन्दै गएको छ ।

श्रम स्वीकृतिका बखत भएका सम्झौताबमोजिम तलब सुविधा फरक परेको गुनासो कायमै छ । वैदेशिक रोजगारमा यो समस्या दीर्घ रोगका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र गन्तव्य मुलुकको वास्तविक पारिश्रमिकबीच फरक पर्नाले यो विषय निरन्तरको समस्या बनिरहेको छ । तालिममा उपस्थित नभए पनि अभिमुखीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भए पनि गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल हुने क्रम रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारसँग बाध्यकारी श्रम र मानव वेचवखिनको मुद्दा पनि जोडिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा बर्सेनि सयौंको संख्यामा रातो बाकसमा फर्किने विडम्बना जारी नै छ । घाइते, अंगभंग र दीर्घरोग लिएर फर्कनेहरूको अवस्था त बेहाल नै छ ।

यात्रा अनुमतिसम्बद्ध निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा श्रम स्वीकृति पाएका व्यक्ति समयसमयमा विमानस्थलबाट फर्काइने गरेको पाइन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोग र वैदेशिक रोजगार प्रशासनबीच समन्वय र सहकार्य निरन्तर भए पनि कतिपय मुलुकमा कामदारको माग प्रमाणीकरणको विषय सल्टिन सकेको छैन । विदेशस्थित नियोगहरू सीमित जनशक्ति, अत्यधिक कार्यचापमा पर्दा ससाना कुरामा नै अल्झिनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा नेतृत्वको निरन्तर परिवर्तनले सुधारलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । विभागमा विगत पाँच वर्षमा नौ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अवस्था योभन्दा फरक छैन । जति नयाँ गन्तव्य देखिएका छन्, ती मुख्यतः व्यवसायीको प्रयास र व्यक्तिगत पहलबाटै विस्तार भइरहेका छन् । सरकारले आकर्षक गन्तव्यहरूको अपेक्षाकृत पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न सकिरहेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन अभिमुखीकरण, दूतावाससँग जानकारीको आदानप्रदानजस्ता अवसरको उपलब्धता अत्यन्त न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं गन्तव्य मुलुकका नियम र प्रणाली फेरिएपश्चात् गर्नॅपर्ने सुधारका बारेमा आवधिक अभिमुखीकरण हुन सकेको छैन । गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त भिसा सही हो वा होइन भन्नेसमेत यकिन गर्ने प्रणालीको अभाव छ । देश तथा विदेशमा उच्च तहको सेवा गर्ने जनशक्ति र सामान्य श्रम गर्न जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रिया उस्तै छ । जसले भिजिट भिसा वा अन्य प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा जान दुरुत्साहन गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मूल कानुनका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले अहिलेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कठिन छ । संविधानले श्रमिकको अधिकारलाई राज्यका नीतिमा समेटेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुरूप राज्यको नयाँ संरचनाका रूपमा प्रदेश तह स्थापित भएको छ भने स्थानीय तहको भूमिका र दायरा विस्तार भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या, समस्या र प्रवृत्तिमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । तर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को केन्द्रीकृत ढाँचा कायमै छ । विभागबाट प्रत्यायोजित अधिकारमा रही कार्यालयहरूले काम गर्नॅपरिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई केही जिम्मेवारी प्रदान गरे तापनि प्रदेशको भूमिका अझै खुल्न सकेको छैन ।

श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन र प्रभाव ज्यादै न्यून छ । अधिकांश श्रमिकलाई यसबाट कस्तो लाभ प्राप्त हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी छैन । पुराना सम्झौतामा समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारप्रति सरकारको दृष्टिकोण पनि प्रस्ट हुन सकेको छैन । विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तन, ज्यालाको अन्तर र अवसरको उपलब्धताजस्ता कुराले श्रम आप्रवासनको गतिशीलता निर्धारण गर्छ । संविधानले नै प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई कसरी स्वेच्छिक र सुरक्षित बनाउने भन्ने सोचभन्दा पनि बाध्यात्मक रूपमा मात्र चित्रण हुँदै गएको छ । श्रमको सम्मान गर्ने, स्वदेश फर्किएकालाई मुलुकमै पेशा व्यवसाय र अवसर प्रदान गरी टिकाउने बारेमा खासै ध्यान जान सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सुधारको विषय राज्यको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिँदैन । गन्तव्य मुलुकमा स्थानीय कर्मचारी राख्नुपर्दा होस् वा सेवा प्रदायक निकायमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन, कामदारको योगदानका रूपमा रहेको कल्याणकारी कोषतर्फ नै सबैको वक्रदृष्टि पर्ने गर्छ ।

सुधारको प्रस्थानविन्दु

वैदेशिक रोजगारमा सुशासनका लागि सरल, छरितो र विश्वसनीय सेवा प्रवाह नै सुधारको प्रस्थानविन्दु हो । यसका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) लाई सुदृढ गरी कार्यचापअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाइनुपर्छ । यस प्रणालीको क्षमता र सुरक्षा अडिट गरी सर्भरको क्षमतासमेत बढाउनुपर्नेछ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारका कतिपय विषयमा सरकारी संलग्न घटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि विदेशमा रोजगारमा संलग्न भइसकेर श्रम स्वीकृति लिन आउने व्यक्तिलाई अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता विषय आवश्यक नपर्न सक्छ । दक्ष र उच्च दक्ष कामदारका रूपमा जाने स्नातक योग्यता हासिल गरेकालाई व्यक्तिगत प्रयासबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वयंबाट नै स्वअभिलेखको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कागजातको विश्वसनीयता र कामदारको सुरक्षामा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कारोबारका आधारमा थप धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाले यसैतर्फ इंगित गरे तापनि अपेक्षित सुधार देख्न सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिलेखमा प्रदेश र स्थानीय तहको पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या, कामको प्रकृति र सीपबारे तथ्यांक समेट्छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर र फर्किएर आउनेलाई काम गर्नका साथै सामाजिक एकीकरणमा आबद्ध गराउनसमेत सहज हुन्छ । इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गन्तव्य देशको स्रोतसम्म पुगी कामदारको माग प्राप्त गर्नेभन्दा गैरकानुनी रूपमा एजेन्टसँग माग किनेर ल्याउने प्रणालीले भर्ना लागत र जोखिम उच्च गराएको छ । व्यवसायीहरूले अनौपचारिक रूपमा एजेन्ट नै खडा गरेर कारोबार गर्ने प्रणाली नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । विदेशस्थित नियोगलाई स्थानीय जनशक्ति उपलब्ध गराई झिनामसिना कामभन्दा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धधन तथा श्रम कूटनीतिमा बढी समय उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ विधिको शासन हो । वैदेशिक रोजगारीमा नियमन क्षमता बढाएर यसलाई विधिसम्मत बनाउँदै लाने जिम्मेवारी सरकारको हो । ठगी नियन्त्रण, अनौपचारिक कारोबारलाई दृश्यमा ल्याउने, विधिको पालना नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठोर हुनैपर्छ । व्यक्तिगत ठगीको उजुरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हेर्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा सामयिक सुधार आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगार नीति पुनरवलोकन जरुरी छ । राष्ट्रिय सभाले प्रत्यायोजन विधायनअन्तर्गत बनेका कतिपय नियम, निर्देशिका, कार्यविधि संविधान र ऐनअनुकूल नभएको भनी ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ, जसअनुसार यी विषयमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । पछिल्ला श्रमसम्बन्धी विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अभिसन्धि तथा राम्रा अभ्यासलाई समेत कानुनमा समावेश गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।

सुशासनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलाप नियन्त्रण अर्को पक्ष हो । वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा निहीत स्वार्थ समूहको पदस्थापना र हालीमुहाली हटाउनु आवश्यक छ । प्रस्ट कार्यजिम्मेवारी र सुस्पष्ट कार्यप्रणालीले व्यक्तिलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन सहज हुन्छ । निगरानी प्रणाली, मर्यादित भर्ना प्रणाली, व्यवसायीको आयलाई करको दायरामा ल्याउने, सदाचारजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सुशासनका महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व रहेको छ । कुन काम कहिलेसम्म सम्पादन हुने हो, स्पष्ट मापदण्ड तय गरी सोअनुरूप सम्बन्धित कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनले यसमा थप सघाउ पुग्न सक्छ । समयमा गुनासो सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र यस प्रक्रियाबाट सेवाग्राही वा पीडितले न्याय पाएको अनुभूति दिलाउन सकियो भने यस क्षेत्रको विश्वसनीयता बढ्दै जाने छ । नयाँ कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी तालिम र विषयगत क्षमता विकासका अवसर दिनुपर्छ भने राम्रा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा धेरै व्यक्ति, परिवार र समुदाय जोडिएका छन् । यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निरन्तर सुधार आवश्यक हुन्छ । सुशासनको जग नै विश्वसनीय, भरपर्दो र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा हुन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा सुशासनको अभिवृद्धिका लागि माथि उल्लिखित ध्यान दिनु जरुरी छ, जसबाट आम नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा बढ्नेछ ।