२८.१२°C काठमाडौं
'फेक न्युज' सम्प्रेषण गर्ने 'सिधाकुरा'का प्रकाशक र सम्पादकलाई 'फौजदारी अवहेलना'मा मुद्दा चलाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदातलले 'सिधाकुरा डट कम'ले अदातलको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गर्ने दुराषयपूर्ण र नियोजित तरिकाले सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गरेको ठहर गर्दै घटनाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगतगरी फौजदारी अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश गरेको छ ।
१५ दिनभित्र प्रशारण भएको श्रब्यदृश्य सामग्रीमा उठाइएका विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यससम्बन्धि कारबाही अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन आदालतमा पेश गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार यो अवहेलना फौजदारी प्रकृतिको रहेको ठहर गर्दै फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नू भन्ने आदेश भएको हो । अवहेलना देवानी र फौजदारी दुई प्रकृतिका हुन्छन् । फौजदारी प्रकृतिको अवहेलना ठहर भए कैद सजायसम्म हुन्छ ।
सर्वोच्चले 'सो-मोटो' गर्दै दायर गरेको 'अदालतको अवहेलना' मुद्दामा सोमबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् ।
'श्रव्य दृष्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारवाईसमेत अगाडि बढाउन र सोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने' आदेश पनि गरेको छ ।
'संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८- १-८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी समेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रुपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने (scandalizing the court) उद्देश्यले दुराषयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रशारण गरेको देखिएकाले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्काल देहाय बमोजिम गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले यो आदेश जारी गरिएको छ' आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रत्यर्थीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो ? त्यसरी कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सवुद प्रमाण सहित आउँदो २० गते अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सिधा कुरा नामक युट्यूव च्यानलमा मिति २०८१ वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएका 'चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ्ग अपरेशन' शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि श्रृंखलाबद्ध रुपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित फलोअप सामग्री पनि २४ घण्टाभित्र हटाउने आदेश गरेको छ ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मय उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू नगराउन पनि आदेश गरेको छ ।
'हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशिलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्नु नगराउनु भनी आम सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ' अदालतको आदेशमा छ ।
यस्ता सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरे नगरेको अनुगमन गर्न लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउन पनि आदलतले आदेश गरेको छ ।
'नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवम् धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्य दृष्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भएतापनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवम् नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको' अदालतले स्मरण गराएको छ ।
'यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिंदैन । अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रशारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ' अदालतको आदेशमा छ,'यस अतिरिक्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषय समेत हुने देखिन्छ।'
सोमबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिशंकर निरौला, नरहरि आचार्य र पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरु मोहना अन्सारी र राम बहादुर राउतले बहस गरेका थिए । सरोकारवाला भनी सामेल हुन निवेदन साथ उपस्थित अधिवक्ताहरु भोजराज रेग्मी र किर्तीनाथ शर्मा पौडेलले पनि बहस गरेका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख १७, २०८१ १९:१६
