महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र लैगिंक अल्पसंख्यकका समस्या हल गर्न इकाई बनाइने

संघीय संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालन्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै थप बाल सुधारगृह निर्माण तथा मौजुदा बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । राज्यका आधारभूत तहमा महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, दुर्गममा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई नि: शुल्क हवाई उद्धार, हिंसा पीडितको तत्काल उद्धार, पुन: स्थापना र परिवारमा पुनः एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सरकारले नीति लिएको छ ।

बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गर्ने, सामाजिक संघ संस्थाका पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै दुर्गम, लक्षित वर्ग एवं राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनिएको छ । अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान चलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।