श्रम ऐन विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण : जेटियुसीसी

जेटियुसीसीको बुधबार बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले जेटियुसीसीको सहमति विपरीत र श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

• चिया बगानबाहेकका श्रमिकको मासिक तलब १५ हजार

‘निर्धारित पारिश्रमिक पनि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको निर्णय पनि कानुन विपरीत भएकोले सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उक्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरी कानुन अनुसार जेटियुसीसी लगायतको सहमतिमा चिया बगान समेतको पारिश्रमिक अविलम्ब निर्धारण गरी २०७७ साउन महिनादेखि लागू गर्ने बेहोरा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिने’, जेटियुसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो अनुसार नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने छौं ।’

जेटियुसीसीमा नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दल निकट ट्रेड युनियनहरुको आवद्धता छ ।

‘प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी श्रम ऐनले नै गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको तलब आउँदो आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । यो गैरकानुनी कार्य हो । यसलाई सच्चाएर चालु आवबाटै लागू गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गरेका छौं’, अध्यक्ष जनक सिंखडाले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन एक गतेदेखि चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ लागू हुने भन्दै मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक दिवसको दिन नयाँ तलब लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित राजपत्र अनुसार श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ गरी १५ हजार रुपैयाँ, दैनिक ज्यालाको आधारभूत पारिश्रमिक ३ सय ६१ र महँगी भत्ता दुई सय १६ गरी ५ सय ७७ र प्रति घण्टाको आधारभूत पारिश्रमिक ४८ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २९ गरी ७७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसअघि सरकारले २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया बगान बाहेकका श्रमिकको लागि महँगी भत्ता सहित १३ हजार ४ सय ५० र चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको लागि १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यतिखेर सबै श्रमिकको लागि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा लागु हुने भनिएकोले श्रमिक र रोजगारदाताबीच न्यूनतम तलबमा सहमति भएको थियो ।

सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो पटक वैशाख ५ गते बसेको बैठकमा श्रमिकको तर्फबाट ट्रेड युनियनहरुले हालको तलबमा ३७ सय ५० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसमा कोभिडको कारण देखाउँदै रोजगारदाता ११ सयसम्म बढाउन तयार देखिएका थिए । ‘दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकोले श्रम मन्त्रालय १८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म बढाउन तयार भएको थियो’, सिंखडाले भने,‘त्यसपछि हामी हिँडेका थियौं । एक्कासि मे दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीको घोषणा आँउदा हामी अच्चमित भयौं ।’

श्रमिक दिवसको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष श्रमिकले समझदारी देखाएको भन्दै यस वर्ष रोजगारदाताले समझदारी देखाउनु पर्ने बताएका थिए । ‘कोभिड १९ का कारण परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि परिस्थतिले साथ दिएन भनेर सधैं व्यवहार चल्दैन । अनिकालमै पनि सकेसम्म भोकै कोही बस्दैन’, उनले भनेका थिए,‘न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन सामान्यतया दिने पक्ष र लिने पक्षका प्रतिनिधिहरुको आपसी सहमतिमा हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष पटक पटकका छलफलमा त्यो सहमति नजुटेको हुँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटियुसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले प्रधानमन्त्री आफ्नो क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर गएर तलब घोषणा गरेको बताए । ‘गैरकानुनी ढंगले प्रधानमन्त्री अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर तलब वृद्धि गरेर अराजनीतिक र अवैधानिक काम भयो । यो कार्य आपत्तिजनक छ’, उनले भने,‘सरकारको यो निर्णयले श्रमिकले पाउनुपर्ने एक वर्षको वृद्धिको रकम कटौती भयो । सस्तो लोकप्रियता लागि श्रमिक मार्ने काम भयो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सरकारको न्यूनतम तलबमानलाई अस्वीकार गरेको छ । ‘ट्रेड युनियनसँग राम्रै लेनदेन भइरहेको थियो । हामी अन्तिम चरणमा थियौं । तर हामीसँग तलब तोक्ने विषयमा छलफल नै भएन । कोरोनाको समयमा थालिएको अर्थतन्त्रलाई झन डुबाउने काम भयो’, महांसघका एक पदाधिकारीले भने, 'श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ वर्षदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ । ‘यो एउटा सैद्धान्तिक आधार कानुन हो । गत वर्ष कोभिडको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएन,’ श्रम प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने,‘यो बर्ष दुवै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी तय गरिएको छ ।’