१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अस्ट्रेलियाले आप्रवासनका लागि कडाइ गर्दै

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि न्यूनतम अंग्रेजी भाषाको आवश्यकतामा कडाइ गर्ने, आप्रवासीको रुपमा भित्रिनेको संख्या आधाले कम गर्ने

काठमाडौँ — अस्ट्रेलिया सरकारले देशको अध्यागमन प्रणालीलाई ठीक गर्ने प्रयास स्वरूप दुई वर्ष भित्र आप्रवासीको संख्यालाई हालको भन्दा आधा गर्ने बताएको छ । अस्ट्रेलियाले आप्रवासीको रुपमा भित्रिने संख्यालाई जुन २०२५ सम्ममा घटाउँदै लगेर वार्षिक २ लाख ५० हजारमा सीमित गर्ने बताएको छ ।

अस्ट्रेलियाले आप्रवासनका लागि कडाइ गर्दै

नयाँ योजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र कम सीप भएका कामदारका लागि भिसा नियमहरू पनि कडा बनाइने भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

अस्ट्रेलियामा बसाइँसराइले आप्रवासीको संख्या बढेकाकारण आवास र पूर्वाधारमा समस्या परेको भन्दै आप्रवासीका रुपमा भित्रिनेको संख्या आधाले कम गर्ने निर्णयमा अस्ट्रेलिया सरकार पुगेको हो । तर त्यहाँ अहिले पनि दक्ष कामदारको भने अभाव रहेको र उनीहरूलाई आकर्षित गर्न अस्ट्रेलिया संघर्षरत रहेको पनि बताइएको छ । सोमबार एक मिडिया ब्रीफिङमा नयाँ १० वर्षीय अध्यागमन रणनीतिको अनावरण गर्दै, गृह मामिलामन्त्री क्लेयर ओनिलले भने अघिल्लो सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई जर्जर बनाएको आरोप समेत लगाए ।

यस वर्षको सुरुमा गरिएको एक समीक्षाले अस्ट्रेलियाको आप्रवासन प्रणाली नराम्रोसँग बिग्रिएको देखाउँदै त्यो अनावश्यक रूपमा जटिल, ढिलो र असक्षम रहेको र त्यसमा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको पत्ता लगाएको थियो।

यसै वर्षको जुनसम्ममा मात्रै अस्ट्रेलियामा ५ लाख १० हजार आप्रवासीका रुपमा आएका सरकारले उक्त संख्यालाई नियन्त्रणमा ल्याउन कदम चाल्दै वार्षिक बसाइँसराइको मात्रा लगभग ५० प्रतिशतले घटाउने मन्त्री ओनिलले बताएका छन् ।

आप्रवासीका रुपमा आउनेको संख्या घटाउन उपायहरू मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका अंग्रेजी भाषाको न्यूनतम आवश्यकतालाई कडा पारिने भएको छ । यसका साथै, भिसाका लागि आवेदन दिनेहरूको थप छानबिन गरिने छ भने विद्यार्थीहरूले अस्ट्रेलियामा गर्ने थप अध्ययनले उनीहरूको शैक्षिक आकांक्षा वा करिअरलाई अगाडि बढाउनेछ भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने छ । अस्ट्रेलियामा लगभग ६ लाख ५० हाजर विदेशी विद्यार्थीहरू रहेका छन् । ती मध्ये धेरै दोस्रो भिसामा छन् । उच्च-दक्ष प्राविधिक कामदारहरूका साथै हेरचाह गर्ने कामदारहरूका लागि भने स्थायी बसोबासको राम्रो सम्भावनाहरू प्रदान गर्ने गरी प्रणालीमा सुधार गरिने पनि बताइएको छ ।

मन्त्री ओनिलका अनुसार नयाँ नीतिले अस्ट्रेलियालाई आवश्यक कामदारहरू आकर्षित गर्नेछ र देशमा बस्ने, काम गर्ने र अध्ययन गर्नेहरू माथि हुने शोषणको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपक्षीका आप्रवासी सम्बन्धी विषयका प्रवक्ता डान तेहानले भने सरकारले अस्ट्रेलियालाई महामारीपछिको समस्याबाट बाहिर निकाल्न आप्रवासन नीतिहरूमा समायोजन गर्न धेरै ढिलो भएको बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०८० १८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निजामती सेवाका २७ सहसचिवलाई एक महिनादेखि काम नदिई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गराएर राखिएकोबारे के टिप्पणी छ ?