५ महिनादेखि अशान्त मणिपुर

झापा — पूर्वोत्तर भारतको मणिपुर राज्यमा मैतेई र कुकी जातिबीच हिंसा भड्किएको ५ महिना पुगेको छ । तर, यति लामो अवधिमा पनि त्यहाँ हिंसा रोकिएको छैन । मणिपुरमा शान्ति कायम गर्न असफल भएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको छ ।

गत मेमा सुरु भएको हिंसाका कारण सरकारले त्यहाँ मोबाइल, इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत सेप्टेम्बर २३ मा उक्त प्रतिबन्ध हटाएपछि दुई विद्यार्थीको शवको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । यसका कारण फेरि विरोध तथा प्रदर्शन सुरु भएको छ भने सरकारले फेरि इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

हिंसाको सुरुवातमा पहाडी जिल्ला काङपोकपीको कुकी बाहुल्य गाउँमा मैतेईको आक्रोशित भीडले आक्रमण गरेर घरहरू जलाएको थियो । ज्यान बचाउन भाग्दै गरेका एक युवतीसहित तीन महिलालाई अमानवीय ढंगबाट दुर्व्यवहार मात्रै गरिएन, निर्वस्त्र बनाएर बजार परिक्रमा गरियो । २१ वर्षकी किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो । प्रतिकार गर्न खोज्दा उनको भाइलाई कुटीकुटी हत्या गरियो ।

घटनाको तीन महिनापछि जब महिला दुर्व्यवहारको भिडियो ‘भाइरल’ भयो, तब प्रधानमन्त्री मोदीले जुलाई २० मा पहिलो पटक मणिपुर हिंसाबारे मुख खोले । सयौं सर्वसाधारणको मृत्यु भइसक्दासमेत चुइक्क नबोलेका मोदीले भिडियो बाहिरिएपछि ‘मणिपुरका छोरीहरूमाथि भएको अपमानको घोर भर्त्सना गर्दै अपराधीलाई माफ नगरिने’ बताए । यौन हिंसापीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आश्वासन दिएका मोदी त्यसपछि पुनः मौन छन् । उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ या हुन्न पीडित त्यसैको पर्खाइमा छन् ।

हालैको अमेरिका र इजिप्टको भ्रमणबाट फर्केलगत्तै मोदीले मणिपुर घटनाका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय बैठक बोलाएको र आगामी कदमबारे छलफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । तर, मोदीको आगामी योजनाबारे भने सञ्चारमाध्यममा खुलाइएको छैन । मोदी मणिपुरमा लोकप्रिय मानिन्छन् । मैतेई र कुकी दुवै समुदायले लगातार दुई चुनाव (सन् २०१४ र २०१९) मा मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई बहुमत दिए । तर मोदीले हालसम्म मणिपुरमा शान्ति स्थापनाका लागि अपिल गरेका छैनन् ।

भारतीय समाचार एजेन्सीहरूको आरोप छ, ‘गृहमन्त्री अमित शाहले मणिपुरको सुरक्षा अवस्था नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तर, उनले हिंसा मत्थर पार्ने नयाँ र ठोस उपाय खोज्नुको साटो हिंसा नियन्त्रणको जिम्मा मैतेई प्रभुत्वको सुरक्षा संयन्त्रलाई सुम्पेका छन् ।’

केन्द्र सरकारले हिंसा नियन्त्रणका लागि ५० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी दिल्लीबाट सोझै इम्फाल ओरालेको छ । राज्यमा तैनाथ अन्य सुरक्षा बलहरूसँग मिलेर एकीकृत कमान्ड पनि बनाइएको छ । यसअघि शान्ति स्थापनाको योजना बनाएर इम्फाल पुगेका गृहमन्त्री शाहको प्रयत्न खेर गएको थियो । जलिरहेको मणिपुर छाडेर उनी दिल्ली फर्किएका थिए ।

प्र्रतिपक्षी दल भारतीय कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘भाजपाका कारण सुन्दर राज्य मणिपुर युद्ध मैदानमा परिणत भएको छ । अब प्रधानमन्त्री मोदीले अक्षम मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर अशान्ति नियन्त्रणको पहिलो कदम चाल्न ढिला गर्नु हुन्न ।’

मणिपुर हिंसालाई तत्काल मत्थर पार्ने हो भने राष्ट्रपति शासन (केन्द्र शासित) बलियो विकल्प रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपति शासन व्यवस्था केन्द्र शासित व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा राज्य सरकार खारेजी हुनुका साथै सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी दिल्लीको कमान्डमा रहनेछ ।

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बलले सञ्चारमाध्यममा भनेका छन्, ‘मणिपुरको हिंसा टुंग्याउने एक मात्र उपाय मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहलाई बर्खास्त गरेर राष्ट्रपति शासन लागू गर्नु हो ।’ तर, राष्ट्रपति शासन कुकीहरूले माग गरिरहेको व्यवस्था भएकाले आगामी चुनावमा बहुसंख्यक मैतेई समुदायको समर्थन गुम्ने जोखिमका कारण उक्त निर्णय लिन मोदी अनिच्छुक रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको दाबी छ ।

भाजपाका राज्यसभा सदस्य कुकी नेता पाओलियनलाल हाओकिपले मणिपुरको जातीय द्वन्द्वको समाधान खोज्ने विकल्प राष्ट्रपति शासन मात्रै रहेको भन्दै मणिपुरमा मैतेई, कुकी र नागाका लागि अलग्गै ‘पृथक प्रशासन’ स्थापित गर्नुपर्ने जनाए । सन् १९९३ मा नागा र कुकीबीच अहिलेझैं जातीय हिंसा भएको थियो । त्यसलाई मत्थर पार्न तत्कालीन सरकारले मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लागू गरेको थियो । हालसम्म मणिपुरमा दस पटक राष्ट्रपति शासन लागू भएको इतिहास छ । पछिल्लो समय सन् २००१ मा जब तत्कालीन राज्य सरकारले विधानसभामा बहुमत गुमायो, तब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू गरिएको थियो । ‘अस्थायी प्रकृति’ कै भए पनि मणिपुरमा तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू गरेर समस्याको निकास खोज्न विज्ञहरूले मोदीलाई सुझाएका छन् ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)