कच्चा तेलको आपूर्ति घटाउँदै ओपेक

उसका अनुसार तेल उत्पादक देशहरूको संगठन ओपेकले यसअघि दुई पटक उत्पादनमा कटौती गरे पनि मूल्य वृद्धि नभएपछि फेरि आपूर्ति कम गर्न लागिएको हो ।

आइतबार अस्ट्रियाको भियनामा आयोजित ओपेकका सदस्यसहित अन्य देशहरू सम्मिलित ओपेक प्लसको बैठकमा कच्चा तेलको आपूर्तिमा कटौती गर्ने सहमति भएको थियो । रुस नेतृत्वको उक्त बैठकले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा आपूर्तिमा प्रतिदिन १४ लाख ब्यारेल घटाउने सहमति गरेको छ ।

साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री अब्दुलजिज विन सलमानले सम्झौताको प्रशंसा गरे । ‘नयाँ उत्पादन लक्ष्य धेरै नै पारदर्शी र निष्पक्ष छ,’ उनले भने । यदि आवश्यक परेमा साउदीले गरेको कटौतीमा जुलाईपछि झनै वृद्धि हुन सक्ने उनले बताए । ओपेक प्लस देशले सन् २०२२ अक्टोबरदेखि तेल उत्पादनमा प्रतिदिन ३६.६ लाख ब्यारेल कटौती गरिसकेको छ । यसअघि प्रतिदिन २० लाख ब्यारेल कटौती गर्ने सहमति भइसकेको छ, जुन विश्वको मागको २ प्रतिशत हो । त्यही अवस्थालाई चर्चा गर्दै तेल कटौतीको सम्झौता सन् २०२४ सम्म कायम राख्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी रुसका ऊर्जामन्त्री अलेक्ज्यान्डर नोभाकले बताए । बैठकले यूएईलाई भने कच्चा तेल आपूर्ति बढाउन स्वीकृति दिएको छ ।

ओपेक प्लसमा आबद्ध देशहरूले विश्वको तेल उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । त्यसैले उनीहरूको निर्णयले तेलको मूल्यमा असर पुग्ने गरेको छ । सोमबार मात्रै एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २.४ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल ७७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसअघिका कटौतीबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८७ डलरसम्म पुगे पनि फेरि घटेर ७५ डलरको आसपास स्थिर भएको थियो । अमेरिकामा त प्रतिब्यारेल ७० डलरभन्दा कममा आएको थियो । नयाँ सम्झौतापछि सोमबार अमेरिकामा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७३.५६ डलर र बेलायतमा ७७.९३ डलर पुगेको छ ।

पश्चिमा देशहरूले भने ओपेकलाई तेलको मूल्य उथलपुथल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसका कारण विश्वको अर्थ व्यवस्थामा समस्या ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ । ओपेकले रुसको पक्षमा निर्णय गरेको पनि पश्चिमा देशहरूको भनाइ छ । रुस–युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा देशहरूले मस्कोमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि कच्चा तेलको मूल्यमा चलखेल गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ओपेकका देशहरूले भने पश्चिमा राष्ट्रहरूको वित्तीय नीतिका कारण महँगी बढेको र आफ्नो निर्यातलाई सन्तुलनमा राख्न तेल आपूर्तिमा कटौती गर्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एसियाली देशमा चीन र भारतले रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूले रुसमाथि पश्चिमाको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्न पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल उत्पादन गर्ने साउदी अरबले प्रतिब्यारेल ८० डलरमा बिक्री भएमा मात्र नाफा कमाउन सक्ने अलजजिराको समाचारमा उल्लेख छ । त्यही नाफाबाट साउदी अरबले अन्य प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्न चाहेको छ । त्यसैले गत अप्रिलमा पनि उसले प्रतिदिन १६ लाख ब्यारेल आपूर्ति कटौती गर्नै घोषणा गरेको थियो । मेबाट यसको प्रभाव सुरु भई मूल्य बढे पनि अपेक्षाअनुसार सुधार भने हुन सकेन ।

साउदी अरब आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई तेलमा निर्भरता घटाउन र विविधता ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ । साउदी र ओपेकको नयाँ कदमले आगामी महिनामा इन्धनको मूल्यमा बढोत्तरी हुने र विश्वको अर्थ व्यवस्थामा प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

सन् १९६० स्थापित तेल उत्पादक देशहरूको मूल संगठन ओपेकमा साउदी अरबसहित अल्जेरिया, अंगोला, कंगो, इरान, इराक, कुवेत, यूएई, भेनेजुएलालगायत देश छन् । अन्य देश पनि सम्मिलित भएर बनेको ओपेक प्लसमा भने रुस, अजरबैजान, बहराइन, ब्रुनाई, मलेसिया लगायत देश सहभागी छन् ।