भारतको संसद् भवन उद्घाटनमा विवाद

१९ विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले संसद् भवनको उद्घाटन गर्न नहुने र त्यसो गरिए बहिष्कार गर्ने बताएका छन् । उनीहरूले संसद् भवनको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट गराउनुपर्ने भनेका छन् । भवन उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपतिलाई बोलाइएको छैन । सबैभन्दा पहिले कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले यस विषयको उठान गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउनुपर्ने भन्दै उनले ट्वीट गरेपछि उक्त विषयले समर्थन पाउँदै गएको हो । विपक्षी दलहरू कंग्रेस, तृणमूल कंग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल, जनता दल युनाइटेड, कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलहरू गान्धीले उठाएको सवालमा एकजुटता देखाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले २०२० डिसेम्बर १० मा संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । विपक्षी दलले पुरानो संसद् भवन हुँदाहुँदै नयाँ बनाउन लागिएकामा विरोधसमेत गरेका थिए । आवश्यकताभन्दा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको नाममा इतिहास बनाउन मात्रै भवन बनाइएको विपक्षीको आरोप छ । पुरानो संसद् भवन अंग्रेजले भारतमा शासन गर्दाताकाको समयमा सन् १९२७ मा बनेको हो । उक्त भवन आधुनिक सुविधा सम्पन्न नरहेको भन्दै नयाँ बनाइएको हो ।

९ सय करोड रुपैयाँ लागतमा बनाइएको नयाँ भवनमा वर्तमान र भविष्यसम्मको अवाश्यकता र सुविधालाई ध्यान दिइएको छ । नयाँ भवनमा लोकसभामा ८ सय ८८ र राज्यसभामा ३ सय ८४ सिटको व्यवस्थापन गरिएको छ । पुरानो भवन ४७ हजार ५ सय वर्गमिटरमा फैलिएको छ । नयाँ भवनले भने ६४ हजार ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सेप्टेम्बर २०१९ मा सेन्ट्रल विस्टा परियोजनाको घोषणा गरेका थिए । त्यही परियोजनाअन्तर्गत संसद् भवनको निर्माण कार्य पूरा भएको हो । महत्त्वाकांक्षी परियोजना भनिएको यसअन्तर्गत संसद् भवनबाहेक केन्द्रीय सचिवालय, कतिपय मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको निवासलगायतका भवनहरू निर्माण हुँदै छ । त्यसबाहेक इन्डिया गेटदेखि राष्ट्रपति भवनसम्मको ३ किलोमिटर क्षेत्रमा राजपथको निर्माणलगायतका काम उक्त परियोजनामा समेटिएका छन् ।