लन्डन — बेलायतले खुद आप्रवासन संख्या बढेपछि अध्यागमन नियन्त्रणको नयाँ नीति संसदमा प्रस्ताव गरेको छ । गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले मंगलबार बेलायती संसदमा प्रस्ताव गरेको नयाँ नीति अनुसार अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीले अब आफ्ना ‘डिपेन्डेन्ट’ ल्याउन नपाउने भएका छन् ।

सन् २०२४ जनवरीबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना बनाइएको सरकारको उक्त नयाँ प्रस्तावमा अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा आउने विद्यार्थीहरूले मात्र आफ्ना आश्रित परिवार ल्याउन पाउनेछन् । विद्यावारिधि र सिमित स्नातकोत्तर पढाइमा मात्र परिवार ल्याउन पाउने सुविधा हुनेछ ।

अहिले मास्टर्स र डक्टोरेट गर्नेलाई डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने सुविधा छ तर अण्डरग्र्याजुएट विद्यार्थीले ल्याउन पाउँदैनन् ।

नयाँ प्रस्तावमा पढ्न आएका विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नगरि वर्क परमिट वा अन्य रूटमा जान समेत नपाउने प्रावधान समावेश छ ।

गत वर्ष ब्रिटिस सरकारले बेलायतमा अध्यनरत विदेशी विद्यार्थीका १ लाख ३५ हजार ७८८ जना श्रीमान वा श्रीमतिलाई 'डिपेन्डेन्ट भिसा' प्रदान गरेको थियो जुन सन् २०१९ को भन्दा नौ गुणा बढी हो ।

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ नियम जनवरी २०२४ देखि लागू हुने बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । गृहमन्त्री ब्रेभरम्यानले अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीतिले मद्दत पुरयाउने दावी गरेकी छन् ।

बेलायतको हायर एजुकेसन स्टाटिस्टिक्स एजेन्सीका अनुसार सन् २०२१-२२ मा बेलायतमा ६ लाख ७९ हजार ९७० विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि आएका थिए ।

तीमध्ये ३ लाख ७ हजार ४७० विद्यार्थी स्नातक तहमा अध्ययनरत थिए र उनीहरुलाई आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती बेलायत ल्याउन अनुमति थिएन ।

डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने नीतिले संसारभरबाट बेलायत आउने विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् । नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरुमाथि पनि बेलायतको नयाँ नीतिले ठूलो असर पार्ने निश्चित छ ।

यसअघि नेपाली विद्यार्थीले बेलायतका विश्वविद्यालयमा वार्षिक दसौं लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर आउनुपर्ने भए पनि डिपेन्डेन्टमा आउने श्रीमान वा श्रीमतिले फुलटाइम काम गर्न पाउने भएकाले राहत मिल्दै आएको थियो ।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) का प्राध्यापक डा. तेजेन्द्र फेराली सरकारको नयाँ नीतिले पोस्ट ग्रयाजुएट विद्यार्थीको संख्या घट्ने, सर्भिस सेक्टरमा कामदार कमी र विश्वविद्यालयहरु थप आर्थिक संकटमा जाने बताउँछन् । ‘यो मानवअधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले यसविरुद्ध च्यालेन्ज हुन सक्छ’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्राध्यापक फेरालीको भनाइमा कोभिडपछि बेलायती विश्वविद्यालयहरु आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । ‘ज्याला वृद्धि र ३०-४० प्रतिशत पेन्सन कटौतीविरुद्द कर्मचारीहरुको आन्दोलनले पठनपाठन प्रभावित भइरहेका बेला विद्यार्थीको संख्या घट्दा विश्वविद्यालय थप मार र साख घट्ने देखिन्छ’ उनले भने ।

बेलायत र नेपालमा लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श दिइरहेको लन्डनस्थित रियल ड्रिम्स कन्सलटेन्सीका सञ्चालक वसन्त नेपालले भने बेलायत सरकारको नयाँ नीति स्वभाविक र सकारात्मक रहेको बताए ।

‘बेलायतले आफ्नो विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीमात्र पढ्न आउनु भनेकै छ । पोष्ट स्टडी वर्क स्किम हटेको छैन्’, नेपालले भने, ‘तर अहिले विद्यार्थीसँगै ५ जनासम्म डिपेन्डेन्ट आइदिएर बेलायतको स्वास्थ्य, शिक्षा र हाउजिङ सेवा प्रभावित भएको स्थिति छ । यसले गर्दा पनि बेलायत सरकारले उदार अध्यागमन नीतिमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्न लागेको देखिन्छ ।’

अहिले अध्ययनका लागि बेलायत आएका विद्यार्थीहरु काम र कोठा पाउने समस्याबाट पीडित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा आउने कामदारका डिपेन्डेन्ट एकैपटक आउँदा जागिर र कोठा समस्या भएको जानकारहरु बताउँछन् । ऋण जोरजाम गरेर बेलायत आइपुगेका विद्यार्थीलाई काम नभए यहाँको महँगी र विश्वविद्यालय फिले थप प्रताडित बनाउने गर्छ ।

ब्रेक्जिटपछि बेलायत सरकारको उदार अध्यागमन नीतिका कारण अहिले नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको ओइरो छ । अध्ययनका लागि कति नेपाली विद्यार्थी बेलायत आए त्यसको यकिन तथ्यांक छैन तर उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी आएका विभिन्न निकायले जनाएका छन् ।

सन् २०२१ मा करिब १० हजार नेपाली विद्यार्थी बेलायत आएको अनुमान छ । बेलायतको फितलो भिजा प्रक्रियाका कारण सेप्टेम्बर इन्टेकमा झण्डै १५ हजारसम्म विद्यार्थी आउने दावी नेपाली कन्सल्टेन्सीहरुको छ । ति विद्यार्थीले विश्वविद्यालयलाई वार्षिक जनही झण्डै १५ देखि २० लाख रुपैयाँ फि तिर्छन् ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल सरकारसँग तथ्यांक राख्ने मेकानिजम नभएकाले विद्यार्थी आगमन संख्या ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताउँछिन् । विद्यार्थीहरुले पनि आफ्ना समस्याबारे दूतावासमा सम्पर्क नगरेका उनले बताइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायती अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेका छन् । दि हाइअर एजुकेशन स्टाटिसटिक्स एजेन्सीका अनुसार सन् २०२०-०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ९ दशमलव ९५ बिलियन पाउण्ड ट्युसन फिमात्र तिरेका छन् ।

फाइनान्सियल टाइम्स समाचारपत्रका अनुसार सन् २०२० मा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको संख्या विश्वभरि ६० लाख पुगेको छ, जुन सन् २००० को तुलनामा तीन गुना बढी हो। यस्तो संख्या अरु बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।