काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा बुधबारका लागि पोखरामा तय भएको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक स्थगित भएको छ । संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ निष्क्रिय भइरहेका बेला हुन लागेको बैठक प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको दबाबमा स्थगित भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
गण्डकी सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक’ मा उपस्थितिका लागि पत्र पठाएको थियो । वाग्मती र कर्णालीका बाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री बैठकमा सहभागी हुन पोखरा जाने तयारीमा थिए । पत्रमा प्रदेश सरकारको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि संघीयता कार्यान्वयन र स्रोत तथा अधिकार प्राप्तिको विषयमा साझा धारणा बनाउन बैठक आयोजना गरिएको थियो । यसका साथै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूको योजना थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले मंगलबार दिउँसो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ‘तत्कालका लागि बैठक स्थगित गरिएको’ जानकारी गराएका थिए भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिहानै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण’ बैठक स्थगित गर्नुपरेको भनेका थिए । ‘आज (मंगलबार) पोखरा जाने तयारीमा थिएँ, तर बिहानै बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएँ,’ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकका कारण केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको व्यस्तताले बैठक स्थगित भएको भनियो ।’
बैठकमा सहभागी हुन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सोमबार काठमाडौं आइपुगेका थिए भने कोशी, मधेश र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री मंगलबार पोखरा जाने तयारीमा थिए । ‘प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने उहाँकै अध्यक्षतामा ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ को अनौपचारिक बैठक बस्छ, आउनुभएन भने मुख्यमन्त्रीहरू बसेर संघीय सरकारबारे स्पष्ट र साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘प्रदेशमा आउने बजेट कटौती र संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधलगायत विषयमा छलफल गर्छौं ।’
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव प्रदेश प्रहरी गठन, निजामती कर्मचारी ऐन, भारत सरकारले मधेश प्रदेशलाई दिने भनेको अनुदान सहयोगलगायत ६ विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा थिए । ‘संविधानमा व्यवस्था भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक नबस्दा मुख्यमन्त्रीहरू छुट्टै बैठक बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो, पोखरा बैठकले उक्त बैठक यथाशक्य आयोजना गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब सिर्जना गर्नेछ,’ सोमबार साँझ उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘संघीय सरकार (प्रधानमन्त्री) लाई सुनाउनुपर्ने हाम्रा थुप्रै गुनासो र समस्याहरू रहेका छन् ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री बैठकमा छलफल गर्नका लागि प्रदेशले भोगिरहेका समस्या पहिचान गरिसकेका थिए । संविधानमा भएका अधिकारहरू कसरी संस्थागत गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा देखिएको प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–संघबीचको विवाद कसरी अन्त्य गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने कुराले उनी उत्साही थिए । ‘मुख्यमन्त्रीहरू बसेर एउटा साझा पत्र (कम्पाइल पेपर) तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने हाम्रो योजना रहेको थियो,’ उनले भने ।
अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वयमा केन्द्र सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीझैं अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । यसअघि २०७५ भदौमा पनि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्धको ‘गुटबन्दी’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यही कारण उनले तय भइसकेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक स्थगित गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीहरूको मागअनुसार सामूहिक भेट दिन अस्वीकार गरेका थिए । यस पटकको बैठक पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनिच्छामा स्थगित भएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले बताए । ‘बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको थियो, नरोके पनि हुने हो,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीजीले बिहानै फोन गरेर क्षमायाचनासहित स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो ।’ मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक जरुरी भएको र बजेट पास भइसकेपछि बस्ने उनले बताए ।
संघीय सरकारले विगतदेखि नै संघीयता बलियो बनाउनभन्दा कमजोर बनाउन भूमिका खेल्ने गरेको अर्का एक मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीबीच हुने बैठक, छलफल वा संवादलाई प्रधानमन्त्रीले ‘गुटबन्दी’ देख्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा संघीयता जन्माउने प्रमुख नेताका रूपमा चिन्छौं, तर उहाँले हामीलाई सुरुमै हतोत्साही गर्नुभयो,’ ती मुख्यमन्त्रीले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा संविधानमा व्यवस्था नभए पनि मुख्यमन्त्रीबीचको बैठकलाई स्वाभाविक र सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीबीच हुने छलफल र अन्तर्क्रियाले संघीयतालाई कमजोर नभई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ । ‘संघीयता रहेका विश्वका कतिपय देशमा वैधानिक रूपमै मुख्यमन्त्रीलाई संगठित गर्ने संरचना छन्, नेपालमा पनि ढिलोचाँडो मुख्यमन्त्रीको संस्था चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रधानमन्त्रीले गुटबन्दीका रूपमा लिनुहुँदैन ।’
उनका अनुसार भारतमा १९५० को संविधानमा ‘इन्टर–स्टेट काउन्सिल’ सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि १९९० मा उक्त काउन्सिल गठन भएको थियो । १९०१ मा संघीय मुलुक बनेको अस्ट्रेलियामा १९९२ मा ‘काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियन फेडेरसन’ र २००६ मा प्रदेशको छुट्टै काउन्सिल बनेको थियो । यसका अलावा २००३ मा अस्ट्रेलियाका मुख्यमन्त्रीले छुट्टै संरचना गठन गरेका थिए । क्यानडाका मुख्यमन्त्रीले पनि २००३ मा यस्तै संरचना बनाएका थिए । ‘त्यसैले आफ्नो अधिकारका लागि एकढिक्का भएर लड्न, आफूहरूले गरेका राम्रा अनुभव एकआपसमा साटासाट गर्न, समस्याहरूबारे साझा धारणा बनाएर संघीय सरकारलाई सुनाउन मुख्यमन्त्रीहरूको छुट्टै फोरम आवश्यकता पर्छ,’ संघीयताविद् देवकोटाले भने, ‘पोखरामा दोस्रो पटक भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलालाई संघीय सरकारले निरुत्साहित नभई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’
अन्तरप्रदेश परिषद् ४ वर्षदेखि निष्क्रिय
नेपालमा चार वर्षयता प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच सामूहिक संवाद भएको छैन । संविधानको धारा २३४ ले संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीहरू रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्मा संघका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन् । परिषद्को बैठक ४ वर्षयता बसेको छैन ।
२०७५ मंसिर २३–२४ मा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७५ पुस ३ मा बसेको दोस्रो बैठकले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । कार्ययोजनामा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विभिन्न २९ व्यवधान पहिचान गरी समाधान गर्ने कार्यतालिका पनि बनाइएको थियो । २०७६ वैशाख १३ मा बसेको तेस्रो बैठकले परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता परिषद्को बैठक बसेको छैन । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले एक पटक पनि बैठक नराखी कार्यकाल गुजारेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले बैठक नराख्दा मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट छन् । संविधान बनेको करिब ८ वर्ष पुग्दासमेत नेपाल प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई समेत केन्द्रको प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ । संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना संघीय सरकारकै मातहत छन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरू बसेको जग्गासमेत केन्द्र सरकारको नाममा छ ।
संघीयतासँग सम्बन्धित विवाद र असहमतिमाथि छलफल हुने परिषद् निष्क्रिय हुँदा त्यसले संघीयतालाई थप कमजोर बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । ‘संविधानमा आवश्यकताअनुसार परिषद्को बैठक बस्ने भनिएको छ, यसबीच अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसके पनि प्रभावकारी समन्वय गर्न अन्य संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच हुने ‘अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक’ बोलाउने बताए । प्रधानमन्त्रीको चासो नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनसमेत भएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समन्वय परिषद्मा अर्थमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्का सदस्य, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री, सबै मुख्यमन्त्री, सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् । तर, अहिलेसम्म परिषद् गठन भएको छैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८० ०८:०६
