राहुलको सांसद पद खारेजीपछि विपक्षी दल भन्छन्- 'तनाशाही लादियो'

स्वयं गान्धीले ट्विट मार्फत भारतको आवाजका लागि आफू लडिरहेको र त्यसका हरेक मूल्य चुकाउन तयार रहेको भनेका छन् । गान्धीमाथि गरिएको कारबाहीको प्राय: सबैजसो विपक्षी दलले कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् ।

कंग्रेसले भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डराएकाले यी कारबाहीहरू भएको भनेको छ । महासचिव जयराम रमेशले पत्रकार सम्मेलन गरेर राहुल गान्धी कुनै पनि धम्कीबाट नडाराउने भनेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री मोदी डराएकैले गान्धी र अन्य विपक्षी नेताहरुलाई डराउने/धम्क्याउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक लडाइँमा आफूहरु पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् । तृणमुल कंग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिव सेना लगायत पार्टीका नेताहरुले राहुल गान्धीमाथि भएको कारबाहीका घटनाक्रमको विरोध गरेका छन् ।

तृणमुल कंग्रेस प्रमुख तथा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले प्रधानमन्त्री मोदीको नयाँ भारतमा विपक्षी नेताहरुमाथि टार्गेट भइरहेको भनेकी छन् । उनले बोलेकै कारण विपक्षी नेताहरुमाथि प्रहार भइरहेकोबाट संविधान र लोकतन्त्रको तल्लो स्तरको अभ्यास देखिएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

आम आदमी पार्टीका संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राहुल गान्धीलाई फसाइको टिप्पणी गरेका छन् । उनले डराएको सरकारले कायर व्यवहार गरिरहेको भनेका छन् । उनले भजपा ‘वान नेसन, वान पार्टी’ को माहोल बनाउन खोजेर तानाशाही लाद्न खोजेको भनेका छन् ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले भाजपाले मंहगाई, बेरोजगारी र उद्योगपति मित्रहरुको कामबाट ध्यान हटाउन राहुल गान्धीको सांसद पद खारेज गरेको भनेका छन् । तेलंगानाका मुख्यमन्त्री बीआरएसका अध्यक्ष केसी रावले राहुलमाथिको कारबाहीलाई भारतीय लोकतन्त्रको कालो दिनको संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री मोदीको अहंकार र तानाशाहीको पराकाष्ठा नाघेको भन्दै पार्टीहरुलाई संघर्षका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । शिव सेना नेता उद्धव ठाकरेले सरकारको पूरा व्यवस्था दबाबमा रहेको र लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको भनेका छन् ।

सत्तारुढ भाजपाले भने कानुन साना ठूला सबैका लागि सामान हुने भन्दै गान्धीमाथि भएको कारबाहीलाई जायज भनेको छ ।

आगामी वर्ष २०२४ मा भारतको लोकसभा चुनाव हुँदैछ । उक्त चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टक्कर दिने हैसियतमा गान्धी उक्लिँदै थिए । डेढ महिना अगाडि मात्र गान्धीले आफ्नो ‘भारत जोडो यात्रा’ पूरा गरेका थिए । कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म ३५७० किलोमिटरको पैदल यात्रा १ सय ३६ दिनमा पूरा गरेका थिए । उक्त यात्राले आम जनतामाझ उनलाई स्थापित गराएको थियो । आम मानिसले उनलाई बुझ्ने र सिंगो भारतलाई उनले बुझ्ने मौका यात्राले दिएको थियो । यात्राले उनको राजनीतिक उचाइ बढाएको र उनका बारेमा प्रचारित नकारात्मक छवीलाई चिर्ने काम गरेको थियो । देशैभर भाजपालाई कंग्रेसले मात्रै टक्कर दिनसक्ने र त्यसको नेतृत्व गान्धीले गर्नसक्ने सन्देश प्रभावित हुँदै थियो । २०२४ को चुनावमा सबै विपक्षी दललाई राहुल गान्धीले गोलबद्ध गरेर नेतृत्व दिनसक्ने ‘प्लेटफर्म’ तयार हुँदै गरेको एकथरीको विश्लेषण थियो ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय(जेएनयू) का राजनीतिक अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक मनिन्द्रनाथ ठाकुर राहुल गान्धीको राजनीतिक कद बढ्दै गएका बेला उनीविरुद्ध अचानक रुपमा अदालत र संसदको निर्णय आएको बताउँछन् । राहुलको बढ्दो ‘राजनीतिक कद’ ले एकथरीमा डर पैदा गरेको र त्यही परिस्थितिले निर्णय आएको त होइन ? अचानक भएका घटनाक्रमहरुले त्यस्तो सन्देहलाई ठाउँ दिएको उनी भन्छन् । ‘विपक्षी दलहरु कमजोर देखिएका बेला गान्धी एक्लैले पनि सरकारका काम कारबाहीमाथि लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक उद्योगी गौतम अडाणीसँगको सम्बन्धलाई लिएर उनले सरकारलाई घेर्दै आएका छन्,’ उनले भने ‘त्यही बेला अचानक गान्धीलाई कानुनी र राजनीतिक परिवन्दमा पारिनुले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने वा विरोध गर्नेहरु सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देहलाई बलियो बनाएको छ ।’

गान्धी सरकारमाथि जति जति आक्रमक भएर प्रस्तुत हुँदै थिए, त्यही अनुपातमा उनीमाथि सरकारी तथा अदालती ‘एक्सन’हरु बढ्दै आएको छ । नेसनल हेराल्ड मुद्दामा सरकार मातहतको प्रवर्तन निर्देशनलाय(ईडी)ले उनीमाथि छानबिन गर्दै आएको छ । ईडीले आफ्नो कार्यालयमा बेलाएर गान्धीसँग पटक पटक बयान लिएको छ । सन् १९३८ मा जवाहरलाल नेहरुले स्थापना गरेको नेसनल हेराल्ड पत्रिकाको शेयर तथा त्यसमाथि रहेको सरकारी ऋण मिनहा सम्बन्धी मुद्दामा आमा सोनियासँगै उनी मुछिएका छन् । मुद्दा पुरानो भए पनि गत वर्षबाट ईडीले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ । उनले दिएका विभिन्न भाषण र बयानहरुलाई लिएर भाजपा तथा आरएसएस समर्थकहरुले कयौं मुद्दाहरु अदालतमा दिएका छन् ।

राहुल गान्धीमाथि विभिन्न अदालतमा ५ वटा मानहानीका मुद्दा चलिहरेका बेला चार वर्षअघिको एउटा मुद्दामा सुरतको जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै बिहीबार दुई वर्षको कैद सजाए सुनाएको हो । त्यस वाहेक चारवटा अन्य मुद्दाहरु अहिले प्रक्रियामै छन् । पछिल्लो पटक डेढ महिना अगाडि उनले दिएको भाषणका सन्दर्भमा पनि दिल्ली प्रहरीले यसै साता उनलाई नोटिस दिएको छ । भाषणबारे उनीसँग जानकारी मागेको छ । गान्धीले भारत जोडो यात्राको समापनका दिन श्रीनगर(काश्मीर)मा आयोजित सभामा बलात्कार पीडित महिलाहरु प्रहरीको सम्पर्कमा जान नचाहेको, प्रहरीको पुग्दा थप नोक्सान उठाउनु परेको आफूलाई भनेको बताएका थिए । त्यही भाषणका सन्दर्भमा दिल्ली प्रहरीले त्यस्तो पीडित महिला को हो त्यसको जानकारी गान्धीसँग मागेको हो । सरकारमाथि प्रश्न उठाएर गरेका राजनीतिक भाषण र बयानकै कारण कानुनी झमेलामा मात्रै होइन, सांसद पद नै गुमाउने स्थितिमा उनी पुगेका छन् ।

प्राध्यापक ठाकुर विपरीत परिस्थितिमा पनि सरकारविरुद्ध निर्भिकता साथ बोल्ने नेताको परिचय गान्धीको बन्दै गएको बताउँछन् । ‘सरकार तथा भाजपा उनको विरोधमा जति उभिँदै आएको छ, राहुललाई त्यति नै लाभ पनि पुगेको छ,’ उनले भने ‘कंग्रेस पार्टीमा इन्दिरा गान्धीपछि मजबुत नेताको रुपमा राहुल स्थापित हुँदैछन् ।’ अहिले तल्लो अदालत र संसदबाट भएका कारबाहीले मात्रै भविष्यको राजनीतिबारे भन्न नसकिने भन्दै माथिल्लो अदालतले दिने निर्णयले धेरै कुरा प्रभावित हुने उनले बताए ।

सुरत अदालतले माथिल्लो अदलातमा पुनरावेदन गर्ने ३० दिनको समय दिएको छ । त्यही भएर उनीमाथ तत्कालै कुनै कारबाही नहुने अनुमान थियो । कंग्रेस पार्टीले फैसलामाथि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहकै बेला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाको निर्णयले उनको संसद सदस्यता खारेज गरिएको छ । राहुलले २०१९ को चुनावी सभामा 'सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ ?' आशयको भाषण दिएका थिए ।

भाजपा विधायक पूर्णश मोदीले त्यसविरुद्ध गान्धीमाथि मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए । गान्धीको अभिव्यक्तिले मोदी थर भएका ठूलो जाति समूदायको अपमान र मानहानी भएको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो । चार वर्षदेखि उक्त मुद्दाको सनुवाइ सुरतको अदालतमा हुँदै आएको थियो । अदालतले मानहानी मुद्दामा गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र १५ हजार जरीवानाको फैसला सुनाएको हो । गान्धीलाई दोषी ठहर गरको २४ घण्टापछि उनको लोकसभाको सदस्यता(सांसद पद) रद्द गरिएको छ । उनी केरलको वायनाडबाट निर्वाचित थिए । दुई वर्ष वा त्यो भन्दा बढी सजया तोकिएका सांसदको पद खारेज हुने कानुनी प्रावधान छ । माथिल्लो अदालतले पनि तल्लो अदालतकै निर्णयलाई सदर गरे राहुलले २ वर्ष कैद बस्नुपर्ने र त्यसपछि अर्को ६ वर्ष चुनाव पनि लड्न पाउने छैनन् ।