रुसी राष्ट्रपतिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रुसी राष्ट्रपतिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) ले युद्ध अपराध गरेको ठहर गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादीमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । 

युक्रेन युद्धका क्रममा बालबालिकाहरुलाई गैरकानुनी रुपमा रुसको सीमामा निर्वासन गराएको भन्दै यसमा पुटिनलाई दोषी ठहर्‍याएको हो । पुटिनसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत बालबालिका अधिकार हेर्ने आयुक्त मारिया अल्केस्येभ्ना एल्भोभा बेलोभालाई पनि दोषी ठहर गर्दै आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यस्तो अपराध उनीहरुले २०२२ फेब्रुअरी २४ बाट थालेको जनाइएको छ ।

रुसले भने यस्तो पक्राउ पुर्जीको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले टेलिफोन कुराकानीमा आईसीसीले उठाएको प्रश्न अपमानजनक र अस्वीकार्य रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

रुसका पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेका दिमित्री मेड्भेडेबले पुटिनविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीलाई 'ट्वाइलेट पेपर' को संज्ञा दिएका छन् । राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसलगायत केही मुलुकले रोम विधानलाई मान्यता नदिएकाले कानुनी दृष्टिकोणबाट उक्त पुर्जीको कुनै अर्थ नभएको दाबी गरेका छन् ।

रुस आईसीसीको सदस्य मुलुक हैन । त्यसैले उसले यसको अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिए पनि सदस्य बनेका मुलुकहरु भ्रमणमा भने पुटिनका लागि अवरोध हुनसक्छ ।

सन् १९९८ मा रोम विधानअन्तर्गत रहेर नेदरल्यान्ड्सको हेगमा आईसीसीको स्थापना भएको हो। यसले गम्भीर युद्ध अपराधहरूमा मुद्दा चलाउँछ। रुस, अमेरिका, चीन, भारतजस्ता प्रभावशाली मुलुक यसका सदस्य होइनन् । युक्रेन पनि यसको सदस्य मुलुक होइन तर उसले केही अपराधका आरोपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानलाई भने स्वीकार गरेको छ । आईसीसीको आफ्नै प्रहरी छैन, उसले सदस्य मुलुकको प्रहरीको सहयोग लिएर आरोपीहरुलाई पक्राउ गर्ने गर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७९ २२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली विद्यार्थीमाझ बेलायती सांसदले भने- ‘राजनीतिमा आउनुअघि कन्डक्टर थिएँ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालका विद्यालयहरु अन्तिम परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका बेला शुक्रबार बेलायती संसद्‌मा नेपालबारेको सर्वदलीय समूहको अध्यक्ष रहेका सांसद वीरेन्द्र शर्मा कलंकीस्थित एलआरआई स्कुल पुगे ।

विद्यालयमा संसदीय व्यवस्थाबारे विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अध्ययन गराउने नेपालकै पहिलो स्कुल एलआरआई पुगेपछि उनी सोझै स्कुलको संसद् कक्षमा पसे । त्यहाँ उनले विद्यार्थीहरुसँग १ घन्टा साक्षात्कार गरे ।

भारतमा ७५ वर्षअघि जन्मेका सांसद शर्माले विद्यार्थीहरुमाझ भने, ‘म बेलायतको संसद्‌मा चुनिनुअघि लन्डनमा बस कन्डक्टर थिए । त्यो बेला त्यहाँ खुला थियो । कुनै कानुन थिएन । अहिले बेलायतमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो ।’ उनको मन्तव्य सुनेर स्कुलको संसद् कक्षमा भेला भएका विद्यार्थीहरु आश्चार्य मान्दै सुनिरहे ।

उनले ५० वर्षअघि भारतको पन्जाब छाड्नुपर्ने बाध्यताबारे भने, ‘त्यसबेला बेलायत खुला थियो । मैले ग्र्‌याजुयसन सकेको थिए । रोजगारी खोजीमा बेलायत पुगेँ ।’ त्यसबेला बेलायती जीवनशैलीबारे आफू जानकार नभएको बताउँदै विद्यार्थीहरुलाई त्यसताका भारत छाड्नुको कारण भने, ‘त्यसबेला बेलायत पुगेर फर्किने भारतीयहरु धेरै पैसा र नाइलन सर्ट लगाएर फर्किन्थे । म पनि उनीहरुजस्तै जीवन राम्रो बनाउने सपना देखेर बेलायत पुगेँ । तर अध्ययन र अधिकारको पक्षमा संघर्ष गरेकै कारण म त्यहाँको तल्लो सदनमा २००७ देखि सांसद छु ।’

बेलायतको संसद्‌का कुल ५ सय ५० मध्येका एक सांसद शर्मा त्यहाँको विपक्षी दल लेबर पार्टीसँग आबद्ध छन् । त्यहाँको संसदीय समितिमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिका सदस्य रहेका उनी अरु केही सांसदसहित केही दिनअघि नेपाल आएका हुन् । स्कुले विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि विषयमा प्रस्ट दृष्टिकोण, कडा मिहिनेत, आफूप्रति बफादारलगायतका गुण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘समाजका लागि केही गर्न शिक्षा नै सबैभन्दा ठूलो हो । सोचाई फराकिलो बनाउन, परिस्थिति बुझ्न, विश्लेषण गर्न शिक्षा महत्वपूर्ण छ ।’

सांसद शर्माको टोलीले पुस्तकालय, पाठ्यक्रमबाहेकका पुस्तक पढ्ने विषयमा नेपाली स्कुले विद्यार्थीहरुसँग जिज्ञासा राखेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७९ २२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×