मजदुर आन्दोलनले पेरिसमा फोहोरको डंगुर, घरघरै मुसा आतंक

ददी सापकोटा

पेरिस — फ्रान्स सरकारको पेन्सन सुधार विधेयकविरुद्ध श्रमिक, मजदुरहरूले हडताल गरेका कारण पेरिस सहरभरि फोहोरको थुपो नै थुप्रो लागेको छ । सरकारको विधेयकविरुद्ध हडतालमा उत्रिएका कर्मचारीले ११ दिनदेखि फोहोर मैला नउठाइदिँदा पेरिस पुरै दुर्गन्धित बनेको छ र फोहोरका कारण घरघरै मुसा लाग्न थालेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् ।

'म दिउँसो पेरिस गएकि थिएँ । गन्हाएर हिँड्न सकिन्न । मानिसहरु मुसाको बिगबिगी सुरु भएको भनेर आक्रोशित छन्। पर्यटकहरू यात्रा छोट्याएर फर्किएका छन्,' बीएनबी बैंककी कर्मचारी लोरा डेबासले भनिन् ।

अचम्म त के छ भने पेरिस महानगरपालिकाले नै यो हडतालको पक्षमा समर्थन गरेको छ । सरकार मध्यमार्गी दलको छ भने पेरिस महानगरपालिका प्रमुखसहित महानगरपालिकामा बहुमत समाजवादी दलको भएकाले महानगरपालिका विधेयकको विरोधमा रहेको हो ।

टीएफ-१ का अनुसार अहिलेसम्म करिब नौ हजार टन फोहोर सडकमा थुप्रिएको छ । पेरिसमा नगरपालिकाको फोहोर संकलनकर्ताहरूले गरेको आलोपालो हडतालले मुसालाई आकर्षित गर्ने र पर्यटकहरूलाई लखेट्ने काम गरेको छ ।

रेल सेवा, विद्यालयहरू, सार्वजनिक सेवाहरू र बन्दरगाहहरू विगत ६ हप्तामा हडतालबाट प्रभावित भएका छन् । यही विधेयकविरुद्ध दशकहरूकै सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शनहरूसमेत भएका छन्।

विधेयक पास गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले फ्रान्सको टीए- १ टिभीलाई संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो सरकारको बचाउ गरेकी छन् । उनले संसद्‍मा पटक-पटक गरेर १७६ घण्टासम्म यही विधेयकका पक्ष-विपक्षमा बहस गरेको, यो विधेयक भावी सन्ततिका लागि पनि नभई नभएको, देशलाई थप आर्थिक बोझ नबोकाउन पनि आवश्यक रहेकोले पास गर्नैपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

विभिन्न दलहरुसितको छलफलबाट विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी (एल आर) ले विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने भनेर सहमति गरेको तर उक्त दलका केही सांसदले सहमति तोडेर निजी स्वार्थका कारण धोका दिने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्र र जनताको हितका लागि विधेयक अगाडि बढाएको बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७९ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फ्रान्सेली सरकारद्वारा मतदानबिनै पेन्सन सुधार विधेयक पास

ददी सापकोटा

पेरिस — फ्रान्सको सरकारले संसद्‍मा मतदान नगरिकनै संवैधानिक विशेष शक्ति प्रयोग गर्दै विवादित पेन्सन सुधार विधेयक पास गरेको छ । प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी (एलआर) का सांसदहरुले सरकारको उक्त विधेयकलाई समर्थन गर्दै आए पनि मजदुर युनियनहरूले विधेयक पास नगर्न चर्को दबाब र दलका नेतालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि केही सांसदले विपक्षमा मददान गर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले विशेष संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्दै विधेयकका पक्षमा निर्णय गरेको हो ।

फ्रान्सको संसद्को तल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा विधेयकका पक्षमा बहुमत पुग्ने आशंका भएपछि मतदानको समय तय हुनुभन्दा केही मिनेटअघि नै यो निर्णय गरिएको हो। एल आरका सांसदले विपक्षमा मतदान गर्ने देखिएपछि सरकारले बिहीबार अकस्मात यो विधेयक मतदानबिना पास गरेको घोषणा गरेलगत्तै संसद्‍मा प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारविरुद्ध व्यापक नाराबाजी गरेका थिए । आम जनता, संघसंस्था र मजदुर युनियनहरू विधेयकविरुद्धमा हुँदाहुँदै सरकारले गैरप्रजातान्त्रिक तरिकाले विधेयक पास भएको घोषणा गरेको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्मा मतदान गराउनै नसक्ने अवस्थामा पेलेर विधेयक पास गर्नुपरेकाले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखका रूपमा रहनसक्ने नैतिकता र विश्वाश नभएकाले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलकी नेत्री मारिन लपेन र वामपन्थीहरूका नेता जँलुक मेलँसोँले गरेका थिए । संसद्‍बाट विधेयक पास भएको खबर सार्वजनिक हुनासाथ करिब ६ हजार मजदुर र नागरिक संसद् भवनमा नाराबाजी गर्न पुगेको फ्रान्सेली टिभी टिएफ १ ले जनाएको छ ।

नागरिकहरू संसद् भवनतर्फ अगाडि बढिरहेको तर सरकारले कडा सुरक्षा परिचालन गरेको छ । विधेयक पास गरिएलगत्तै फ्रान्समा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । खासगरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ । विधेयकका विरोधीहरूले अप्रिय घटना गराउनसक्ने त्रासले गृहमन्त्री जेराल्ड दार्मानिनले शुक्रबार राजधानीबाहिर जाने कार्यक्रम अकस्मात रद्द गरेको फ्रान्सेली मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

यस विधेयकले सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्‍याउँछ । यो विधेयक राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको दोस्रो कार्यकालको प्रमुख कानुन हो । फ्रान्समा भएका विभिन्न सर्वक्षणअनुसार ७६ प्रतिशत नागरिकले यो विधेयकका विपक्षमा रहेको मिडियाहरूले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यो अलोकप्रिय विधेयकका कारण जनवरीदेखि देशभर ठूला हड्ताल र विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

यही विधेयकका कारण म्याक्रोंको सरकारमा दलहरूले छिटै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अपेक्षा गरिएको फ्रान्स २४ टिभीले बिहीबार साँझ उल्लेख गरेको छ । विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार बिहान सेवानिवृत्तिको उमेर बढाएर ६४ वर्ष पुर्‍याउने कानुन पारित गरियो तर दिउँसो तोकिएको तल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मतदान अत्यन्त कडा देखिएको थियो।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७९ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×