पेरिस — फ्रान्सको सरकारले संसद्‍मा मतदान नगरिकनै संवैधानिक विशेष शक्ति प्रयोग गर्दै विवादित पेन्सन सुधार विधेयक पास गरेको छ । प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी (एलआर) का सांसदहरुले सरकारको उक्त विधेयकलाई समर्थन गर्दै आए पनि मजदुर युनियनहरूले विधेयक पास नगर्न चर्को दबाब र दलका नेतालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि केही सांसदले विपक्षमा मददान गर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले विशेष संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्दै विधेयकका पक्षमा निर्णय गरेको हो ।

फ्रान्सको संसद्को तल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा विधेयकका पक्षमा बहुमत पुग्ने आशंका भएपछि मतदानको समय तय हुनुभन्दा केही मिनेटअघि नै यो निर्णय गरिएको हो। एल आरका सांसदले विपक्षमा मतदान गर्ने देखिएपछि सरकारले बिहीबार अकस्मात यो विधेयक मतदानबिना पास गरेको घोषणा गरेलगत्तै संसद्‍मा प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारविरुद्ध व्यापक नाराबाजी गरेका थिए । आम जनता, संघसंस्था र मजदुर युनियनहरू विधेयकविरुद्धमा हुँदाहुँदै सरकारले गैरप्रजातान्त्रिक तरिकाले विधेयक पास भएको घोषणा गरेको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्मा मतदान गराउनै नसक्ने अवस्थामा पेलेर विधेयक पास गर्नुपरेकाले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखका रूपमा रहनसक्ने नैतिकता र विश्वाश नभएकाले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलकी नेत्री मारिन लपेन र वामपन्थीहरूका नेता जँलुक मेलँसोँले गरेका थिए । संसद्‍बाट विधेयक पास भएको खबर सार्वजनिक हुनासाथ करिब ६ हजार मजदुर र नागरिक संसद् भवनमा नाराबाजी गर्न पुगेको फ्रान्सेली टिभी टिएफ १ ले जनाएको छ ।

नागरिकहरू संसद् भवनतर्फ अगाडि बढिरहेको तर सरकारले कडा सुरक्षा परिचालन गरेको छ । विधेयक पास गरिएलगत्तै फ्रान्समा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । खासगरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ । विधेयकका विरोधीहरूले अप्रिय घटना गराउनसक्ने त्रासले गृहमन्त्री जेराल्ड दार्मानिनले शुक्रबार राजधानीबाहिर जाने कार्यक्रम अकस्मात रद्द गरेको फ्रान्सेली मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

यस विधेयकले सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्‍याउँछ । यो विधेयक राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको दोस्रो कार्यकालको प्रमुख कानुन हो । फ्रान्समा भएका विभिन्न सर्वक्षणअनुसार ७६ प्रतिशत नागरिकले यो विधेयकका विपक्षमा रहेको मिडियाहरूले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यो अलोकप्रिय विधेयकका कारण जनवरीदेखि देशभर ठूला हड्ताल र विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

यही विधेयकका कारण म्याक्रोंको सरकारमा दलहरूले छिटै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अपेक्षा गरिएको फ्रान्स २४ टिभीले बिहीबार साँझ उल्लेख गरेको छ । विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार बिहान सेवानिवृत्तिको उमेर बढाएर ६४ वर्ष पुर्‍याउने कानुन पारित गरियो तर दिउँसो तोकिएको तल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मतदान अत्यन्त कडा देखिएको थियो।