चिनियाँ जनकांग्रेसको वार्षिक अधिवेशन बेइजिङमा सुरू, यो वर्ष जीडीपी ५ प्रतिशत रहने- विश्व - कान्तिपुर समाचार

चिनियाँ जनकांग्रेसको वार्षिक अधिवेशन बेइजिङमा सुरू, यो वर्ष जीडीपी ५ प्रतिशत रहने

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — चिनियाँ राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो आधिकारिक निकाय दुई अधिवेशनअन्तर्गत राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) को प्रथम वार्षिक अधिवेशन आइतबारदेखि बेइजिङमा सुरू भएको छ ।

थ्यानमन स्क्वायरस्थित ग्रेटहल अफ द पिपुल्समा सुरू भएको अधिवेशनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङलगायत नेताहरूका साथै एनपीसीका ३ हजार हाराहारी प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका छन् । १४ औं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले सरकारी कार्यप्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस वर्ष सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानित लक्ष्य अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका गरी कूल १ करोड २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै बेरोजगारी दश ५.५ प्रतिशतमा झारिनेछ । उपभोक्ता मूल्य सीपीआईको वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । खाद्यान्न उत्पादन मात्रा ६.५ खर्ब किलोग्रामभन्दा माथि बढाइनेछ । आयात-निर्यातको गुणस्तरलाई कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय आय-व्ययमा सन्तुलन कायम राखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री लीले गत वर्ष चीनको अर्थतन्त्र र समाज स्थिरता साथ गुणस्तरीय विकासतर्फ अग्रसर भएको उल्लेख गरे । विगत एक वर्षमा कोभिड-१९ महामारी लगायत स्वदेशी र विदेशी कारक तत्वबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा असर परे पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा प्रतिक्रिया दिइएको प्रधानमन्त्री लीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री लीका अनुसार विगत पाँच वर्षमा चीनको आर्थिक सामाजिक विकासले ठूलो फड्को मारेको छ भने राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्रा १ हजार २ सय १० खर्ब युआन पुगेर सरदर वार्षिक आथिक वृद्धि दर ५.२ प्रतिशत पुगेको छ । विगत दश वर्षमा लगभग ७०० खर्ब वृद्धि भएर वार्षिक सरदर वृद्धि दर ६.२ प्रतिशत पुगेको छ ।


विगत पाँच वर्षको अवधिमा सुधार तथा खुलापनलाई गहन पार्दै बीआरआईको लक्ष्यतर्फ उन्मुख भएको भन्दै चीनले आयात-निर्यात कूल रकम ४०० खर्ब युआनभन्दा बढी पुगेको र भित्रिएको विदेशी पूँजी र वैदेशिक लगानी पनि विश्वको अघिल्लो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गरिबी निवारण, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक आविष्कार र वातावरणीय सुधारमा पनि सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

निजी उद्योगव्यवसायको सम्पत्ति तथा हित-अधिकारको संरक्षण गर्ने र निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई प्रेरित गर्दै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने चीनको प्रतिवद्धता छ । सरकारी कार्य प्रतिवेदनअनुसार, चीनले विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्ने र प्रयोग गर्ने, खुला चीनको ठूलो बजारले चीनमा विभिन्न मुलुकको उद्योग-व्यवसायको विकासका लागि मौका उपलब्ध गराउनेछ । चीनले आधुनिक सेवा व्यवसायको खुलापनलाई विस्तृत पार्दै आयात र निर्यातको टेवादायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री लीको सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा नयाँ युगमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले थाइवान समस्याको समाधान, एक चीन नीतिको निरन्तरता, अडानका साथ स्वतन्त्रताको विरोध गर्दै एकीकरणलाई साकार तुल्याउने दुई किनाराबीच शान्तिपूर्ण विकास तथा मातृभूमिको शान्तिपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया बढाउने कुरा समेटिएको छ । हङकङ तथा मकाउका सम्बन्धमा प्रतिवदेनले ‘एक देश दुई व्यवस्था’, हङकङका जनताद्वारा हङकङको प्रशासन तथा ‘मकाउवासीद्वारा मकाउको प्रशासन भन्ने कार्यनीतिलाई लागू गर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ । चिनियाँ संचारमाध्यमहरूका अनुसार चीनले स्वतन्त्र शान्तिपूर्ण कूटनीतिक नीति पालना गर्ने, शान्तिपूर्ण विकास बाटो हिँड्ने, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तको आधारमा विभिन्न मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सहयोग गर्ने र आपसीयुक्त हित तथा साझा विजयी खुलापन नीति पालना गर्ने छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समाजसँग मिलेर विश्व विकास र सुरक्षा प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्ने छ ।’

मार्च १३ सम्म चल्ने एनपीसीको वार्षिक सम्मेलनले नयाँ नेताहरूको नियुक्तिका साथै सरकारी कार्यप्रतिवेदनमाथि विचार-विमर्श सुरू गरेको छ । चीनको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका मुख्य लक्ष्य तथा सरकारी प्रशासनिक नीतिबारे जानकारी दिनेछ । यसअघि शनिबारदेखि १४ औं सीपीपीसीसी राष्ट्रिय समितिको पहिलो अधिवेशन चलिरहेको छ भने साढे सात दिनपछि समापन हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७९ १२:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको जलविद्युत्‌प्रति चिनियाँ लगानीकर्ता सकारात्मक

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका प्रचुर संभाव्यता रहेकोमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । बुधबार बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा उनीहरूले जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा नदीनाला, संभावित विद्युत् उत्पादन क्षमता, भौगोलिक अवस्थिति लगायतको फेहरिस्त सुरक्षित राख्दै चिनियाँका लागि भविष्यको लगानी गन्तव्य नै दक्षिण एसिया हुन सक्नेतर्फ जोड दिए ।  

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसर विषयक कार्यक्रममा चाइना ओभरसिज डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (कोडा) का अध्यक्ष ह चनवेइले चीनका लागि दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने ढोका भएकाले नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले पनि उत्प्रेरित गरेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालले संयूक्त वक्तव्य जारी गरे । यसमा पुस्तादेखि पुस्ताको विकास र समृद्धिका लागि चीन र नेपालबीच रणनीतिक साझेदारी स्थापना गर्ने कुरा छ । यो कथनले द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्यको विकासको दिशा मात्र औंल्याएको छैन, चीन-नेपाल सम्बन्धलाई अझ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभावको साथ पनि दिन्छ ।’

पछिल्ला वर्षहरुमा दुई देशबीचको आर्थिक र व्यापारिक आदानप्रदान बढ्दै गएको भन्दै हले जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएका मुलुक नेपालमा ६ हजार नदीनाला, जलविद्युत् सञ्चिति अनुमानित ८३ हजार मेगावाट रहेको र जसमध्ये ४३ हजार मेगावाट विकास गर्न सकिनेबारे उपस्थित अन्य लगानीकर्ताहरूसमक्ष जानकारी गराए । ‘हालको विकास परिमाण १ हजार मेगावाटभन्दा कम छ, विकास दर तुलनात्मक रूपमा कम छ र भविष्यमा अझै ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा चाइना ह्वा त्येन ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड लगायत विद्युत् उत्पादक उद्यमका प्रतिनिधि, चाइना साउदर्न पावर ग्रिड कम्पनीजस्ता प्रसारण र वितरण उद्यमका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । यसका साथै इन्जिनियरिङ कम्पनीहरू सीमेक कम्पनी, सीजीजीसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, सीएसआईसी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा पावर चाइना इन्टरनेसनल ग्रुप लिमिटेड, इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सिङ विभागका प्रमुख म्यानेजर थोङ काङले नेपालमा लगानीका अनुभवबारे सुनाए । उनका अनुसार नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरू सकारात्मक छन्। चिनियाँ उद्यमहरूको सहभागिताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ विकास हुनेतर्फ जोड दिँदै उनले नेपाललाई चिनियाँ लगानीकर्ताको नयाँ गन्तव्यका रुपमा लिन सकिने बताए । उनले भने, ‘दक्षिण एसिया नै चिनियाँ लगानीकर्ताको नवीन गन्तव्य हुनसक्छ ।’

चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने योजना नेपालले बनाएकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । ‘नेपालले द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय विदेशी लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकासकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्न चाहन्छ’, उनले भने, ‘नेपालले चीनलगायत छिमेकीहरूको बलियो समर्थन र ऐक्यबद्धताको आकांक्षा राखेको छ । नेपालका सम्भावित क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न नीति, नियम र नियमावली बनाएको छ ।’

नेपाल जलस्रोतको हिसाबले समृद्ध मुलुक भएकाले जलविद्युत् उत्पादनको प्रचूर क्षमतामध्ये हालसम्म थोरै प्रतिशत मात्रै उपयोगमा आएको उनले बताए । कार्यक्रममा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एआईआईबीका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा.किशोर उप्रेतीले नेपालमा हाइड्रोपावर परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सिङ स्रोतबारे बताए । अनलाइन तरिकामार्फत् नेपालबाट लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल, विद्युत् प्राधिकरणका ऊर्जा व्यापार निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवाल लगायतले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका अवस्था र संभाव्यताबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७९ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×