कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

अडानीमाथि छानबिन गर्न विपक्षी दलहरूको दबाब

तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस घटनालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्
राजेश मिश्र

नयाँ दिल्ली — अडानी ग्रुपमाथि छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षी दलको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । हिंडनबर्ग रिपोर्टमा भारतको ठूलो व्यवसायिक कम्पनी अडानी ग्रुपमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप छ ।

अडानीमाथि छानबिन गर्न विपक्षी दलहरूको दबाब

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससहितका विपक्षी दलले लोकसभा तथा राज्यसभामा यस विषयलाई चर्को गरी उठाएका छन् । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले संसदमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मित्र रहेकै कारण गौतम अडानीले देशभित्र र बाहिर लाभ लिएको आरोप लगाए । उनले सन् २०१४ मा विश्वकै धनीहरुको सूचीमा ६०९ नम्बरमा रहेको अडानी कुन जादुले दुई नम्बरमा पुगे भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरकारले अडानीकै लागि नियम समेत परिवर्तन गरेर लाभ पुर्‍याएको आरोप लगाएका थिए ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै गान्धीले अडानीका सन्दर्भमा लगाएको आरोप प्रधानमन्त्री मोदीले दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बुधबार लोकसभामा मोदीले अडानी प्रकरणका सन्दर्भमा कुनै चर्चा नै गरेनन् । उनले विपक्षी दलले उठाएका छानबिनको मागलाई बेवास्ता गरे । बरु विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै २००४ देखि २०१४ सम्मको समयलाई घोटालाको दशकको संज्ञा दिए ।

२५ जनवरीमा सार्वजनिक रिपोर्टमा अमेरिकी रिसर्च कम्पनी हिंडनबर्गले अडानी ग्रुपमाथि शेयर बजारमा धोखाबाजी र मनी लान्ड्रिङको काम गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त आरोप सर्वाजनिक भएयता विपक्षीले सरकारलाई घेर्दै आएको हो । दैनिक रुपमा सदन तथा सडकमा त्यस विषयमा छनबिनको माग गर्दै विपक्षीले दबाब दिँदै आएका छन् ।

गुजरातका अडानीलाई सरकारले संरक्षण गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । व्यवसायी अडानी प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह निकटका रुपमा चिनिन्छन् । विपक्षी दलका नेता गान्धीले मोदीसँग अडानीको सम्बन्ध देखाउन सँगै यात्रा गरेका केही तस्बिरहरू समेत सदनमा देखाएका थिए । विश्वकै तेस्रो र भारतको पहिलो धनी व्यक्तिका रुपमा स्थापित अडानीले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गरे पनि कानुनी चुनौती दिएका छैनन् ।

हिंडनवर्गको रिपोर्टपछि अडानी ग्रुपको शेयर मूल्य लगातार ओरोलो लाग्दै गएको छ । विश्वकै तेस्रो धनीबाट तल झर्दै अहिले उनी २० औं नम्बरबाट समेत बाहिरिइसकेका छन् ।

विपक्षी दलले अडानी ग्रुपले गरेको आर्थिक लेनदेनको जाँच संसदीय समिति वा सर्वोच्च अदालतबाट गराइनुपर्ने अडान लिएका छन् । कांग्रेसले सरकारी बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया(एसबीआई) अगाडि प्रदर्शन समेत गरेको छ । एसबीआईले अडानी समूहलाई २७ हजार करोड ऋण दिएको थियो । अडानीको कारोवारमाथि आर्थिक धोकाधडीको अरोप लागेपछि अडानीलाई ऋण प्रवाह गरेका बैंक ‘रिस्क’ मा हो कि भन्ने संशय बढाएको छ ।

गत वर्ष सरकारको कडा आलोचकको रुपमा चिनिएको च्यानल एनडीटीबी खरिद गरेर अडानी थप चर्चामा आएका थिए । अडानीले सडक, उर्जा, बन्दरगाह, विमानस्थल लगायत निर्माण तथा सञ्चालनको समेत काम गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७९ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?