राहुलको ४ महिना लामो पैदल यात्रा पूरा- विश्व - कान्तिपुर समाचार

राहुलको ४ महिना लामो पैदल यात्रा पूरा

कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म ३५७० किलोमिटरको यात्रा १३६ दिनमा पूरा गरे ।
कान्तिपुर संवाददाता

नयाँ दिल्ली — भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको ‘भारत जोडो यात्रा’ सोमबार पूरा भएको छ । गान्धीले कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म ३५७० किलोमिटरको यात्रा १३६ दिनमा पूरा गरे ।

श्रीनगरमा आफ्नो यात्राको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिंगो भारतलाई एकजुट गर्ने र एकसाथ भएर देशलाई बलियो बनाउने आफ्नो यात्राको उद्देश्य रहेको बताए । उनले भारतीय जनता पार्टी र आरएसएसले विद्वेष फैलाएर देशलाई तोड्ने काम गरेको पनि आरोप लगाएका थिए ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहका गतिविधिमाथि उनले कडा प्रश्न उठाएका थिए । राहुलकी हजुरआमा समेत रहेकी भारतीय नेतृ इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको हत्याको प्रसंग निकाल्दै उनले आफूले हिंसा सहेकाले त्यसको पीडा आफूलाई थाह भएको उल्लेख गरे ।

‘हिंसाको पीडा मोदी र शाहले बुझ्न सक्दैनन्,’ उनले भने ‘कश्मीरमा म चार दिन पैदर हिँडेको छु । तर, भाजपाका कोही नेता यहाँ पैदल हिँड्ने साहस राख्ने छैनन् । किनकि उनीहरु डराउँछन् ।’

७ सेप्टेम्बर २०२२ बाट उनले पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए । यस क्रममा उनले १४ राज्य र ७५ जिल्लाको यात्रा सम्पन्न गरे । हरेक दिन २५ किलोमिटरका दरले उनले पैदल हिँडेका थिए । कुल १३६ दिनको अवधिमा ११६ दिन उनले यात्रा गरेका थिए । बाँकी दिनमा कार्यक्रम तथा विश्राम गरेका थिए । यात्राका क्रममा उनले विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दा भारतभित्र बढेको सामुदायिक र धार्मिक वैमनस्यता, बेरोजगारी र महँगीविरुद्ध प्रधानमन्त्री मोदी सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

चार महिनाभन्दा लामो यात्रामा उनले देशैभर आम मानिससँग अन्तरक्रिया गरेका छन् । जनतामाझ बनेको उनको नकारात्मक छवि यसै यात्राले रुपान्तरण गरिदिएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७९ १७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव स्थगन गर्ने समझदारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गरी अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकोमा सरोकारवाला पक्षले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो ।

छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास बैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका थिए । उनले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच अहिले अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टीमका प्रतिनिधिहरु लगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७९ १७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×