बेलायतले अनलाइनबाट कसरी जोगाउँदै छ बालबालिका ?

आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने, १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पोर्न तथा अन्य घातक सामग्रीबाट जोगाउने तथा प्रयोगकर्ता अनिच्छुक भएको सामग्री हेर्नबाट रोक्न अनलाइन सुरक्षा विधेयक 
नवीन पोखरेल

लन्डन — पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन प्रयोगकर्ताहरू बढेसँगै उनीहरूको सुरक्षा चासो पनि बढेको छ । विशेषगरी बालबालिकालाई अनलाइन प्लेटफर्ममा सुरक्षा प्रदान गर्न कैयौं देशले नयाँ कानुनहरू कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छन् । 

बेलायतले अनलाइनबाट कसरी जोगाउँदै छ बालबालिका ?

बेलायतमा करिब चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्री र पाँच जना गृहमन्त्री परिवर्तन भए । यद्यपि, ब्रिटिस सांसदहरू यो साता अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने प्रविधि कम्पनीका मालिकहरूलाई ठूलो जरिवाना र कानुनी दायरामा ल्याई जेलसमेत पठाउन सकिने एक विधेयक पारित गर्न सहमतिमा पुगे । बेलायतको ‘अनलाइन सुरक्षा विधेयक’ परिमार्जनकै एउटा हिस्सा थियो त्यो सहमति । कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरू नियम कार्यान्वयनमा चुकेको खण्डमा कारबाहीको भागीदार हुने प्रस्तावमा सांसदहरू सहमत भए पनि प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र उनको सरकार भने यसविरुद्ध रहेका बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

‘अनलाइन सेफ्टी बिल’ बेलायतको इन्टरनेट सुरक्षा कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको छ । यो विधेयक आफ्ना प्रयोगकर्तालाई गैरकानुनी सामग्री र गतिविधि जस्तै पोर्नोग्राफी, फ्रड (छलकपट) आदिबाट बचाउन प्रविधि कम्पनीहरूलाई कानुनी दायित्वमा बाँध्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

विधेयकले प्रविधि कम्पनीहरूलाई सबै गैरकानुनी सामग्री हटाउन, प्रयोगकर्ता अनिच्छुक भएको सामग्री हेर्नबाट रोक्न र विशेषगरी १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने, पोर्न तथा अन्य घातक सामग्री हेर्नबाट जोगाउने अपेक्षा छ ।

विधेयक मस्यौदाले यूके मिडिया वाचडग ‘अफकम’ लाई प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नाम प्रस्ताव गरेको छ । प्रविधि कम्पनीले गल्ती गरे १८ मिलियन पाउन्ड वा वार्षिक राजस्वको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न विधेयकले ‘अफकम’ लाई अधिकार दिएको छ । यतिमात्र होइन, अनैतिक खालका सामग्री नहटाए साइट ब्लक गर्न र सेवा नै बन्द गरिदिन सक्ने अधिकार पनि अफकमलाई हुनेछ । उक्त विधेयकको मस्यौदा पहिलो पटक २०२१ को मे महिनामा प्रकाशित भएको थियो । पहिले ‘अनलाइन हार्मस् बिल’ भनिने उक्त विधेयक २०१९ को सरकारले ल्याएको थियो ।

अनलाइनमा घातक सामग्री नियन्त्रण र विशेषगरी बालबालिकालाई यसबाट जोगाउन विधेयक ल्याइएको थियो । कोभिड महामारी र बेलायतको राजनीतिक उथलपुथलका कारण केही ढिलाइ भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको पालामा यसलाई पुनः ल्याइएको हो ।

एक जना ब्रिटिस टिनएजर १४ वर्षीया मोली रसेलले इन्सटाग्राम र पिनट्रेस्टका सामग्री हेरेपछि सन् २०१७ नोभेम्बरमा आत्महत्या गर्न प्रेरित भएको भन्ने एक छानबिनको निष्कर्षले उक्त विधेयकबारे सर्वत्र ध्यानाकर्षण भएको थियो । अनलाइन विधेयकको सकारात्मक/नकारात्मक दुवै कोणबाट बहस भइरहेको छ । मुख्य आलोचना भने यसले वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ भने कतिपयको धारणा छ ।

गुगलसहित झन्डै एक हजार प्रविधि कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बेलायतको एउटा इन्डस्ट्री बडी ‘टेकयूके’ ले शुक्रबार अनलाइन सुरक्षा विधेयक बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षाका लागि अति आवश्यक भएको जनाएको छ । तर, कम्पनीका वरिष्ठ प्रबन्धकहरू सजायको भागीदार हुनेतर्फ भने उसले आपत्ति जनाएको छ । यसले इन्टरनेट सुरक्षाको सट्टा अर्थतन्त्र धराप पार्ने जिकिर टेकयूकेको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?