नयाँदिल्ली — नेपालका दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा केही वर्षयता लगातार तनावको स्थिति छ । सन् २०२० को अप्रिलमा दुई देशका सेनाबीच पूर्वी लद्दाखमा भएको झडपमा भारतका २० सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए । चीनतर्फ चार सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

घटनापछि भारत र चीनबीच सीमा विवाद तनावपूर्ण छ । दुवैतर्फको सीमा क्षेत्रमा सैन्य तैनाथी बढाउँदै लगिएको छ । दुवैतर्फको सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य तथा सैन्य हतियार तथा उपकरणको संख्या थपिने क्रम चलिरहेको छ । लद्दाखको झडपपछि १६ चरणमा वार्ता भइसकेका छन् तर समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन ।

पुरानो घटनाको चोट कायम रहेकै बेला डिसेम्बर ९ मा फेरि अरुणाचलस्थित सीमा क्षेत्रमा सैन्य झडप भएको छ । झडपमा मानवीय क्षति नभए पनि भारतको आन्तरिक राजनीति भने तातिएको छ । सरकारले घटनालाई लुकाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसद्देखि सडकसम्म आवाज बुलन्द पारेका छन् ।

सीमा क्षेत्रको तनावबीच पनि सरकारले चीनसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिएको भन्दै विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । कंग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) सहितका विपक्षी दलले चिनियाँ सामानमाथि बढ्दै गएको निर्भरतालाई लिएर चिन्ता जाहेर गरेका छन् । आप संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले चिनियाँ सामानको बहिष्कार गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । ‘सीमामा सैनिक जवान चिनियाँ सेनासँग भिडिरहेका बेला सरकारले भने चीनसँग व्यापार बढाउँदै लगेको छ,’ उनले प्रश्न उठाएका छन् ‘किन केन्द्र सरकार र भाजपाले चीनसँगको व्यापार बढाउँदै लगेका छन् ?’ उनले सैनिक जवानको ज्यान र देशको मान सम्मानसँग चिनियाँ सस्तो मूल्यका सामानको तुलना हुन नसक्ने बताएका छन् ।

राज्यसभामा आपले सीमामा तनाव र व्यापारमा बढोत्तरीमाथि प्रश्न उठाउँदै यस विषयमा गम्भीर छलफलको माग गरेको छ । आप सांसद सञ्जय सिंहले सोमबार सबै बहस रोकेर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको सवालमा छलफलको लिखित माग नै गरेका छन् । उनले सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण २०२० को तुलनामा २०२१ मा ४३.३ प्रतिशतले चीनसँगको व्यापार बढ्दा त्यसले चीनलाई थप बलियो बनाउन भारतले योगदान पुर्‍याएको भनेका छन् । ‘सरकारको यस्तो नीतिले चीनलाई थप बलियो बनाउने काम मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं भारतीय सेनाको बलिदानमै ठेस पुर्‍याएको छ,’ चीनसँगको बढ्दो व्यापारप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले भनेका छन्– ‘अन्य सबै विषयमाथिको छलफलका बन्द गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको यस गम्भीर विषयमा छलफल गराइनुपर्छ ।’

कंग्रेस नेता राहुल गान्धी र पार्टी महासचिव जयराम रमेशले पनि चीनसँग व्यापार बढ्दै गएकोप्रति पटकपटक सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा चीनबाट हुने आयातलाई रेकर्ड स्तरमा किन बढ्न दिएको ? भन्दै कंग्रेसले मोदी सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । सीमामा देखिएको समस्या र चीनसँग उत्पन्न चुनौतीका विषयमा संसद्मा सरकारले बहस नगराएकोप्रति कंग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले सरकारलाई घेर्दै आएका छन् ।

चीनसँगको व्यापार बढेको बढ्यै

सीमामा तनाव भए पनि चीनसँग भारतको व्यापार भने लगातार बढेको छ । धेरै सामानका लागि चीनमाथि भारतको निर्भरता बढ्दै गएको आयातको तथ्यांकले देखाएको छ । वाणिज्य र उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले गत साता राज्यसभामा चीनसँग बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सदनलाई उनले दिएको जानकारीअनुसार चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । २०२०/२१ मा ४४.३३ अर्ब डलरको व्यापार घाटामा रहेको भारत लद्दाखमा भएको भिडन्तपछि थप व्यापार घाटाको स्थितिमा पुग्यो । गतवर्ष चीनसँगको व्यापार घाटा ७३.३१ अर्ब डलर पुग्यो ।

सीमामा तनाव बढेकै वर्ष चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा ४३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । एकातिर दुस्मनी र अर्कोतिर सस्तो सामानका लागि चीनमाथिको निर्भरताले भारत समस्यामा परेको छ । गतवर्ष सन् २०२१ मा चीनसँगको व्यापार १२५ अर्ब डलरको थियो । त्यसमा ९४.५७ अर्ब डलरको सामान भारतले चीनबाट आयात गरेको छ । जबकि २८.१ अर्ब डलरको सामान मात्रै निर्यात गर्न सफल भएको हो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष दुई देशबीच भएको ८६ अर्ब डलरको व्यापारमा ६५ अर्ब डलर आयातको मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको अक्टोबरसम्म ६९ अर्ब डलरको व्यापार चीनसँग भइसकेको छ । त्यसमा ८ अर्ब डलरको सामान मात्रै भारतबाट चीन गएको र बाँकी आयात भएको हो ।

२०१४/१५ मा रहेको ४८ अर्ब डलरको व्यापार घाटा ७ वर्षमा बढेर ७३ अर्ब डलर पुगेको छ । मन्त्री गोयलले सदनलाई दिएको जानकारीअनुसार २००३/०४ मा चीनबाट हुने आयात ४.३४ अर्ब डलरको मात्रै थियो । त्यसको १० वर्षपछि २०१३/०१४ मा व्यापार बढेर ५१.०३ अर्ब डलर पुगेको थियो । सन् २०२१ मा व्यापार सय अर्बको सीमालाई नाघ्दै १२५ अर्ब डलर पुगेको छ । औषधि बनाउने कच्चा पदार्थदेखि इलेक्ट्रोनिक सामान, इलेक्ट्रिक मेसिनरी सामानको आयात भारतले चीनबाट गर्दै आएको छ । प्लास्टिकबाट निर्मित सामग्री, गार्मेन्ट, जुत्ता, चप्पल, खेलौना, अर्गानिक केमिकल, स्पेयर पार्ट्स, टेलिभिजन, मोबाइल, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, आइरन तथा स्टिल जस्ता सामानको आयात चीनबाट हुने गरेको छ । सदनमा बोल्दै मन्त्री गोयलले चीनको कम गुणस्तरका सामानले बजार भरिएको र त्यसले चीनमाथि देशको निर्भरता बढाउँदै लगेको उल्लेख गरेका थिए ।

विपक्षीद्वारा सदन बहिष्कार

सरकारले दिएको उक्त तथ्यांकमाथि टेकेर विपक्षी दलहरूले अहिले सरकारमाथि नै प्रश्न तेर्साइरहेका छन् । विपक्षी दलले चीनसँगको सीमा तथा व्यापारको मुद्दामा सरकारले बहस गर्न नचाहेपछि सोमबार राज्यसभाको बैठक बहिष्कार गरे ।

लोकसभामामा पनि विपक्षी दलले चीनसँगको विवादका विषयमा बहसको माग उठाए । कंग्रेस सांसद अधिर रञ्जन चौधरीले चीनसँग विकसित भइरहेको घटनाक्रमप्रति छलफल नचलाएर सरकार उदासीन व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । अन्य विधेयकमाथि छलफलका लागि लोकसभामा उपस्थित रहेका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले चिनियाँ सेनालाई पछि हट्न बाध्य पारेको कामलाई उदासीन भनेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ‘हामी भनिरहेका छौं, चीनसँगको सम्बन्ध सामान्य छैन, राजनीतिक रूपमा गरिने आलोचनाप्रति कुनै आपत्ति छैन । तर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सैनिक जवानमाथि कसैले क्रिटिसिजम गर्नु हुँदैन,’ राहुल गान्धीले बोलेको शब्दलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा जवान १३ हजार फिटको उचाइमा तैनाथ भएर सीमा रक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि पिटाइ शब्दको प्रयोग शोभनीय होइन ।’

दुई दिन अगाडि कंग्रेस नेता गान्धीले एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीनले भारतविरुद्ध युद्धको तयारी गरिरहेको तर मोदी सरकारले त्यसलाई लुकाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका थिए । ‘चीनले भारतको २ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । २० जना जवान सहिद भइसकेका छन् । अहिले अरुणाचलमा भारतीय सेना पिटिएका छन्,’ उनले भने ‘तर, यस विषयलाई सरकारले लुकाउने, नजरअन्दाज गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।’ गान्धीले बोलेको सेना ‘पिटिएको’ शब्दलाई भाजपाले सेनामाथिको अपमानका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।